मिलिंद कांबळे
पिंपरी: श्रीमंत महापालिका असा नावलौकीक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे उत्पन्न दिवसेंदिवस घटत आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्चाचे प्रमाण वाढले आहे. महापालिकेवर तब्बल साडेचार कोटी रुपयांचे दायित्व (देणी) आहे. काटकसरीचे धोरण स्वीकारुन तसेच, उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत निर्माण करून, नियोजनबद्ध आर्थिक पावले न टाकल्यास महापालिका डबघाईस जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नव्या कारभाऱ्यांना नवीन आर्थिक धोरण आखून पुढील पाच वर्षे आर्थिक उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.
महापालिका आयुक्तांनी सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प नुकताच सादर केला आहे. उत्पन्न घटल्याने तो 700 कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पात नवीन कामांचा समावेश न करता जुनीच कामे पूर्ण करण्यावर भर देण्याचा संकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. त्यावर पावले टाकत नवीन सत्ताधाऱ्यांसह पदाधिकाऱ्यांना या पुढे काम करावे लागणार आहे.
नवीन खर्चिक कामांना फाटा देऊन आवश्यक कामांना प्राधान्य देण्याची वेळ पदाधिकाऱ्यांवर आली आहे. चालू कामाचे 4 हजार 493 कोटी रुपयांचे देणे महापालिकेवर आहे. तसेच, मालमत्ताकर, बांधकाम परवानगी विभागाचे उत्पन्न घटले आहे. पालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन पदाधिकाऱ्यांनी त्यादृष्टीने पावले टाकल्याची भूमिका घेतल्याचा दावा केला जात आहे. प्रशासकीय राजवटीतील उधळपट्टीनंतर लोकप्रतिनिधींच्या काळात पालिकेची श्रीमंती कायम राहते की, ती डळमळीत होते, हे येत्या पाच वर्षात स्पष्ट होईल.
सल्लागारांवरील उधळपट्टी कोण रोखणार
महापालिकेच्या विकासकामे, योजना व प्रकल्पासाठी खासगी एजन्सीची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली जाते. त्यावर दरवर्षी कोट्यवधीची उधळपट्टी केली जाते. पालिकेने खासगी एजन्सी पोसण्यासाठी सिटी टॉम्सफॉर्मेशन ऑफीस ही नवीन संकल्पना राबवली आहे. त्यावर दरमहा 28 लाख रुपये खर्च केले जात आहेत. स्थापत्य, पाणीपुरवठा, विद्युत, शहरी दळणवळण, ड्रेनेज, शिक्षण, समाज विकास, झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन, कर संकलन, नगर रचना, पर्यावरण, आकाशचिन्ह, आरोग्य, वैद्यकीय आदी विभागांसाठी थेट सल्लागार नेमण्याची परंपरा कायम आहे. त्या माध्यमातून होणारा भरमसाट खर्च रोखण्याची जबाबदारी नव्या कारभाऱ्यांवर आहे.
तर होऊ शकते काटकसर
प्रायोजक तसेच, सीएसआर फंडातून महापालिकेच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करून महापालिका खर्चास लगाम लावणे. अनावश्यक कार्यक्रम, रॅली, जनजागृती, उपक्रम, सुशोभिकरण, विद्युत रोषणाई आदींना फाटा देणे. एक एप्रिल 2025 पासून महापालिकेचे कामकाज डिजिटल म्हणजेच पेपरलेस सुरू आहे. त्यामुळे कागदांचा वापर 100 टक्के थांबल्यास खर्च कमी होईल. शहरातील चौकांचे तसेच, दुभाजकांचे सुशोभिकरण खासगी कंपन्या किंवा संस्थांना देखभाल व दुरूस्तीसाठी दत्तक देणे. उद्घाटन, भूमिपूजन कार्यक्रम साध्या पद्धतीने घेणे.
उत्पन्न वाढीवर भर देणार
पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी नवीन स्त्रोत निर्माण केले जात आहे. विभागवार अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन अहवाल घेतला जात आहे. त्यानुसार, प्रत्येक विभागातून उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत. उत्पन्न वाढवून महापालिकेची विकासकामांना गती दिली जाईल, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सांगितले.
‘पे ॲण्ड पार्क’ सक्तीने राबवावे
शहरात खासगी वाहनांची संख्या बेसुमार वाढत आहे. पार्किंग उपलब्ध नसल्याने वाहने थेट रस्त्यावर पार्क करण्याचे प्रमाण वाढले आहेत. वाहन पार्किंगला शिस्त लावण्यासाठी पे ॲण्ड पार्क योजना संपूर्ण शहरात सक्तीने लागू करावी. त्यासाठी मासिक, त्रैमासिक, सहामाही व वार्षिक अशी पार्किंग पास योजना सुरू करावी. त्यामुळे रस्त्यावर महिनोंमहिने पार्क केलेली वाहने गायब होतील. ज्यांच्याकडे वाहने आहेत, त्यांना सक्तीने शुल्क द्यावे लागेल. वाहनचालकांना हक्काचे पार्किंग मिळेल. तसेच, वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होईल; तसेच पब्लिक बायसिकल शेअरींग उपक्रम पुन्हा सुरू करावा, असे तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे.
मालमत्तेची तात्काळ नोंद गरजेची
शहरातील रेडिरेकनर दरानुसार किंवा झोन करून त्या-त्या भागांसाठी मालमत्ताकराचे दर निश्चित करून त्यात वाढ करणे. सन 2018 नंतर मालमत्ताकराच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही. वीजजोड घेतल्यानंतर, खरेदी विक्रीची मुद्रांक शुल्क विभागाकडे नोंद झाल्यानंतर तसेच, बांधकाम परवानगी विभागाने पूर्णत्वाचा दाखला दिल्यानंतर तात्काळ त्या मालमत्तांची नोंदणी करून मालमत्ताकर लागू केला पाहिजे. मिळकती शोधून देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बक्षीस योजना सुरू केल्यास अनेक मालमत्ता सापडतील. पाण्याचा अधिक वापर झाल्यास अधिक दर असा नियम केल्यास पाणी बचत होऊन, उत्पन्नात भर पडेल.
उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत
शहरात आवश्यक ठिकाणी जाहिरात होर्डिंगची, व्हीएमडीची संख्या वाढवणे. किऑक्स व गॅण्ट्रीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यास आकाशचिन्ह विभागाच्या उत्पन्नात मोठी भर पडेल. पालिकेच्या सीमा भिंतीवर, उद्यान, मैदान, क्रीडांगण, स्टेडियम आदी ठिकाणी जाहिराती लावणे. पालिकेच्या मालकीच्या वाहनांवर जाहिराती करणे. स्टेडियम, जलतरण तलावांप्रमाणे इतर आस्थापनांही खासगी एजन्सींना चालविण्यास देणे. रुग्णालय खासगी तत्त्वावर चालविणे. उत्पन्न वाढवल्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर बक्षीस व प्रशस्तीपत्रक देऊन सन्मानित करणे. फेरीवाल्यांकडून स्वच्छता शुल्क घेणे, अशा विविध सूचना शहरातील नागरिकांकडून केल्या जात आहेत. अनेक वर्षांपासून शुल्कात तसेच, करात वाढ केली नसल्याने त्या दरात वाढ करणे.
