पिंपरी: गोरगरिबांना फसविणार्या व अनधिकृत बांधकाम करणार्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कडक कारवाई करा, असे आदेश दिले आहेत. जी बांधकामे नियमानुकूल आहेत, त्यांना नियमित करण्यात येईल.
जी होणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे निर्देश पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांनाही दिले आहेत, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी (दि. 17) दिली.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी पिपंरी-चिंचवड शहरातील प्रमुख गणेश मंडळांना भेटी दिल्या. तसेच, आमदार शंकर जगताप, अमित गोरखे, शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, नगरसेवक राहुल कलाटे, भाजप पदाधिकारी अनुप मोरे यांचे निवास तसेच, कार्यालयातील गणपतींना भेट देऊन आरती केली. लोकप्रतिनिधींच्या नातेवाईकांची विचारपूस केली.
या वेळी भाजपचे पदाधिकारी व नगरसेवक उपस्थित होते. महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या घरी बाप्पाचे दर्शन घेतले. या वेळी त्यांनी पिंपरी-चिंचवडसाठी 25 वर्षांचा मास्टर प्लॅन समजून घेतला. अनधिकृत बांधकामे, पाणीपुरवठा आणि इतर विषयांवर चर्चा केली.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याशी चर्चा केली. शहराचा 25 वर्षांचा मास्टर प्लान तयार केला आहे. लोकसंख्येच्या वाढीच्या दृष्टीने पाण्याचे विशेष डिझाइन तयार केले आहे. नागपुरात नुकतेच सर्वेक्षण केले.
त्याठिकाणी बांधकाम व्यावसायिकांनी उभारलेली 3 हजार 900 अनधिकृत बांधकामे आढळून आली. अनधिकृत बांधकामे करून नागरिकांना फसविणार्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई केली जाणार आहे.
त्याचवेळी सामान्य नागरिकांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाणार आहे. त्याचबरोबर अनधिकृत बांधकामे करणार्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या बेकायदा इमारतींची नोंदणी रोखण्याचे निर्देश दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यभरात 17 ऑक्टोबरपर्यंत सेवा संकल्प अभियान
नागरिकांच्या समस्या निवारणासाठी राज्यभरात 17 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबरदरम्यान सेवा संकल्प अभियान राबवले जात आहे. गोरगरिबांकडे योजना पोहोचल्या नसतील, त्या पोहोचविण्यात येणार आहेत.
यासोबतच वंचित, मागासवर्गीय व भटक्या-विमुक्तबांधवांना वनहक्क पट्टे व सातबारा वाटप गतिमान केले आहे. पांदण रस्ते खुले केले जाणार आहेत. एक जानेवारी 2011 पूर्वी शासकीय जमिनीवर राहणार्या नागरिकांना जागेचे स्वामित्व देण्यात येणार आहे.
शेतीसाठी माती-मुरूम वाहून नेणार्या शेतकर्यांच्या ट्रॅक्टरवर कोणतीही जप्ती होणार नाही आणि रॉयल्टीची जबाबदारी अंतिम वापरकर्त्यावर टाकून मध्यस्थांची दादागिरी संपवली जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
