मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत दहा स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा विषय सत्ताधारी भाजपकडून वारंवार पुढे ढकलला जात आहे. त्याच पद्धतीने सर्व दहा क्षेत्रीय समितीच्या तब्बल तीस स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीसही खो दिला जात असल्याचे दिसून येत आहे. भाजपच्या या रणनीतीमुळे इच्छुकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सत्ताधारी भाजपाची सत्ता येऊन दहा महिने होत आले आहेत. त्यानंतर तब्बल दहा सर्वसाधारण सभाही झाल्या. मात्र, विरोधकांना कोंडीत धरण्यासाठी स्वीकृत दहा नगरसेवकांची निवड सतत लांबणीवर टाकली जात आहे. नोव्हेंबर महिन्यातील तहकूब सभेतही नगरसेवकांची निवड टोलवली जाणार आहे. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी पॅटर्न राबवला जात असल्याचा आरोप होत आहे. तोच फॉर्म्युला आता क्षेत्रीय समितीच्या तीस सदस्यांसाठीही लागू केला की काय, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
तब्बल चार वर्षांनंतर महापालिकेची निवडणूक झाली. मतदान 15 जानेवारी 2026 ला झाले. दुसर्‍या दिवशी 16 जानेवारीला मतमोजणी होऊन निकाल लागला. बहुमताच्या जोरावर सलग दुसर्‍यांदा भाजपने महापालिका ताब्यात घेतली. प्रशासकीय राजवट 6 फेब्रुवारीला संपुष्टात येत, महापौर रवी लांडगे आणि उपमहापौर शर्मिला बाबर यांची निवड झाली. त्यानंतर नऊ सर्वसाधारण सभा तसेच, अर्थसंकल्पाची एक विशेष सभा झाली. सभेसमोर स्वीकृत नगरसेवक निवडून येतो. मात्र, सत्ताधार्‍यांकडून स्वीकृत नगरसेवकांच्या नावावर एकमत होत नसल्याने तसेच, विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीचा प्रस्ताव वारंवार लांबणीवर टाकला जात आहे.
स्वीकृत नगरसेवकांप्रमाणे आता, दहा क्षेत्रीय समितीच्या स्वीकृत सदस्यांची निवडी रखडल्या आहेत. भाजपने तोडफोड करत आठचे दहा क्षेत्रीय कार्यालय तयार केले. नव्या रचनेनुसार क्षेत्रीय समिती अध्यक्षांची निवड 13 जुलैला झाली आहे. सर्व दहा ठिकाणी भाजपचे नगरसेवक अध्यक्ष झाले आहेत. त्यानंतर महिन्याभरात या स्वीकृत सदस्यांची निवड होणे अपेक्षित होते. एका समितीमध्ये तीन स्वीकृत सदस्यांची निवड होते. असे एकूण 30 जणांना भाजपकडून त्या पदाची संधी मिळणार आहे. त्यासाठी इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. मात्र, तीन महिने होत आले तरी, भाजपकडून त्याबाबत काहीच हालचाली केल्या जात नसल्याने इच्छुक संभ्रमात पडले आहेत. स्वीकृत नगरसेवकांप्रमाणे क्षेत्रीय समितीच्या स्वीकृत सदस्यांनाही ब्रेक दिला जाणार का, अशा विचाराने ते चिंताग्रस्त झाले आहेत. तर, पक्ष आणि महापालिका पदाधिकार्‍यांकडून लवकरच प्रकिया पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन देत त्यांची बोळवण केली जात आहे.
स्वीकृतसाठी दीडशेपेक्षा अधिक जण इच्छुक
सत्तेत असलेल्या भाजपाकडे दीडशेपेक्षा अधिक जण स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी इच्छुक आहेत. माजी नगरसेवक, पराभूत नगरसेवक, माघार घेणारे इच्छुक, निवडणुकीत पक्षासाठी काम करणारे कार्यकर्ते तसेच, पक्षाचे पदाधिकारी, बांधकाम व्यावसायिक, शैक्षणिक क्षेत्रातील पदाधिकारी, संस्थाचालक तसेच, निष्ठावंत, आरएसएस, हिंदुत्वादी संघटना, बजरंग दल, कामगार संघटनेचे पदाधिकारीही स्वीकृत नगरसेवक होण्यासाठी बोहल्यावर चढले आहेत. आपली वर्णी लागावी म्हणून शहराध्यक्षांसह महापौर आणि आमदारांकडे शिफारस करण्यात आल्या आहेत. तसेच, मुंबईतील प्रदेश पदाधिकारी, मंत्री यांच्या माध्यमातून मोर्चेबांधणी करण्यात आली आहे. काहींनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे शब्द टाकला आहे. इच्छुकांची संख्या मोठी असल्याने त्यातून केवळ सात नावांवर एकमत होत नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्या नावाची यादी प्रदेश कमिटीकडे पाठवून देण्यात आली आहे. या इच्छुकांपैकी तीस जणांची क्षेत्रीय समिती सदस्यपदी वर्णी लावली जाईल, असा दावा काही पदाधिकार्‍यांकडून केला जात आहे.
दफ्तरी दाखल विषय महापौरांमुळे पुन्हा सभेसमोर
स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा विषय सभागृहात दफ्तरी दाखल करण्यात आला होता. फेरप्रक्रिया करून तो प्रस्ताव नव्याने सादर करण्याचा ठराव करण्यात आला होता. मात्र, नगर सचिव विभागाने त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तसेच, किमान तीन महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच महापौरांनी नगर सचिव विभागास पत्र देऊन स्वीकृत नगरसेवकांचा विषय सभागृहाच्या पटलावर घेतला. सभा कामकाज सुरू असताना अचानक वरिष्ठ नेत्यांचा फोन आल्याने महापौरांनी ती सभाच तहकूब केली. आता तो विषय तहकूब सभेसमोर आहे. तर, क्षेत्रीय समिती सदस्य निवडीचा विषय क्षेत्रीय कार्यालयाकडून केला जाणार आहे.
इच्छुकांचा जीव टांगणीला
महापालिकेतील नगरसेवक संख्या बळानुसार भाजपाचे 7 आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 3 जणांना स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संधी मिळणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने तिघा जणांची नावे सादर केली आहे. त्या नावासह सभागृहाच्या पटलावर निवडीचा प्रस्ताव पडून आहे. विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी तसेच, सत्तेत भागीदार निर्माण होऊ नये, वाटेकरी वाढू नये, म्हणून भाजपकडून त्या निवडी सातत्याने टाळल्या जात असल्याचे दिसत आहे. तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनीही महाविकास आघाडीने दिलेल्या राज्यपाल नियुक्त 12 जणांच्या निवडीच्या यादी रोखून धरली होती. त्यामुळे त्या निवडी झाल्या नाहीत. असाच काहीसा प्रकार भाजपकडून केला जात असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे इच्छुकांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
नोव्हेंबर महिन्यात प्रक्रिया पार पाडू
पुणे विभागाच्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याने शहरात आचारसंहिता लागू आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात स्वीकृत नगरसेवक तसेच, क्षेत्रीय समिती स्वीकृत सदस्यांची निवड प्रक्रिया राबवली जाणार आहे, अशी माहिती सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी दिली.
नऊ महिन्यांचा कालावधी वाया
महापालिकेत नगरसेवकांचा कारभार 6 फेब्रुवारीपासून सुरू झाला आहे. स्वीकृत नगरसेवकांची निवड लगोलग झाली असती तर, त्यांना आत्तापर्यंत सुमारे नऊ महिन्यांचा कार्यकाळ मिळाला असता. मात्र, निवड प्रक्रियाच पूर्ण न झाल्याने तो कालावधी वाया गेला आहे. निवडणूक आचारसंहिता 27 ऑक्टोबरपर्यंत असल्याने नोव्हेंबर महिन्यात निवड प्रक्रिया राबवता येऊ शकते.
पॅटर्न बदलाची शक्यता
अधिक जणांना संधी मिळावी, म्हणून भाजपाने अडीच वर्षांसाठी स्वीकृत नगरसेवक नेमण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे पक्षाकडून एकूण 14 जणांना संधी मिळू शकते. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसने 2 वर्ष, 2 वर्ष आणि 1 वर्ष असा कालावधी निश्चित केला आहे. त्यामुळे पक्षाकडून 9 जणांना संधी मिळू शकते. मात्र, नऊ महिन्यांचा कालावधी वाया गेल्याने त्या पॅटर्नमध्ये बदल होऊ शकतो. याचप्रकारे क्षेत्रीय समिती स्वीकृत सदस्यांना कमी कालावधी दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे अधिक जणांना संधी मिळू शकते.
इतर महापालिकेत प्रक्रिया पूर्ण
राज्यात भाजपची सत्ता आहे. तर, भाजपची सत्ता असलेल्या अनेक महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवक तसेच, क्षेत्रीय समितीचे स्वीकृत सदस्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. शेजारच्या पुणे महापालिकेत भाजपने या सर्व निवडी वेळेवर पूर्ण केल्या आहेत. असे असताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत या निवडी पुन्हा पुन्हा लांबणीवर टाकण्यामुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. हा प्रकार का आणि कोणाच्या दबावातून केला जात आहे, असा मुद्दा दबक्या आवाजात विचारला जात आहे.
