पिंपरी: आर्थिक वर्षातील पहिला महिना एप्रिल संपत आला तरी, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प मंजूर झालेला नाही. पुढील मे महिन्यात तो मंजूर होणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत झालेले व्यवहार अधिकृत करण्यासाठी संबंधितांची धावाधाव सुरू आहे.
दैनिक पुढारीने ‘बजेट रेटण्याचा घाट’. महापौरांच्या गुपचूप मंजुरीच्या प्रयत्नामुळे पोलखोल; प्रशासनाची गोची’, असे ठळक वृत्त शुक्रवार (दि. 24) प्रसिद्ध केले होते. त्या वृत्ताची शहरभरात जोरदार चर्चा रंगली. त्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी पदाधिकारी, नगरसेवकांसह विरोधक ही खडबडून जागे झाले आहेत. ज्या विभागांची बिले मंजूर झाली. ठेकेदारांना बिले अदा करण्यात आली, त्या विभागांसह लेखा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी कामाला लागले आहेत.
अर्थसंकल्प अजून मंजूर झाला नसल्याने विभागप्रमुखांना निविदा काढण्यात तांत्रिक अडचण येत आहेत. आवश्यक कामांसाठी पुरेशा निधीची तरतूद नसल्याने विभागप्रमुखांसह पदाधिकारी व नगरसेवकांची गोची झाली आहे. अर्थसंकल्प मंजुरीपूर्वीच करण्यात आलेले आर्थिक व्यवहार अधिकृत करण्यासाठी अनेकांची धावपळ सुरू झाली आहे. त्यासाठी बैठका आणि चर्चांचे सत्र सुरू झाले आहे. कोणत्याही परिस्थिती आपल्या कामांसाठी तरतूद मिळविण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवकांची धडपड सुरू झाली आहे.
स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेच्या 255 कोटींच्या उपसूचना मान्य
स्थायी समिती सभा आणि सर्वसाधारण सभेकडून अर्थसंकल्पास तब्बल 1 हजार 100 कोटी रुपयांच्या एकूण 157 उपसूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी केवळ 255 कोटी रुपयांच्या उपसूचना स्वीकारण्यात (ग््रााह्य) आल्या आहेत. तर, उर्वरित उपसूचना फेटाळण्यात (अग््रााह्य) आल्या आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्प फुगून 5 हजार 914 कोटी रुपयांवर पोहचला आहे.
तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प 28 फेबुवारीला स्थायी समितीला सादर केला होता. त्यानंतर स्थायी समितीने अर्थसंकल्पास एकूण 3 उपसूचना दिल्या होत्या. एका उपसूचनेत शेकडो उपसूचनांचा समावेश आहे. त्यापैकी 1 उपसूचना पूर्णपणे मान्य करण्यात आली आहे. तर, 2 उपसूचना अशंत: मान्य करण्यात आल्या आहेत. त्या उपसूचना एकूण 140 कोटी आणि 73 कोटी असे एकूण 213 कोटी रुपयांच्या आहेत. तर, सर्वसाधारण सभेने एकूण 77 वेगवेगळ्या उपसूचना दिल्या होत्या. त्यापैकी केवळ 12 उपसूचना ग््रााह्य धरण्यात आल्या आहेत. त्या उपसूचनांची तरतूद 42 कोटी रुपये इतकी आहे. तर, उर्वरित 65 उपसूचना अग््रााह्य करण्यात आल्या आहेत.
अशा एकूण 15 उपसूचना ग््रााह्य धरण्यात आल्या असून, त्या तब्बल 255 कोटी रुपयांच्या आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्प 5 हजार 660 कोटी रुपयांवरून 5 हजार 914 कोटी रुपयांवर जाऊन पोहचला आहे. बांधकाम परवानगी, कर संकलन आणि आकाशचिन्ह व परवाना विभागाच्या वाढलेल्या उत्पन्नातून उपसूचनेतील कामांच्या 255 कोटी रुपयांचा खर्चाचा ताळमेळ लावला जाणार आहे, असे लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दावा केला आहे.
खडबडून जागे झालेल्या लेखा विभागाकडून तात्काळ कार्यवाही
‘बजेट रेटण्याचा घाट’, असे ठळक वृत्त दैनिक पुढारीत प्रसिद्ध झाल्यानंतर लेखा विभाग खडबडून जागा झाला आहे. स्थायी समिती तसेच, सर्वसाधारण सभेने 24 मार्चला दिलेल्या उपसूचनांवर आज तात्काळ अतिवेगात कार्यवाही सुरू करण्यात आली. तब्बल महिन्याभरानंतर त्या विभागास जाग आली. विभागाने स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेच्या उपसूचना ग््रााह्य व अग््रााह्य करण्याचे कामकाज आज एका दिवसात पूर्ण केले. त्यामुळे कोणत्या उपसूचना मंजूर झाल्या आणि कोणत्या फेटाळण्यात आल्या, हे स्पष्ट झाले आहे.
पुस्तिकाही छापणार
लेखा विभागाकडून अर्थसंकल्पासाठी काही उपसूचना स्वीकारण्यात आल्या आहेत. त्या उपसूचनांच्या कामांचा समावेश करून सुधारित सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पाची पुस्तिका तयार केली जाणार आहे. पुस्तिका आठवड्याभरात छापण्यात येईल, असे प्रभारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रमोद भोसले यांनी सांगितले. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवक व नागरिकांना अर्थसंकल्पातील कामांची तसेच, त्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीची माहिती समजणार आहे.
