पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) सर्वसामान्य नागरिकांना उदध्वस्त करणारा असून, अनेक कुटुंबे बेघर होणार आहेत. डीपी केवळ बांधकाम व्यावसायिकांच्या हिताचा असून, तो रद्द करावा, अशी आग्रही मागणी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात बुधवारी (दि.2) शहरातील आमदारांनी केली.
आम्हांला डीपी नको..!
आम्हांला डीपी नको’ महापालिका विकास आराखडासंदर्भात हरकतींचा पाऊस, आरक्षणे बिल्डरधार्जिणे असल्याचा आरोप, असे ठळक वृत्त ‘पुढारी’ने रविवारी (दि.29) प्रसिद्ध केले होते. त्याला शहरातील शेकडो नागरिकांनी प्रतिसाद दिला. (Latest Pimpri News)
नागरिकांच्या व्यथा मांडल्याने अनेकांनी ‘पुढारी’चे आभार मानले. तसेच, डीपीच्या विरोधात असंतोष वाढत असून, पालिकेवर मोर्चे काढले जात आहेत. धरणे आंदोलनासह बैठका घेऊन पालिका प्रशासनाचा निषेध केला आहे. या सर्व प्रकरणाचे पडसाद बुधवार (दि. 2) विधिमंडळ अधिवेशनात उमटले.
विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडताना आमदार अमित गोरखे म्हणाले की, जनतेच्या विरोधात असलेला डीपी रद्द करावा. हा आराखडा बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी करण्यात आला आहे. मागील आरक्षणे विकसित करण्यात 50 टक्केही यश आलेले नाही.
त्याचा अभ्यास न करताच सुधारित डीपी तयार करण्यात आला आहे. डीपी बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी आणि सामान्य जनतेच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे. बिल्डरांच्या जागा आरक्षणमुक्त ठेवल्या गेल्या आहेत. तर, गोरगरीब व मध्यमवर्गीय जनतेची घरे मात्र आरक्षणांत अडकवण्यात आली आहेत.
माजी महापौर, माजी नगरसेवक व स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा सहभाग न घेता, प्रशासक राजवटीत राजकीय हेतूने व पारदर्शकतेशिवाय डीपी तयार करण्यात आला आहे. त्यावर 30 हजारांहून अधिक हरकती दाखल झाले असून, त्या हरकती प्रशासनाने दुर्लक्षित केल्या आहेत. ग्रीन झोनचे निवासी झोनमध्ये रूपांतर म्हणजे पर्यावरण व नैसर्गिक समतोलावर आघात आहे. रेड झोन व पूररेषेत बांधकामे प्रस्तावित केली आहेत, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
झोपेत डीपी तयार केला का ?
जीआयएस प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करणार्या एचसीपी कंपनीने अचूकतेचा फज्जा उडवला असून, हा नकाशा त्यांनी झोपेत तयार केला का, असा थेट प्रश्न आ. अमित गोरखे यांनी उपस्थित केला. महापालिकेने परवानगी दिलेल्या इमारतींवर आरक्षण लावणे म्हणजे संबंधित नागरिकांची फसवणूक आहे, असा आरोप आमदार अमित गोरखे यांनीकेला आहे.
डीपीबाबत भूमिपुत्र, सर्वसामान्यांमध्ये रोष
महापालिकेने तयार केलेला डीपी पूर्णपणे पक्षपाती, भूमिपुत्र व सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताच्या विरोधात असून, त्याविरोधात शहरात तीव्र असंतोषाचे वातावरण आहे. हा डीपी रद्द करण्यासाठी हजारो संख्येने हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत, असे आमदार शंकर जगताप यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
आ. जगताप म्हणाले की, वाल्हेकरवाडी, काळेवाडी, रावेत, पिंपळे गुरव येथील भूमिपुत्रांच्या जमिनीवर आरक्षण व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांच्या घरावर नियमबाह्यपणे रस्ते आणि एचसीएमटीआरची (रिंगरोड) आरक्षणे टाकल्याने नागरिकांमध्ये रोष वाढला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गोरगरिबांना पक्के घरे देत आहेत; माष पालिका प्रशासन सर्वसामान्य नागरिकांचा हक्काचा निवारा काढून त्यांना बेघर करीत आहे. ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
भूमिपुत्रांच्या जमिनीवर आरक्षणे लादण्यात आली असून, अनेक बांधकाम व्यावसायिकांच्या मालकीच्या जमिनी आरक्षणमुक्त केल्या आहेत. पालिका व प्राधिकरणाने शेतकर्यांच्या जागा ताब्यात घेऊन आरक्षणे टाकली. त्यांच्या उर्वरित जमिनींवर पुन्हा आरक्षण टाकणे अन्यायकारक आहे. हा डीपी तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
हरित क्षेत्र कमी केल्याने पर्यावरणाचा र्हास होणार
हरित क्षेत्र 17 टक्केवरून 4 टक्के करण्यात आले आहे. अनेक टेकड्यावरील हरित क्षेत्र रहिवाशी क्षेत्र म्हणून आरक्षित करताना टेकड्या फोडण्याचे व आरक्षण बदलण्याचा घाट घातला गेल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचय त्या पट्ट्यातील जमिनी निवासी करण्यात आल्याने शहरात भविष्यात सिमेंटचे जंगल वाढण्याची शक्यता आहे.
नदी काठ काँक्रिटीकरण केल्याने नदी काठावरील वन्यजीव सृष्टी व जलसृष्टीचे निसर्गचक्र खंडित होण्याचा धोका वाढला आहे. हरित क्षेत्र कमी झाल्याने पर्यावरणावही दुष्पपरिणाम होणार आहे, असा आरोप आमदार शंकर जगताप यांनी केला आहे.
बिल्डर, अधिकार्यांनी संगनमताने डीपी नकाशा
पिंपरी-चिंचवड शहराचा डीपी करताना बांधकाम व्यावसायिक आणि महापालिकेतील प्रशासकीय अधिकार्यांमध्ये आर्थिक संगनमत झाले आहे. त्यातूनच आक्षरणे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्या प्रकरणाची चौकशी करावी, असा आरोप आमदार शंकर जगताप यांनी केला आहे.
फ्लोटिंग लोकसंख्या लक्षात घेऊन डीपी बनवा
पिंपरी-चिंचवड हे विकसित शहर आहे. तेथे 20 वर्षांनंतर डीपी झाला आहे. नागरिक मोठ्या संख्येने हरकती घेत आहेत. एकीकडे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई थांबवा म्हणतात. दुसरीकडे डीपीला विरोध होत आहे, ही विसंगती दूर केली पाहिजे. पिंपरी-चिंचवड शहरात फ्लोटिंग लोकसंख्या मोठी असून, ते लक्षात घेऊन डीपी तयार केला पाहिजे.
वीजेचे सबस्टेशन, बांधकाम परवानगीची संख्या कोणत्या भागांत जास्त आहे, ईव्ही चार्जिंग पाँईट, पेट्रोल व सीएमजी पंप, पार्किंग, उद्यान ही आरक्षणे गरजेचे आहेत. प्रत्येक माणसी 9 मीटर जागा ग्राह्य धरून मुंबईने डीपी केला असून, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने तसे करावे. पीएमआरडीए, पिंपरी-चिंचवड व पुणे डीपी एकत्रितपणे केला जावा, असे मत आमदार बंटी पाटील यांनी व्यक्त केले.
पिंपळे निलख, सांगवीत गरज नसताना दफनभूमीचे आरक्षण
गरज नसताना पिंपळे निलख आणि सांगवी येथे दफनभूमीचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्या भागांत अल्पसंख्याक समाजाची नगण्य लोकसंख्या असल्याने त्या परिसरात दफनभूमीची आवश्यकता नाही. तसेच, भविष्यात दफनभूमी झाल्यास गावातील जातीय सलोखा बिघडून तणाव वाढण्याची भीती निर्माण होण्याची शक्यता नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे तेथीन दफनभूमीचे आरक्षण तात्काळ रद्द करावे, अशी तक्रार आमदार शंकर जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडून आयुक्तांना चौकशीचे आदेश
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या डीपी आरक्षणाच्या तक्रारींची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. त्यांनी डीपीतील आरक्षणांबाबत असलेल्या तक्रारींची तपासणी करून कार्यवाही करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना दिले आहेत. आता आयुक्त त्यावर काय भूमिका घेतात, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
गरज पडल्यास डीपी रद्द करू
डीपीबाबत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून सध्या हरकती व सूचना घेतल्या जात आहेत. लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी योग्य त्या हरकती व सूचना नोंदव्यावात. त्यानंतर त्यावर सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार दुरूस्ती करून अहवाल शासनाला दिला जातो. शासनाकडूनही त्यात दुरुस्ती करता येते. डीपी चुकीचा झाला असेल तर, शासन डीपी रद्द करू शकते, असे उत्तर राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत दिले.
