पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने राज्य शासनाच्या पवित्र पोर्टलवरून शिक्षणसेवकांची भरती करताना केलेल्या तांत्रिक चुकीमुळे तब्बल 10 कोटींचा फटका बसला आहे. चूक असतानाही महापालिकेने उच्च, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली. न्यायालयाने महापालिकेला फटकारत जाहिरातीनुसार 81 शिक्षणसेवकांना 31 जुलैपर्यंत दोन वर्षांचा वेतन फरक देण्याचे आदेश दिले आहेत. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जी, गलथान कारभारामुळे महापालिकेला 10 कोटींचा फटका बसला आहे.
महाराष्ट्रात शिक्षक भरतीसाठी प्रथम 3 वर्षांसाठी शिक्षण सेवक म्हणून मानधनावर नियुक्ती केली जाते. महापालिकेने 2024 मध्ये माध्यमिक विभागासाठी 148 शिक्षण सेवक पदासाठी शासनाच्या पवित्र पोर्टलवर जाहिरात प्रसिध्द केली. ही भरती 18 हजार रुपये मानधनावर करण्यात येणार होती. मात्र, पवित्र पोर्टलवर मानधनाचा पर्याय येत नसल्यामुळे एस-14 या वेतन श्रेणीनुसार 81 शिक्षकांची भरती करणे महापालिकेला भाग पडले.
वास्तविक पोर्टलवर मानधनाचा पर्याय येत नसल्याची बाब शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तत्कालीन आयुक्तांनाही सांगितली नाही. तसेच याबाबत राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाशी पत्रव्यवहार केला नाही. 148 जागांपैकी यामधील 101 जण रुजू झाले. त्यापैकी 20 जण मानधनावर घेण्यात आले, तर 81 जण शिक्षणसेवक म्हणून रुजू झाले. या 81 जणांना रुजू करून घेताना मासिक 18 हजार रुपये मानधनावर घेतल्याचे पत्र शिक्षण विभागाने घेतले. मात्र, त्यानंतर या सर्व शिक्षणसेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
महापालिकेने प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातीनुसार त्यांना मानधन नव्हे, तर एस-14 वेतन श्रेणीनुसार वेतन द्यावे, असे स्पष्ट आदेश देत महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला फटकारले. उच्च न्यायालयात आपल्या विरोधात निकाल लागल्यामुळे महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. तसेच आठ आठवड्यांत म्हणजे 31 जुलैपर्यंत वेतनाचा फरक देण्याचे आदेश दिले. आठ आठवड्यांत फरक न दिल्यास 5 टक्के दंड आकारण्यात येईल, असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिला आहे.
एस - 14 म्हणजे काय?
महाराष्ट्र सरकारच्या सातव्या वेतन आयोगानुसार एस - 14 ही वेतन श्रेणी आहे. यामध्ये शिक्षकाला कमीत कमी वेतन 60 हजार तर जास्तीत जास्त सव्वालाख वेतन मिळते.
शिक्षणसेवकांना तीन वर्षे 18 हजार मानधन दिले जाणार होते. त्यानंतर वेतनश्रेणी दिली जाणार होती. मात्र, पवित्र पोर्टवर मानधनाचा पर्याय नव्हता. त्यामुळे गैरसोय झाली आता शिक्षण सेवकांना दोन वर्षाच्या वेतनाचा फरक दिला जाणार आहे.
संगीता बांगर ( प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग, पिं,चिं.मनपा)
