मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पास एकूण 80 उपसूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी केवळ 15 उपसूचना स्वीकारण्यात आल्या आहेत. तब्बल 65 उपसूचना म्हणजे 80 टक्के उपसूचना फेटाळण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तब्बल नऊ वर्षांनंतर झालेल्या निवडणुकीत मोठा खर्च करून निवडून आलेल्या नवख्या नगरसेवकांचा हिरमोड झाला आहे. उपसूचना न स्वीकारल्याने पुरेसा निधी मिळणार नसल्याने आपल्या प्रभागात कशी कामे करायची, या प्रश्नाचा त्यांना सतत सामना करावा लागणार आहे. परिणामी, मतदारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पास स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेने तब्बल 1 हजार 100 कोटींच्या एकूण 80 उपसूचना दिल्या होता. त्यापैकी केवळ 255 कोटींच्या खर्चाच्या 15 उपसूचना स्वीकारण्यात आल्या आहेत. तर, तब्बल 65 उपसूचना फेटाळण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पाची विशेष सभा झाल्यानंतर महिन्याभराने लेखा विभागाकडून उपसूचना ग्राह्य व अग्राह्यची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यातून वरील प्रकार समोर आला आहे.
फेब्रुवारी 2017 नंतर महापालिकेची निवडणूक जानेवारी 2026 ला झाली. नऊ वर्षाने निवडणूक झाल्याने उमेदवारांची संख्या मोठी होती. तटीतटीच्या लढतीत अनेकांनी वर्चस्व पणाला लावले होते. त्यासाठी वारेमाप खर्च करण्यात आला. निवडून आल्यानंतर नवख्या नगरसेवकांचा उत्साह दांडगा होता. महापौरांची निवड होऊन 6 फेब्रुवारीपासून महापालिकेचे कामकाज नव्या कारभाऱ्यांच्या मार्फत सुरू झाले. त्यानंतर लगोलग अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू झाली. महापालिकेत नवख्या नगरसेवकांची संख्या 128 पैकी तब्बल 57 इतकी आहे. त्या तसेच, अनुभवी नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागात करायच्या विकासकामांच्या उपसूचना दिल्या होत्या. ती कामे मंजूर झाल्यास संपूर्ण प्रभागाचा कायापालट करता येईल, असा त्याचा दांडगा विश्वास होता.
मात्र, लेखा विभागाकडून तब्बल 80 टक्के उपसूचना फेटाळण्यात आल्या आहेत. त्यात नवख्या तसेच, काही अनुभवी नगरसेवकांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. उपसूचना स्वीकारण्यात न आल्याने कात्रीत सापडलेल्या नगरसेवकांना आपल्या प्रभागात कामे करताना निधीची चणचण भासणार आहे. तरतूदच नसल्याने कामे कशी होणार, असा प्रश्न त्यांना सतावू लागला आहे. त्यातून सत्ताधारी नगरसेवकांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सभेत महापौरांना द्यावी लागणार मंजुरी
नगसेवकांनी दिलेल्या उपसूचना ग्राह्य व अग्राह्य करत महापालिकेचा सन 2026-27 अर्थसंकल्पास अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे. मे महिन्यात होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत महापौरांना उपसूचना स्वीकारल्या आणि फेटाळल्या याचा गोषवारा देत अर्थसंकल्पास अंतिम मान्यता द्यावी लागणार आहे. त्या सभेत आपल्याच पक्षाच्या नगरसेवकांनी सूचवलेल्या असंख्य उपसूचना फेटाळण्याची नामुष्की महापौरांवर ओढवणार आहे.
‘पुढारी’मुळे झाली गुपचूप बजेटची पोलखोल
एप्रिल महिन्यातील सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्पास (बजेट) दिलेल्या उपसूचना ग्राह्य व अग्राह्य करत मंजूर करण्याची घोषणा महापौरांनी केली होती. ती सभा 20 एप्रिलची सभा तहकूब झाली होती. त्या नियमबाह्य सभा कामकाजाची पोलखोल दैनिक पुढारीने केली होती. त्या प्रकरणावर महापौरांनी माफी मागितली. नगर सचिव यांच्याकडून योग्य मार्गदर्शन न झाल्याने तो प्रकार घडल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
अखर्चिक निधीकडे दुर्लक्ष
अर्थसंकल्पात प्रत्येक कामांसाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली जाते. मात्र, अनेक विभागांतील असंख्य कामांची तरतूद वर्षभरात खर्ची पडत नाही. अशा अखर्चिक कामांचा निधी वापराअभावी पडून राहतो. त्या अखर्चिक निधीची माहिती केवळ संबंधित विभागप्रमुखांकडे असते. त्या निधीचे गांभीर्याने नियोजन केल्यास अनेक अत्यावश्यक कामांसाठी तो निधी वळता येऊ शकतो. मात्र, प्रशासनाकडून ती बाब जाणीवपूर्वक लपवून ठेवली जाते. त्या लपवाछपवीचा गैरफायदा घेत बोगस उपसूचनांद्वारे ठेकेदारांना 60 कोटींची बिले देण्याचा गैरप्रकार घडत असल्याचे समोर येत आहे.
255 कोटींने अर्थसंकल्प फुगला
महापालिकेचे उत्पन्न वाढले तरच, नगरसेवकांनी दिलेल्या स्वीकृत उपसूचनांच्या कामांना निधी मिळणार आहे. बांधकाम परवानगी, कर संकलन, आकाशचिन्ह व परवाना आणि इतर विभागांची वसुली वाढली तरच, त्या कामांना आवश्यक तरतूद उपलब्ध होऊ शकते. उपसूचनांमुळे अर्थसंकल्प 255 कोटी रुपयांने फुगला आहे. पूर्वी तो 5 हजार 660 कोटी होता. आता तो 5 हजार 914 कोटी रुपये इतका झाला आहे.
उपसूचनांचा लेखाजोखा
स्थायी समितीने दिलेल्या उपसूचना संख्या : 3
स्वीकारलेल्या उपसूचना संख्या : 1 पूर्ण, 2 अंशत
एकूण तरतूद रक्कम : 213 कोटी
फेटाळलेल्या उपसूचना संख्या : 0
महापालिका सभेने दिलेल्या उपसूचना संख्या : 77
स्वीकारलेल्या उपसूचना संख्या :12
एकूण तरतूद रक्कम : 42 कोटी
फेटाळलेल्या उपसूचना संख्या : 65
