पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढत्या हवा प्रदूषणाचा महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडून अभ्यास केला जाणार आहे. केवळ शहरातील हवा प्रदूषणाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचविण्यासाठी महापालिका तब्बल 75 लाख खर्च करणार आहे. त्यासाठी एका अभ्यासक संस्थेची नियुक्ती करण्यास महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी नुकतीच मान्यता दिली आहे.
केंद्र शासनाच्या 15 वा वित्त आयोगाच्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाअंतर्गत शहरांना हवेच्या दर्जामध्ये सुधारणा करण्यासाठी निधी दिला जात आहे. त्याअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिका हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध उपक्रम राबवित आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रदूषणास कारणीभूत प्रदूषकांचा अभ्यास करणे व त्यावर योग्य तो निकष काढून उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रदूषणाचा अभ्यास करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाकडून घेण्यात आला.
प्रदूषणाचा अभ्यास करण्याकरिता महापालिकेने अभ्यास करणाऱ्या संस्थांकडून प्रस्ताव मागविले होते. त्यामध्ये दोन संस्थांनी प्रस्ताव सादर केले. त्यापैकी पुण्याच्या ऑटोमोटीव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय) या संस्थेने 75 लाख रुपयांचा खर्च सादर केला. तर, टीईआरआय या संस्थेने 87 लाख रुपये खर्चाचा प्रस्ताव दिला. या व्यतिरिक्त 18 टक्के जीएसएटीपोटी देण्याचेही नमूद केले आहे.
त्यापैकी एआरएआय या संस्थेचा प्रस्ताव महापालिकेने मान्य केला आहे. त्यांच्याकडून हवा प्रदूषणाबाबतचा अभ्यास करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. एआरएआय संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी या अभ्यासाबाबत प्रात्यक्षिक दिले. ही संस्था स्थानिक असून, केंद्र शासनाच्या विविध मंत्रालयाशी संलग्न आहे. या अभ्यासादरम्यान संस्थेमार्फत महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी हवा प्रदूषणसंबंधी कामकाजासाठी कार्यशाळा घेतल्या जाणार आहेत.
क्लायमेट ॲक्शन प्लानमधून खर्च
हवा प्रदूषणाचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त संस्थेला 75 लाख रुपये इतका खर्च अदा केला जाणार आहे. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात शहराचा क्लायमेट ॲक्शन प्लान तयार करण्यासाठीचे लेखाशीर्ष आहे. या लेखाशिर्षकावर सन 2025-26 मध्ये 10 लाख इतकी तरतूद आहे. उर्वरित आवश्यक तरतूद 2026-27 मध्ये पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागामार्फत केली जाणार आहे. त्यानुसार, क्लायमेट ॲक्शन प्लानच्या तरतुदीमधून हवा प्रदूषणाच्या अभ्यासासाठी हा खर्च केला जाणार आहे. त्यासाठी महापालिका सभा व स्थायी समितीची मान्यता प्रशासक श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.
