पिंपरी: प्रशासकीय राजवटीत तब्बल चार वर्षे बंद असलेला महापौर निधीचे वितरण पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. एका रुग्णाला मदत म्हणून पाच हजार रुपयांचा धनादेश वाटपास सुरुवात केली आहे, असे महापौर रवी लांडगे यांनी शुक्रवार (दि. 6) सांगितले.
प्रशासकीय राजवटीच्या लालफितीमुळे महापौर निधी बंद; शहरातील गोरगरीब, सर्वसामान्य रुग्णांची आर्थिक होरपळ, असे ठळक वृत्त ‘पुढारी’ने 17 फेबुवारीला प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेऊन महापौर लांडगे यांनी पिंपरी-चिंचवड सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टची धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी केली.
ट्रस्टचे अध्यक्ष महापौर असून, ट्रस्टमध्ये उपमहापौर (उपाध्यक्ष), सहआयुक्त (सचिव), मुख्य लेखापाल (खजिनदार), स्थायी समितीचे अध्यक्ष, विधी समितीचे सभापती, सत्तारूढ पक्षनेते, मुख्य लेखा परीक्षक व क्रीडा विभागाचे उपायुक्त (सदस्य) यांचा समावेश आहे. तसेच, आयुक्तांनी त्या ट्रस्टच्या नावाने सन 2026-27च्या अर्थसंकल्पात 5 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे शहरातील गोरगरीब व सर्वसामान्य रुग्णांना पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
त्यासंदर्भात महापौर लांडगे यांनी सांगितले की, शहरातील गोरगरीब व सर्वसामान्य रुग्णांची आर्थिक होरपळ होऊ नये म्हणून तातडीने कार्यवाही करीत बंद असलेला ट्रस्ट पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. तसेच, अर्थसंकल्पात 5 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. रुग्णांना आर्थिक मदत देण्यास सुरूवात केली आहे. त्याचा पहिला धनादेश तयार करण्यात आला आहे. येत्या सोमवारी (दि.9) रुग्णास धनादेश दिला जाईल.
या निधीसंदर्भात शहरातील गोरगरीब रुग्णांनी महापौर कक्षाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही महापौरांनी केले आहे. ती मदत तुटपुंजी असून, त्यात वाढ करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, अर्थसंकल्पात महापौर विकास निधीसाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, असे महापौरांनी सांगितले.
