पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप सुधारित विकास आराखड्यावर (डीपी प्लॅन) सुनावणी घेण्यात येत आहे. डीपीवर तब्बल 56 हजार 779 हरकती दाखल झाल्या आहेत. त्यात सर्वांधिक हरकती पिंपरी येथील भीमसृष्टीशेजारील म्युन्सिपल पर्पज, पोलिस स्टेशन व बसटर्मिनलचे आरक्षण, तळवडे, थेरगाव, चिंचवड, पिंपरी व वाकड येथील 18 व 24 मीटर रस्तारुंदीकरण, चिखली, किवळे व सांगवीतील दफनभूमी, मोशीतील कत्तलखाना, चर्होली स्टेडियम तसेच, एचसीएमटीआर (रिंगरोड) मार्ग आणि पूररेषेबाबत मोठ्या संख्येने हरकती देण्यात आल्या आहेत. त्याबाबत सुनावणी समिती काय निर्णय घेते याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेच्या क्षेत्रासह पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून वर्ग करण्यात आलेल्या क्षेत्राचा एकत्रित प्रारूप सुधारित डीपी महापालिकेने तयार केला आहे. शहरातील एकूण 28 गावांच्या एकूण 173.24 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या या आराखड्यात शहरातील विविध प्रकल्पांसाठी आरक्षणे तसेच, सार्वजनिक सेवा व सुविधांसह नवीन प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1996, कलम 26 (1) अन्वये पिंपरी-चिंचवड शहर व विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे क्षेत्राची प्रारूप सुधारित डीपी 14 मे 2025 ला प्रसिद्ध करण्यात आला.
डीपीत अनेक ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण प्रस्तावित केल्याने नागरिकांसह शेतकरी व जागामालकांनी मोठ्या संख्येने हरकती नोंदविल्या आहेत. या कारणांने डीपी विरोधात हरकतींची संख्या वाढली आहे. 15 मे 2025 ते 14 जुलै 2025 या साठ दिवसांच्या मुदतीमध्ये तब्बल 56 हजार 779 हरकती दाखल झाल्या.
त्यावर तब्बल एका वर्षानंतर 3 ऑगस्टपासून सुनावणी घेण्यात येत आहे. त्यात केवळ 17 आरक्षणांवर तब्बल 37 हजार 479 हरकती आहेत. मोठ्या संख्येने आलेल्या हरकतींवर एकत्रित सुनावणी घेण्यात येत आहे. त्या हरकतींवर सात सदस्यीय समिती काय निर्णय घेते, नागरिकांच्या रोष लक्षात घेऊन प्रस्तावित आरक्षणात बदल केला जाणार का, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
डीपी सुनावणीस हरकतदारांचा अल्पप्रतिसाद
वर्षभराच्या विलंबानंतर प्रारुप सुधारित डीपीवर 3 ऑगस्टपासून सुनावणी घेण्यात येत आहे. मात्र, सुनावणीस प्रत्यक्षात हजर राहण्याची संख्या खूपच अल्प आहे. दोन हजार 500 लोकांना नोटीस दिल्यानंतर केवळ 150 ते 200 लोक हजर उपस्थित राहत आहेत. तब्बल वर्षानंतर ही प्रक्रिया सुरू झाल्याने सुनावणीसाठी नागरिकांचा उत्साह दिसून येत नसल्याचे चित्र आहे. ती सुनावणी आकुर्डी येथील ग. दि. माडगुळकर नाट्यगृहात नोव्हेंबर 2026 पर्यंत चालणार आहे.
