पिंपरी: पिंपरी चिंचवड महापालिकेत बोगस उपसूचनाद्वारे 60 कोटी 18 लाख रुपयांची बिले ठेकेदारांना परस्पर देण्यात आल्याचे प्रकरण आता राज्य सरकारच्या पातळीवर पोहोचले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित सविस्तर चौकशी अहवाल राज्य शासनाला पाठवण्यात आला आहे. पुढील निर्णय आता शासनस्तरावरच घेतला जाईल, अशी माहिती महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी शुक्रवारी (दि. 15) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत दिली. आता या घोटाळा प्रकरणात राज्य सरकार काय पाऊल उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महापौर रवी लांडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या सभेत या घोटाळा मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. जनतेच्या पैशांशी जोडलेल्या एवढ्या मोठ्या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती लोकप्रतिनिधींसमोर ठेवली पाहिजे, अशी मागणी शिवसेनेच्या (एकनाथ शिंदे) नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी केली. तो अहवाल सभागृहात सादर केल्यास सत्य समोर येईल आणि पारदर्शकता टिकून राहील, असे त्या म्हणाल्या. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी या कथित घोटाळ्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला जबाबदार धरले. याला प्रत्युत्तर देताना सभागृह नेते प्रशांत शितोले यांनी पलटवार केला, की पूर्वीच्या कार्यकाळात विरोधी सदस्यही सत्तेचा भाग होते, त्यामुळे केवळ सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना दोष देणे योग्य नाही. या प्रकरणात दोषीवर कारवाई करत ते प्रकरण एकदाचे क्लोज करून टाका.
विरोधकांकडून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
प्रकरणावर प्रशासनाच्यावतीने सभागृहात माहिती देताना आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले, की संबंधित प्रकरणाचा अहवाल राज्य शासनाकडे दोन दिवसांपूर्वी पाठवण्यात आला आहे. आता चौकशी, कारवाई अथवा इतर प्रशासकीय निर्णय शासनस्तरावरच घेतले जातील. गेल्या काही दिवसांपासून या आर्थिक घोटाळ्यावरून शहराचे राजकारण तापले आहे. विरोधक या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी सातत्याने करत आहेत. तसेच, फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी लावून धरलीा आहे. मात्र, आयुक्तांच्या खुलाशामुळे महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी भाजपला पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवऱ्यात उभे केले आहे. विरोधक जिथे दोषींवर कठोर कारवाई करा, अशी मागणी करत आहेत. तर, सत्ताधारी पक्ष सध्या शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करण्याच्या भूमिकेत दिसत आहे.
सभागृहात अहवाल सादर करण्यास आयुक्तांचा स्पष्ट नकार
नगरसेवकांनी चौकशी अहवाल सभागृहात सादर करण्याची आग्रही मागणी लावून धरली. मात्र, आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी अहवाल सभागृहात सादर करण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला. आयुक्तांनी स्पष्ट केले, की हा प्रशासकीय अहवाल असल्याने तो राज्य सरकारला पाठवण्यात आला आहे. त्यावर सरकारच निर्णय घेईल. तसेच, हा अहवाल लवकरच महापौरांना सादर केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहाला दिली.
महापालिका आयुक्तांनी झटकली जबाबदारी
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्यावर कारवाई करता येत नाही, असे आयुक्तांनी स्थायी समिती सभेत स्पष्ट केले होते. मात्र, लेखा विभागातील तसेच, इतर विभागांतील अधिकारी व कर्मचारी तसेच, ठेकेदारांवर कारवाई करणे, हे महापालिकेचे प्रमुख म्हणून आयुक्तांच्या हातात आहे. त्यांनी त्या दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. तसे न करता, संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनावर ढकलून आयुक्तांनी या प्रकरणातून अंग काढून घेण्याची बोटचेपी भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे.
..असे आहे घोटाळा प्रकरण
बोगस उपसूचनाद्वारे परस्पर ठेकेदारांची सुमारे 52 कोटींची बिले अदा केल्याची समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांची तक्रार : 8 एप्रिल 2026
सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीला डावलून बिले दिल्याचा कायदा व नगरसचिव विभागाचा अहवाल : 9 एप्रिल 2026
आयुक्तांकडून पाच सदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना : 9 एप्रिल 2026
आयुक्तांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यावर कारवाई; सक्तीच्या रजेवर पाठवले : 9 एप्रिल 2026
बोगस उपसूचनेवर सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी नगरसेवकांच्या सह्या केल्याचे उघड: 11 एप्रिल 2026
अंतिम चौकशी अहवाल आयुक्तांकडून राज्य शासनाकडे सादर :13 एप्रिल 2026
शासनस्तरावर कारवाई होणार असल्याची आयुक्तांची माहिती : 15 एप्रिल 2026
सभागृहात अहवाल सादर न करणार नाही, असे आयुक्तांची भूमिका: 15 एप्रिल 2026
चौकशी समितीचा प्राथमिक अहवाल आयुक्तांनी स्थायी समितीला सादर केला: 22 एप्रिल 2026
14 बोगस उपसूचनांद्वार 60 कोटी 18 लाखांचा आर्थिक घोटाळा झाल्याचे चौकशीत उघड : 22 एप्रिल 2026
