बजरंग मासाळ
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहर सध्या झपाट्याने विस्तारत आहे. शहराच्या विविध भागात उंच इमारती उभ्या राहत आहेत. वाढत्या नागरीकरणामुळे शहर नव्या आधुनिक टप्प्यावर पोहोचले आहे; मात्र विकासाच्या या वेगासोबतच शहरावरील संभाव्य संकटांचा धोकाही वाढला आहे. गगनचुंबी इमारती आणि नाल्यांच्या कडेला विस्तारत जाणाऱ्या वस्त्या यामुळे शहराच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ढगफुटी किंवा अतिवृष्टीसारखी नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्यास महापालिका आणि इतर यंत्रणा तिचा सामना करण्यासाठी कितपत सक्षम आहेत? याचा 'पुढारी' प्रतिनिधीने घेतलेला हा सविस्तर आढावा.
कायमस्वरूपी रेस्क्यू टीमचा अभाव
पालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून अर्ली वॉर्निंग सिस्टीमद्वारे धरण व सिंचन विभागाशी सातत्याने संपर्क ठेवला जातो. पावसाचा अंदाज, धरणातील पाणीसाठा आणि संभाव्य धोके याची माहिती प्रशासनाला वेळोवेळी मिळते. अग्निशमन, पोलिस, आरोग्य विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालयांच्या समन्वयातून धोकादायक भाग रिकामे करणे, नाल्यांची साफसफाई आणि स्थलांतराची व्यवस्था केली जाते. ५०० स्वयंसेवकांचे जाळे, एनडीआरएफ-एसडीआरएफचे प्रशिक्षण आणि अद्ययावत वॉकी-टॉकी यंत्रणा ही विभागाची जमेची बाजू आहे. मात्र आपत्तीच्या वेळी स्वतंत्र कायमस्वरूपी रेस्क्यू टीम नसून परिस्थितीनुसार पथके उभी केली जातात. मोठ्या संकटाच्या वेळी ही व्यवस्था कितपत सक्षम ठरेल, याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
वनक्षेत्राचा संकोच अन् निसर्गाचा कोप
शहराच्या विस्तारामध्ये सिमेंटचे जंगल वाढत असतानाच, शहराभोवतालचे वनक्षेत्र आणि मोकळ्या जागा झपाट्याने घटत आहेत. यामुळे स्थानिक निसर्गचक्र पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. पावसाचे पाणी जमिनीत जिरण्यासाठी जागाच शिल्लक न राहिल्याने, कमी वेळेत जास्त पाऊस झाल्यास संपूर्ण शहराला जलमय होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
महापालिकेचा दावा अन् वस्तुस्थिती
महापालिका प्रशासन दरवर्षी मान्सूनपूर्व तयारीचे दावे करते. नियंत्रण कक्ष २४ तास सुरू असल्याचे सांगितले जाते. परंतु, केवळ नियंत्रण कक्ष सुरू ठेवणे म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन नव्हे. शहराचा वाढता विस्तार पाहता यंत्रणांना अधिक अत्याधुनिक, गतिमान आणि साधनांनी सुसज्ज करण्याची अत्यंत गरज आहे. अन्यथा, भविष्यात येणाऱ्या नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित संकटाचा फटका संपूर्ण शहराला बसू शकतो, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
उंच इमारती अन् अग्निशामक दलाची कसोटी
शहरात २५ ते ३० मजली इमारतींची संख्या वाढत आहे. मात्र, या इमारतींमध्ये आग लागल्यास किंवा आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास तिथपर्यंत पोहोचू शकतील अशी पुरेशी आधुनिक यंत्रणा आणि मनुष्यबळ अग्निशामक दलाकडे उपलब्ध आहे का, हा मोठा प्रश्न आहे.! अग्निशमन विभागाकडे प्रशिक्षित मनुष्यबळ, अग्निशमन बंब, बचाव वाहने आणि आधुनिक प्रशिक्षणाची व्यवस्था असली तरी उंच इमारतींच्या वाढत्या संख्येसमोर काही मर्यादाही आहेत. उंच इमारतींमध्ये आगीची घटना घडल्यास पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे सध्या ५४ मीटर क्षमतेची एरियल लॅडर प्लॅटफॉर्म (ALP) गाडी उपलब्ध आहे. ही शिडी अंदाजे १७ मजल्यांपर्यंत पोहोचू शकते. मात्र, शहरातील अग्निशामक दलाकडे अशा प्रकारची ही एकमेव वाहन असून इतर वाहनांवर हायड्रॉलिक शिडी उपलब्ध नाही.शहरात २०, २५ आणि त्यापेक्षा अधिक मजल्यांच्या इमारतींची संख्या वाढत असताना ही बाब चिंतेचा विषय ठरत आहे.
आपत्कालीन यंत्रणांसमोरील मुख्य आव्हाने
अरुंद रस्ते आणि वाहतूककोंडी आपत्तीच्या वेळी रुग्णवाहिका किंवा अग्निशामक दलाच्या गाड्यांना घटनास्थळी पोहोचण्यात मोठे अडथळे निर्माण होतात.
नाल्यांलगत विस्तारणाऱ्या वस्त्या
शहरातील प्रमुख नाले आणि नद्यांच्या पात्रालगत अनेक ठिकाणी वस्त्या विस्तारल्या आहेत. अनधिकृत बांधकामांमुळे पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह अरुंद झाले आहेत. अतिवृष्टी झाल्यास या वस्त्यांमध्ये पाणी शिरून मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शहरातील आग किंवा आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी आमचे जवान २४ तास सज्ज असतात. उपलब्ध साधनसामग्री, प्रशिक्षण आणि समन्वयाच्या माध्यमातून तातडीने प्रतिसाद दिला जातो. उंच इमारतींच्या वाढत्या संख्येनुसार आधुनिक उपकरणे आणि प्रशिक्षणावरही भर दिला जात आहे. महापालिकेकडे सध्या ५४ मीटर क्षमतेची एरियल लॅडर प्लॅटफॉर्म (ALP) गाडी उपलब्ध असून ती सुमारे १७ मजल्यांपर्यंत पोहोचू शकते. शहरातील उंच इमारतींची संख्या लक्षात घेऊन आणखी अत्याधुनिक वाहनांच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरू आहे.
ऋषिकांत चिपाडे, मुख्य अग्निशमन अधिकारी अग्निशमन विभाग
वन्यप्राणी लोकवस्तीत आढळल्यास त्याला सुरक्षितरित्या पकडण्यासाठी प्रशिक्षित रेस्क्यू पथक, ट्रँक्युलायझर गन, पिंजरे आणि अन्य आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध आहे. नागरिकांनी अफवा पसरवू नयेत, गर्दी करू नये आणि तत्काळ वन विभागाशी संपर्क साधावा. नागरिकांची सुरक्षितता आणि वन्यप्राण्यांचे संरक्षण हीच आमची प्राथमिकता आहे.
मनोज बारबोले, वन संरक्षण विभाग.
पूर, अतिवृष्टी किंवा अन्य आपत्तीजनक परिस्थितीसाठी 'अर्ली वॉर्निंग सिस्टीम', विविध विभागांशी समन्वय, स्वयंसेवकांचे जाळे आणि स्थलांतराची व्यवस्था कार्यरत आहे. धरण व सिंचन विभागाकडून मिळणाऱ्या माहितीनुसार तातडीने उपाययोजना केल्या जातात. नागरिकांनीही प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून सहकार्य करणे आवश्यक आहे.
तानाजी नरळे, सहायक आयुक्त आपत्ती व्यवस्थापन विभाग
