पिंपरी: शहरातील महापालिकेच्या आणि सरकारी इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले आहे. तसेच, धोकादायक इमारतींची आवश्यक डागडुजी करण्यात येत आहे, असे दावे संबंधित यंत्रणा प्रसनाकडून वेळोवेळी करण्यात आले आहेत, परंतु प्रत्यक्षात या इमारतींची परिस्थिती ‘जैसे-थे’च असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रसासनाचे दावे केवळ कागदावरच आहेत की काय, असा सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
शहरामध्ये महापालिकेचे काही दवाखाने, सरकारी कार्यालये, तहसील कार्यालये तसेच विविध शासकीय इमारतींमध्ये अद्यापही स्ट्रक्चरल ऑडिट झाल्याचे स्पष्टपणे दिसत नाही. काही ठिकाणी इमारतींची अवस्था चिंताजनक असतानाही तात्पुरती डागडुजी किंवा सुरक्षेच्या उपाययोजनांकडेही दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.
दररोज या इमारतींमध्ये अधिकारी-कर्मचारी काम करतात, तर विविध कामांसाठी शेकडो नागरिक ये-जा करतात. त्यामुळे इमारतींची पडझड झाली किंवा एखादा भाग अचानक कोसळला तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? दुर्घटना घडल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार का? असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
एका बाजूला ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट केले’, ‘धोकादायक इमारतींची पाहणी केली’ असे दावे केले जातात. मात्र, दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्ष ठिकाणी परिस्थिती जैसे थे असल्याचे दिसत असेल, तर या ऑडिटचा उपयोग नेमका कोणासाठी झाला, असा प्रश्न निर्माण होतो.
धोकादायक इमारतींमध्ये नागरिकांचा जीव धोक्यात घालून प्रशासन नेमके कोणत्या दुर्घटनेची वाट पाहत आहे? पालिकेने आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांनी शहरातील सर्व जुन्या व जीर्ण इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट तातडीने करून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा.
संदेश नवले, सामाजिक कार्यकर्ते
