मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने मुळा नदीनंतर आता इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक प्रमाणात जागा उपलब्ध नाही. तसेच, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कठोर अटी व शर्तींचे पालन करूनच काम वेळेत पूर्ण करण्याच्या सक्त सूचना आहेत. प्रकल्पातही अनेक झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. महापालिका प्रशासनाचा मनमर्जी कारभार पाहता, काम सुरू झाल्यानंतर हाही प्रकल्प वादात सापडण्याची लक्षणे दिसत आहेत.
एकूण १८.५० किलोमीटर अंतराच्या इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पासाठी ४३० कोटी ७५ लाख खर्चास स्थायी समितीने १ जुलैला मान्यता दिली आहे. त्यानंतर लगेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात येणार होते. त्याचा दिवसही ठरला होता. त्यासाठी तयारीही करण्यात आली होती. मात्र, अतिपावसामुळे तो कार्यक्रम ऐनवेळी रद्द करण्यात आला. त्यानंतर ८ जुलैला झालेल्या मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत इमारत कोसळून ९ कर्मचार्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे भूमिपूजनचा कार्यक्रमच रद्द करण्यात आला. तसेच, हा प्रकल्प राबवणारा पर्यावरण आभियांत्रिकी विभागाच अडचणीत सापडला आहे. त्या विभागाचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांना आयुक्तांनी निलंबित केले आहे. त्यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे.
अशी परिस्थिती असतानाही प्रशासनाने इंद्रायणी नदी प्रकल्पाची तातडीने वर्क ऑर्डर दिली आहे. प्रकल्पासाठी अनेक ठिकाणच्या जागा अद्याप महापालिकेच्या ताब्यात आल्या नाहीत. प्रकल्पासाठी मोठ्या संख्येने जुन्या झाडांची कत्तल करावी लागणार आहे. त्यासाठी उद्यान व वृक्ष संवर्धन विभागाची परवानगी घेण्यात येत आहे. त्या विभागाने परवानगी दिल्यानंतरच काम सुरू करता येणार आहे. तसेच, रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग, पर्यावरण विभाग, वन विभाग, पाटबंधारे विभाग व इतर विभागांच्या सर्व परवानग्या घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
हा प्रकल्प केंद्र शासनाच्या अमृत २.० या अभियानांतर्गत राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी सर्व प्रकाराच्या नियमांचे पालन करणे महापालिकेवर बंधनकारक आहे. प्रकल्पास तांत्रिक मान्यता देताना राज्य शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अटी व शर्तीनुसार हा प्रकल्प दोन वर्षात पूर्ण करण्याची अट घातली आहे. तसे न केल्यास महापालिकेवर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो. प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर शासन २० टक्के, ४० टक्के आणि ४० टक्के असा तीन टप्प्यांत महापालिकेस निधी देणार आहे. नियमभंग झाल्यास तो निधी शासनाकडून रोखला जाऊ शकतो.
मुख्यमंत्र्यांचे नाव पुढे करून प्रकल्पास मंजुरी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव पुढे करून सत्ताधारी भाजपकडून हा प्रकल्प पुढे रेटला जात आहे. त्याचे नावानेच या कामास स्थायी समितीने ऐनवेळी गुपचुप मंजुरी दिली. आठवड्याभरात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले जाणार असल्याचे सांगून या मोठ्या खर्चिक कामास तातडीने मान्यता दिली गेली. मात्र, दोन महिने उलटूनही अद्याप काम सुरू झालेले नसल्याने महापालिका वर्तुळात उलटसुलट चर्चा रंगली आहे.
जागा ताब्यात नसताना प्रकल्प राबवण्याची घाई का?
प्रकल्पासाठी एकूण ३६ लाख १७ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा लागणार आहे. ती सर्व जागा अद्याप महापालिकेच्या ताब्यात नाही. सत्तर टक्केपेक्षा कमी जागा महापालिकेच्या प्रत्यक्ष ताब्यात आहे. त्यामुळे प्रकल्प राबवताना महापालिकेस जागा ताब्यात घेण्यासाठी बरीच मेहनत घ्यावी लागणार आहे. तसेच, १०० टक्के जागा उपलब्ध नसताना प्रकल्प राबवण्याची घाई करण्यात आल्याने शंका उपस्थित केली जात आहे.
वाढीव खर्चाचा भार पालिकेवर
प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून निम्मा खर्च दिला जाणार आहे. उर्वरित खर्च महापालिका स्वत: करावा लागणार आहे. प्रकल्पास विलंब झाल्यास किंवा खर्च वाढल्यास उर्वरित खर्च महापालिकेच्य हिस्सातून करावा लागणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरूस्तीचा सर्व खर्चही महापालिकेच्या माथी असणार आहे, असे हमीपत्र महापालिका आयुक्तांनी राज्य शासनाला दिले आहे. त्या ठरावास महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने ३० ऑगस्ट २०२२ ला मंजूरहीं दिली आहे.
प्रकल्पामुळे नदीचे पाणी स्वच्छ होणार असल्याचा दावा
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास इंद्रायणी नदीचे पाणी स्वच्छ होणार आहे, असे दावा महापालिकेने केला आहे. नदी पात्रात कोणत्याही नाल्यांचे सांपाणी मिसळणार नाही. सर्व ड्रेनेजलाईन मैलासांडपाणी केंद्रास (एसटीपी) जोडल्या जातील. त्यासाठी ४० एमएलडी आणि २० एमएलडी क्षमतेचे दोन एसटीपी या प्रकल्पाअंतर्गत बांधण्यात येणार आहेत. सर्व १०० टक्के मैला व रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया करूनही नदी पात्रात सोडले जाईल. नदी काठ सुशोभित करून दाट वन निर्माण केले जाणार आहे. त्यामुळे नदी व काठावर जैवविविधता कायम राहिली, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.
वृक्षतोड परवानगीनंतर काम सुरू करणार
या प्रकल्पासाठी अनेक झाडे तोडावी लागणार आहेत. अनेक झाडांचे पुनर्रोपण करावे लागणार आहे. त्याची परवानगी उद्यान व वृक्ष संवर्धन विभागाकडून घेण्यात येत आहे. त्यांची परवानगी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात येणार आहे, असे अधिकार्यांनी स्पष्ट केले आहे.
वर्कऑर्डर दिली आहे
इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पास स्थायी समितीची मान्यता मिळाली आहे. त्या कामाची वर्कऑर्डर संबंधित ठेकेदाराला देण्यात आली आहे. लवकरच काम सुरू करण्याचे नियोजन आहे, असे मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांनी सांगितले.
