मिलिंद कांबळे
पिंपरी: स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहराला अतिरिक्त 100 एमएलडी स्वच्छ पाणी मिळावे, म्हणून पवना बंदिस्त जलवाहिनीला आर्थिक बळ दिले गेले नाही. पुण्याच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवड शहरातील मेट्रो मार्गासाठी कोणतीच तरतूद करण्यात आलेली नाही. पवना सुधार योजनेला निधीचे बूस्ट मिळाले नाही, त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पदरी राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पातून पुन्हा निराशा आली आहे.
राज्य सरकारचा सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प शुक्रवार (दि. 6) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासकामांना, प्रकल्प, योजनांना निधी मिळतो, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले होते. मात्र, शहरासाठी या अर्थसंकल्पात कोणत्याही निधीची तरतूद न केल्याने शहराला पुन्हा ठेंगा मिळाला आहे. पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प तब्बल 14 वर्षांपासून ठप्प आहे. त्या प्रकल्पावर स्थगिती मुख्यमंत्र्यांनी 8 सप्टेंबर 2023 ला उठविली आहे. शहराचा महत्त्वाचा असलेल्या या प्रकल्पासाठी नवीन सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
नव्या 1 हजार 5 कोटी खर्चाच्या आराखड्यास राज्य शासनाकडून मंजुरी मिळालेली नाही. शहर वाढीचा दर खूपच जास्त असल्याने सन 2054 ला पिंपरी चिंचवडची लोकसंख्या पुणे शहारापेक्षा अधिक होणार आहे. भविष्यात या वाढत्या शहराला पाणी समस्या भेडसावणार आहे. त्यासाठी पाण्याचे नवीन सुरक्षित स्रोत शोधणे अत्यावश्यक झाले आहे. मुळशी धरणातून 760 एमएलडी पाणी आरक्षित करण्यासाठी महापालिकेने डिसेंबर 2023 ला पाटबंधारे व राज्य सरकारला पत्र दिले आहे. त्यासंदर्भात बैठकाही झाल्या आहेत. मात्र, अद्याप त्यालाही मान्यता मिळालेली नाही.
मुळा नदी सुधार प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. इंद्रायणी नदी सुधार योजनेस शासनाचा निधी मंजूर झाला असून, निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. मात्र, शहराच्या मध्य भागातून वाहणारी 24 किलोमीटर लांबीच्या पवना नदी सुधार प्रकल्पाच्या 1 हजार 435 कोटी खर्चाच्या आराखड्यास राज्य शासनाने मान्यता दिलेली नही. त्या प्रकल्पास राज्य आपत्ती निवारण निधीअंतर्गत 580 कोटींच्या निधीही देण्यात आलेला नाही. हा प्रकल्प रखडला असून, आता पीपीपी तत्त्वावर त्याचे काम करण्याचा विचार महापालिका प्रशासन करत आहे.
पुणे-मुंबई जुन्या महामार्गावरील चिंचवड येथील खाणीजवळच्या जागेत सिटी सेंटर हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्यापारी संकुल उभारण्यात येणार आहे. तीसऐवजी साठ वर्षांसाठी विकसकाला संकुल चालविण्यास देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर न केल्याने तो प्रकल्प रखडला आहे. त्याच कारणांमुळे नेहरुनगर येथील अण्णासाहेब मगर स्टेडियमच्या 5 एकर जागेत उभारण्यात येणारा स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्सचा प्रकल्प रेंगाळला आहे.
महापालिकेचे प्रमुख प्रकल्प रेंगाळणार
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अनेक योजना व प्रकल्प मंजुरीअभावी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. संपूर्ण शहराची ड्रेनेजलाईन बदलणे, कासारवाडीत सांडपाणी पुनर्वापर केंद्र, मोशी कचरा डेपोत नवीन वेस्ट टू एनर्जी उभारणे, हरित सेतू, आंद्रा धरण पाणी योजना आदीं कामे रखडली आहेत. ती कामे पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात भरीव निधीचे तरतूद करून बूस्ट देण्याची गरज होती. मात्र, शहरातील एकाही योजनेला राज्याच्या अर्थसंकल्पात स्थान देण्यात आलेले नसल्याने त्या योजना लांबणीवर पडणार आहेत.
निगडी-चाकण मेट्रो मार्ग कागदावरच
पुणे शहराच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवड शहरात नवीन मेट्रो मार्ग सुरू करण्याबाबत राज्य शासन उदासीन असल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. पुण्याच्या तुलनेत शहरात एकही नव्या मार्गाची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. निगडी ते चाकण या नवीन मार्गाचा 41 किलोमीटर अंतराचा 10 हजार 383 कोटी 89 लाख रुपये खर्चाचा सुधारित डीपीआरला महापालिकेची मान्यता शिल्लक आहे. पिंपरी ते निगडी मेट्रो मार्ग विस्तारीकरणाचे काम सुरू आहे.
