

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील अर्बन स्ट्रीट डिजाईनच्या प्रशस्त पदपथावर विक्रेते, पथारीवाले, टेम्पोवाले व टपऱ्यांचे अतिक्रमण वाढले आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडीत भर पडत असून, पादचाऱ्यांची गैरसोय होत आहे. एका एकाकडे चार ते पाच परवाने आहेत. दररोज नवीन टपऱ्या दिसत आहे. हप्तेखोरीत व्यस्त असल्याने कर्मचारी कारवाईकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. विक्रेत्यांची दादागिरी वाढत आहे. मोठ्या संख्येने बोगस परवान्यांचे वाटप झाले आहे. हॉकर्स झोन तयार केले जात नाहीत, अशी आक्रमक भूमिका नगरसेवकांनी मांडली.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत तुषार हिंगे यांनी हॉकर्स झोन व विक्रेत्यांना दिलेल्या परवानाबाबत प्रश्न मांडले होते. त्यावर विक्रेत्यांच्या समस्येवर सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. तुषार हिंगे म्हणाले की, पाच वर्षासाठी दिलेल्या परवानाचे आता केवळ वर्ष राहिले आहे. अद्याप त्यांच्यासाठी हॉकर्स झोन तयार झालेले नाहीत. गुगल मॅपवर मार्किंग केल्यानंतरच परवाना दिले जावेत. जागाच नसताना भरमसाट परवाने वाटप झाल्याने दिवसेंदिवस पथारीवाले व टपऱ्यांची संख्या वाढत आहे. अनेक वर्षांपासून असलेल्या विक्रेत्यांना परवाना द्या. नव्या टपऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करा.
कुशाग्र कदम म्हणले की, आमच्या प्रभागात सहा महिन्यांपूर्वी ८५० फेरीवाल्यांची संख्या आता १ हजार ३०० वर पोहचली आहे. ती संख्या कशी वाढली. घरासमोर टपऱ्या टाकून विक्रेते रहिवाशांवर दादागिरी करत आहेत. नागरिकांना मारहाणीचे प्रकार घडत आहेत. कारवाईचे पथक येण्यापूर्वीच त्याची माहिती मिळते. एकाच्या नावाने पाच पाच परवाने आहेत. टपऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने टपरीमय वॉर्ड झाला आहे. पदपथावर घरगुती सिलिंडर वापरून अन्न शिजवून विकले जाते. नगरसेवकांनी तक्रार करूनही कारवाई केली जात नाही. केवळ गरजूंना पडताळणी करून परवाने दिले गेले पाहिजेत.
धर्मपाल तंतरपाळे म्हणाले की, रावेत-किवळे प्रभागातील चिंतामणी चौक विक्रेत्याची संख्या बेसुमार झाली आहे. मुकाई चौक परवानाधारक विक्रेत्यांना जागा नाही. मंदार देशपांडे म्हणाले की, पिंपरी मार्केटमध्ये विक्रेत्यांची संख्या वाढली आहे. भाजी मंडईतील वाहनतळात टपऱ्या लावून भाडे गोळा केले जात आहे. चिंचवडगाव चौकात विक्रेत्यांची संख्या वाढल्याने वाहतूक कोंडी होते.
शीतल शिंदे म्हणाले की, फेरीवाल्यांमुळे बकालपणा वाढत आहे. दापोडी ते निगडी मार्गावरील अर्बन स्ट्रीटच्या प्रशस्त पदपथावर विक्रेत्यांचे अतिक्रमण वाढले आहे. मोरवाडी चौकात कुल्फीवाल्यांची संख्या वाढली आहे. झालेला विकास वेळीच सांभाळला गेला पाहिजे. अनधिकृत विक्रेत्यांना प्रशासनाने पाठबळ देऊ नये. शत्रुघ्न काटे म्हणाले की, शहर फेरीवाला समितीमध्ये निमंत्रित सदस्य म्हणून महापौर, सत्तारूढ पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते, स्थायी समिती अध्यक्ष यांचा समावेश करण्यात यावा. पदपथ व रस्त्यांवर विक्रेत्यांना बसू दिले जाऊ नये. नियमितपणे कारवाई केली जावी.
मराठी विक्रेत्यांना प्राधान्य द्या
पदपथ नागरिकांना मोकळे नसतात. गाडी चालवता येत नाही. शहर टपऱ्यामुक्त करा. पुणे महापालिकेने टपऱ्यांचे स्थलांतर केल्याप्रमाणे आपणही करावे. अधिकृत विक्रेत्यांना जागा द्या. याबाबत धोरण निश्चित करा. मराठी व भूमिपुत्रांना प्राधान्य द्यावे. नवीन लोकांना रोखले पाहिजे, असे राहुल कलाटे म्हणाले.
आईस्क्रीम हातगाड्यांचा सुळसुळाट
हॉकर्स झोनबाबत आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहावे लागत आहे. मतदार असेल तर, त्यांनाच परवाना दिला पाहिजे. परवाना घेतलेले ९० टक्के हे परप्रांतीय आहेत. ते शहरावर बोजा आहेत. शहरभरात कुल्फी व आईस्क्रीमच्या गाड्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हप्तखोरीमुळे फेरीवाल्यांची संख्या वेगात वाढत आहेत. स्पीकरवर ओरडत असल्याने रहिवाशांना कर्कश आवाजाचा त्रास होतो. पुण्याप्रमाणे शहरातही कारवाई करा. त्यांची स्वच्छता, पाण्याचा ताण महापालिकेवर वाढतो आहे. करदात्या शहरवासीयांना सुविधा देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. कारवाई नियमितपणे व्हायला हवी. वर्षभरात फेरीवाल्यांची संख्या एक लाखाच्या पुढे जाऊ शकते. त्याचा अतिरेक वेळीच रोखा. बोगस नोंदणी थांबवून नव्याने सर्वेक्षण करावे, असे सत्तारूढ पक्षनेने प्रशांत शितोळे म्हणाले.
नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे महापौरांचे आदेश
फेरीवाल्यासंदर्भात येत्या १८ जानेवारीपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च नयायालयाने आयुक्तांना दिले आहेत. सर्वेक्षणात बोगस परवाने दिल्याचे आढळून आले आहे. गुगल मॅपिंग करून अधिकृत विक्रेत्यांनाच परवाने द्यावेत. फेरीवाल्यांची संख्या मर्यादित ठेवा. बोगस परवाने रद्द करा. अनधिकृत फेरीवाल्यांवर करवाई नियमितपणे सुरू ठेवा, असे आदेश महापौर रवी लांडगे यांनी प्रशासनाला दिले.
हॉकर्स झोनसाठी ७६ जागा निश्चित
सर्वेक्षणात शहरातील १९ हजार पैकी १५ हजार फेरीवाले पात्र ठरले आहेत. सात हजार फेरीवाल्यांनी शुल्क भरले असून, सात हजार जणांना परवाना दिले आहेत. हॉकर्स झोन तत्काळ तयार करण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले आहे. हॉकर्स झोन येथे स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, प्रकाश व्यवस्था, वाहनतळची सुविधा देण्याचे आदेश आहेत. एका कुटुंबात चार ते पाच जणांकडे परवाना असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. मागील सर्वेक्षणास पाच वर्षे पूर्ण होत आल्याने नव्याने गुगुल मॅपिंगवर सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्याबाबत बुधवारी (दि.२५) बैठक आयोजित केली आहे. शहरात ७६ हॉकर्स झोनसाठी जागा निश्चित केली आहे. शहर फेरीवाला समिती ते हॉकर्स झोन अंतिम करण्यात येतील. एका कुटुंबात एकच परवाना देणार आहे. उर्वरित परवाना बाद केले जाणार आहेत. पदपथावर फेरीवाल्यांना बसू दिले जाणार नाही. आयुक्तांशी चर्चा करून कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम यांनी सांगितले.
कुत्रा चावल्याने जखमी झालेल्या बालिकेस आर्थिक सहाय देण्याचा विषय तहकूब
चिखली येथील पाच वर्षीय बालिकेवर कुत्र्यांनी हल्ला केल्याने त्यात ती गंभीर जखमी झाली. त्याबद्दल तिला पाच लाखांची आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव सभेसमोर होता. मात्र, त्याबाबत कोणताही तरतूद नसल्याने तशी आर्थिक मदत देता येत नाही, असे आरोग्य, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे तो प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला. वायसीएम रुग्णालयात औषधासंदर्भात दरवर्षी श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश महापौरांनी दिले. अकरा महिन्यांच्या बालिका मृत्यूप्रकरणी चौकशी समिती नेमण्याचे आदेशही महापौरांनी दिले.
पत्रकारांशी न बोलण्याचा सल्ला
मोशी कचरा डेपो दुर्घटना, शहरातील नवीन दहा कचरा प्रक्रिया केंद्र, रावेत येथील नियोजित वेस्ट टू एजर्नी प्रकल्प आदींबाबत बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारे बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर नगरसेवकांमध्ये गैरसमज निर्माण होतात. असे होऊ नये म्हणून आयुक्तांनी पत्रकारांशी बोलू नये, अशी सूचना सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी केली.
मुख्य सुरक्षा अधिकारी उदय जरांडे यांच्या पदोन्नतीचा विषय तहकूब
मुख्य सुरक्षा अधिकारी उदय जरांडे यांना पदोन्नतीने आपत्ती सेवा विभागाचे सहआयुक्त करण्याचा प्रस्तावाला नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केला. महापालिकेच्या आस्थापना, उद्यान व इतर ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था खूपच कमकुवत आहे. मंजूर संख्येपेक्षा कमी संख्येने सुरक्षारक्षक नेमले जातात. माजी महापौर नितीन काळजे म्हणाले की, सुरक्षारक्षकांच्या ठेक्यात ते पार्टनर आहेत. ते ठेकेदारांशी संगनमत करून काम करतात. ते फोन उचलत नाहीत. स्मशानभूमीत सुरक्षारक्षक नसतात. दिशाभूल करणारी माहिती देतात. सुरक्षारक्षक जागेवर नसतात. दुसऱ्यांच्या नावाने पगार काढले जातात. त्यांची चौकशी लावावी. जितेंद्र ननावरे यांनी त्यांच्यावर कामचुकार असल्याचा आरोप केला. विभाग सांभाळता येत नसल्याने नगरसेवकांचा तक्रारी आहेत, असे सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे म्हणाले. संदीप वाघेरे, नीलेश तरस यांनी प्रस्ताव तहकूब करण्याची मागणी केली. ते पद जाहिरात देऊन भरण्याची सूचना केली. त्यानंतर तो प्रस्ताव तहकूब करण्यात आला.