सांगवी: पिंपरी-चिंचवड शहर स्वच्छ' ठेवण्याचा दावा करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाचा खरा चेहरा आता उघड झाला आहे. शहराच्या कानाकोपऱ्यात ओल्या-सुक्या कचऱ्याच्या वर्गीकरणासाठी अहोरात्र राबणाऱ्या बेसिक संस्थेच्या ५५० कर्मचाऱ्यांना गेल्या तीन महिन्यांपासून एक रुपयाही पगार मिळालेला नाही.
महापालिकेच्या भ्रष्ट निविदा धोरणांचा फटका थेट या गरीब कर्मचाऱ्यांच्या चुलीवर पडला आहे. ठेकेदारांच्या लाभासाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करणाऱ्या प्रशासनाला, प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या ५५० कर्मचाऱ्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न का दिसत नाही, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
‘आमचा पगार आमच्या हक्काचा, भीक नको!'
नावे न छापण्याच्या अटीवर बोलताना काही कर्मचाऱ्यांनी आपली व्यथा मांडली, आम्ही रोज कचऱ्याच्या गाडीसोबत दुर्गंधीत काम करतो, पण आमची सेवा फुकट नाही. तीन महिन्यांपासून पगार नसल्याने मुलांची शाळा बंद पडली आहे. काहींना औषधोपचारासाठी उसनवारी करावी लागत आहे. प्रशासनाच्या या गलथान कारभारामुळे रोजचा खर्च कसा भागवायचा, हादेखील प्रश्न पडला आहे.
प्रशासनाचा 'शोषण पॅटर्न' की जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न?
महापालिका कचरा जनजागृतीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च करते. मात्र, या नियोजनातील त्रुटींमुळे कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी वणवण करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे, या धोरणात्मक निर्णयांच्या मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर आणि संबंधित प्रक्रियेत तब्बल तीन महिन्यांचा कालावधी खर्ची पडला आहे. या कालावधीत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे काय झाले, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही.
आता गप्प बसणार नाही: प्रशासनाला इशारा
केवळ ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी निविदा काढणाऱ्या प्रशासनाने आता या ५५० कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाची तातडीने जबाबदारी घ्यावी. जर प्रशासनाने येत्या काही दिवसांत या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर पगार जमा केला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा या कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
ओल्या-सुक्या कचऱ्याच्या वर्गीकरणासाठी घंटागाडीबरोबर काम करणाऱ्र्या कर्मचाऱ्र्यांचे वेतन रखडले होते. आता हा विषय स्टॅंडिंगमध्ये मंजूर झालेला आहे. चार ते पाच दिवसांत कर्मचाऱ्र्यांचे पगार होतील.
डॉ. प्रदीप ठेंगल, उपायुक्त (आरोग्य), पिंपरी-चिंचवड
