पिंपरी: गेल्या सव्वापाच वर्षांपासून पिंपरी-चिंचवड शहरात दोन दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा केला जात आहे. पाण्याची गरज भागविण्यासाठी महापालिकेकडून भामा आसखेड पाणी योजना राबवली जात आहे. मात्र, ठेकेदाराकडून कासव गतीने काम केले जात असल्याने प्रकल्पाची मुदत संपूनही शहराला 167 एमएलडी पाण्यापासून वंचित रहावे लागत आहे. वारंवार मुदत तसेच, तंबी देऊनही कामास वेग मिळत नसल्याने, निष्क्रीय ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून नवीन ठेकेदार नेमण्याचा निर्णयाच्या विचाराधीन आहे. मात्र, उर्वरित 35 टक्के काम पूर्ण करण्यासाठी आणखी वर्षभराची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
अनेक भागांत पाणीटंचाईच्या तक्रारी
सध्या शहरातील अनेक भागांत पाणीटंचाईच्या तक्रारी येत आहेत. खेड तालुक्यातील भामा आसखेड धरणात 167 एमएलडी पाणी महापालिकेसाठी राखीव आहे. तेथून पाणी आणण्यासाठी धरणाजवळ मौजे वाकीतर्फे वाडा येथे अशुद्ध जलउपसा केंद्रापासून ते तळेगाव येथील बेकप्रेशर टँकपर्यंत 7.30 किलोमीटर अंतराची 1700 मिलिमीटर व्यासाची मुख्य जलवाहिनी टाकण्यात येत आहे. बेकप्रेशर टँकपासून चिखली जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाणी नेण्यासाठी 18.80 किलोमीटर अंतराची 1400 मिलिमीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकण्यात येत आहे. भूमिगत जलवाहिनीचे काम एकूण 26.10 किलोमीटर इतके आहे. जलवाहिनीचे काम आत्तापर्यंत 65 टक्के झाले आहे. जागा ताब्यात येण्यास विलंब, ठेकेदारांचे कासव गतीने काम आणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे ते काम संथ गतीने सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
तो प्रकल्प चार वर्षांत म्हणजे नोव्हेंबर 2024 मध्ये संपणे अपेक्षित होते. पाणीपुरवठा विभागाने त्या कामास मार्च 2026 पर्यंत दुसरी मुदतवाढ दिली आहे. त्या मुदतीमध्येही ठेकेदाराकडून काम पूर्ण होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाने संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याप्रकरणी ठेकेदार व पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली आहे. त्यात ठेकेदाराने दरवाढीची मागणी करत पुन्हा मुदतवाढीची मागणी केली आहे. तर, पाणीपुरवठा विभागाने ठेकेदारावर कारवाईची मागणी केली आहे.
आंद्रा पाणी योजना अद्याप हवेतच
मावळ तालुक्यातील धरणात महापालिकेसाठी 100 एमएलडी पाणी आरक्षित आहे. आंद्रा पाणी योजनेस विलंब होण्याची शक्यता गृहित धरून निघोजे येथे तात्पुरता अशुद्ध उपसा केंद्र उभारण्यात आला आहे. तेथील इंद्रायणी नदी बंधाऱ्यातून सध्या दररोज 90 एमएलडी पाणी उचलले जात आहे. इंद्रायणी नदीचे पाणी मोठ्या प्रमाणात दूषित असते. त्या पाण्यावर शुद्धीकरण प्रक्रिया करण्यास निगडी सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापेक्षा दुप्पटीहून अधिक खर्च होत आहे. थेट आंद्रा धरणातून भूमिगत जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याचा प्रकल्प अद्याप कागदावरच आहे. त्या कामाची निविदा प्रक्रियाही सुरू झालेली नाही.
ठेकेदार व अधिकाऱ्यांची सुनावणी पूर्ण
ठेकेदार कंपनीला या प्रकल्पासाठी डिसेंबर 2020 मध्ये कामाचे आदेश दिले होते. या कामाची मुदत चार वर्षांची होती. एक वर्ष मुदतवाढ देवूनही काम पूर्ण झालेले नाही. केवळ 65 टक्के काम झाले आहे. त्यामुळे भामा-आसखेड प्रकल्पाच्या जॅकवेल, पाईपलाईन व इतर कामे ही पूर्ण होण्याअगोदर संबंधित ठेकेदार कंपनीला बदलण्याच्या निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्याबाबत महापालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत सुनावणी पार पडली. या वेळी ठेकेदाराने महापालिकेकडून आलेले अडथळे व भूसंपादन वेळेत झाले नसल्याचे कारण दिले. तर, पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बाजू मांडली. ठेकेदाराकडून काम काढत उर्वरित कामासाठी निविदा राबविण्याच्या विचारात संबंधित विभाग आहे.
भामा-आसखेड प्रकरणावर आज सुनावणी झाली. संबंधित ठेकेदाराने त्याची बाजू मांडली आहे. मात्र, काम वेळेत पूर्ण झाले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. दोन वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर मार्च 2026 अखेरपर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही. यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.
श्रावण हर्डीकर, आयुक्त तथा प्रशासक, महापालिका
