

पिंपरी: सत्ताधारी भाजपकडून निव्वळ खर्चाचा अंजेडा राबवण्यात येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. महापौरांसाठी तब्बल 30 लाखांची तर, आयुक्तांसाठी 19 लाखांची अलिशान गाडी खरेदी करण्यात आली आहे. या वाहन खरेदीसह विकासकामांच्या इतर खर्चास स्थायी समितीच्या बुधवारी (दि.17) झालेल्या सभेत मंजुरी देण्यात आली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे होते. बैठकीत स्थायी समिती सदस्यांसह आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, तृप्ती सांडभोर, विक्रांत बगाडे, नगर सचिव मुकेश कोळप तसेच, विषयाशी संबंधित विभागप्रमुख व अधिकारी उपस्थित होते.
महापौर व आयुक्तांच्या दिमतीला प्रशासनाकडून नवीनच वाहने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. असे असतानाही त्यांच्यासाठी दोन अलिशान गाड्या खरेदी करण्यात आल्या आहेत. महापौर रवी लांडगे यांच्यासाठी महिंद्रा एक्सईव्ही 95 थ्री अबाव्ह बी 79 आर 18 7 स्टार सी 11 ही इलेक्ट्रिक अलिशान गाडी निविदा न मागविता थेट पद्धतीने खरेदी करण्यात आली आहे. त्याची किमत 29 लाख 35 हजार 367 रुपये इतकी आहे. तर, पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे वाहन नोंदणी व वाहन विमा असा एकूण 15 हजार 200 रुपये खर्च आहे.
आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्यासाठी टोयोटा इनोव्हा हायक्रॉस हायब्रिड व्हीएक्स 7 सी या बॉण्डचे 18 लाख 80 हजार 721 रुपये किमतीचे अलिशान वाहन खरेदी करण्यात आले आहे. हे वाहनही निविदा न काढता थेट पद्धतीने खरेदी करण्यात आले आहे. वाहन नोंदणी व वाहन विम्यासाठी 15 हजार 200 रुपये खर्च आहे. ही दोन अलिशान वाहने खरेदी करणे व त्याची आरटीओत नोंदणी खर्चास स्थायी समितीने ऐनवेळी मान्यता दिली आहे. तसेच, महापालिका रुग्णालयातील सोनोग्राफी मशीनमधील निकामी झालेला मदरबोर्ड बदलण्यासाठी आवश्यक अतिरिक्त खर्च करणे, वायसीएम रुग्णालयाच्या क्ष-किरण विभागासाठी कम्प्युटराइज्ड रेडिओग्राफी प्रणालीसाठी आवश्यक एक्स-रे फिल्म्स खरेदी करणे, वायसीएम रुग्णालयामध्ये इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट अहवालानुसार आवश्यक विद्युत विषयक कामे करण्याच्या कामास मंजुरी देण्यात आली आहे.
आकुर्डी रुग्णालय, जिजामाता रुग्णालय व नवीन भोसरी रुग्णालय येथील दैनंदिन साफसफाई व स्वच्छता कामकाजासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, उपकरणे व साहित्य उपलब्ध करून यांत्रिक पद्धतीने स्वच्छता सेवा सुरू ठेवण्यासाठी मुदतवाढ देणे, पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेअंतर्गत जनजागृतीसाठी रिक्षा व स्पीकर भाडे तसेच, कर्मचार्यांच्या मानधन देणे, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंती कार्यक्रमासाठी झालेल्या 17 लाख रुपये खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महापालिकेकडून स्मार्ट सिटी कंपनीचे नादुरुस्त सर्व्हरची दुरुस्ती
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीकडून निगडी येथे सिटी कमांड अॅण्ड कंट्रोल सेंटर उभारण्यात आले आहे. सेंटरमधील डाटा सेंटरमध्ये जीआयएस ईआरपी प्रकल्पाकरिता एकूण 17 सर्व्हर आहेत. डाटा सेंटरचे काम टेक महिंद्रा लिमिटेड कंपनीने केले आहे. सर्व्हर नादुरुस्त झाल्याने मूळ उत्पादित कंपनी हयुलेट पॅकार्ड एंटरप्रायजेसकडून थेट पद्धतीने करून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी 8 लाख 51 हजार 914 रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.
पवनाथडीतील स्टॉलचा खर्च तब्बल 22 लाखांनी वाढला
महापालिकेच्या समाज विकास विभागाकडून सांगवी येथील पीडब्ल्यूडी मैदान येथे दरवर्षी पवनाथडी जत्रेचे आयोजन केले जाते. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो. जत्रा परिसरात राजकीय पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक मोठ्या प्रमाणात आपले फ्लेक्स लावून चमकोगिरी करून घेतात. जत्रेत 570 ऐवजी 846 स्टॉल उभारण्यात आले होते. त्यामुळे 276 स्टॉलवर प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे, जनरेटरची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्याकरिता 21 लाख 46 हजार 787 रुपये अधिक खर्च झाल्याचा दावा विद्युत विभागाने केला आहे. एकूण 570 स्टॉलचा खर्च 49 लाख 99 हजार 403 रुपये इतका होता. वाढीव खर्च धरून तो खर्च तब्बल 63 लाख 83 हजार 569 रुपये झाला आहे. त्या वाढीव खर्चास समितीने मान्यता दिली आहे.
दोन उद्यानांचे काम थेट पद्धतीने देण्याचा विषय दप्तरी दाखल
महापालिकेचे चिंचवड येथील ऑक्सिजन पार्क उद्यान नारी द वूमन या खासगी संस्थेला थेट पद्धतीने देखभालीसाठी देण्यात आले आहे. डिसेंबर 2022 पासून 30 जून 2025 पर्यंत सहा-सहा महिन्यांची थेट मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एक जुलै 2025 ते 30 जून 2026 अशी थेट एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच, पुनावळे येथील ऑक्सिजन पार्क हे उद्यानही थेट पद्धतीने त्या संस्थेला 18 महिन्यांसाठी देखभाल व सुरक्षेसाठी देण्यात आले आहे. ती मुदत 31 मार्च 2026 ला संपली आहे. आता हे दोन्ही उद्याने पुन्हा त्या संस्थेला 18 महिने मुदतवाढीस 55 लाख 8 हजार खर्चासह थेट पद्धतीने चालवण्यास देण्यास उद्यान विभागाने प्रस्ताव ठेवला होता. निविदा न काढता थेट पद्धतीने काम देणे नियमास नसल्याचे कारण देत तो प्रस्ताव समितीने दप्तरी दाखल केला आहे.
पुन्हा लिपिकाची झाली मजूर
महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागातील लिपिक अश्वमेघा वडागळे यांनी आपला पदाचा गैरवापर करत चुकीच्या कामासाठी सही केल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करत त्यांना दोन वर्षे निलंबित केले होते. त्याचे पदावतन करत पुन्हा मजूर पदाचे काम देण्यात आले होते. त्यांनी यासंदर्भात स्थायी समितीकडे अपील केले होते. समितीने त्याचे पदावतन रद्द करून दोन वेतववाढी कायम स्वरूपी स्थगित करण्याचा निर्णय दिला आहे. त्या निर्णयास आयत्या वेळी मान्यता दिली आहे.