पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी भाजपने मुख्य अभियंता हे पद रद्द करून शहर अभियंत्यांची तीन पदे निर्मितीचा प्रस्ताव उपसूचनेसह मंजूर केले होते. मात्र, तशी काही उपसूचना मंजुरी केलेली नाही, असा दावा सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकार्यांनी बुधवारी (दि. 29) केला आहे. त्यामुळे पदाधिकार्यांकडून घुमजाव करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यावरून महापालिका वर्तुळात उलटसुलट चर्चा रंगली आहे.
एकूण 14 बोगस उपसूचनेद्वारे 60 कोटी 18 लाख रुपयांची बिले मर्जीतील ठेकेदारांना परस्पर अदा करण्यात आली आहेत. त्या प्रकरणाची चौकशी करून त्याचा अहवाल राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. ते प्रकरण भाजपचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी बाहेर काढला होता. बोगस उपसूचनांमुळे गाजलेला तो आर्थिक घोटाळा शहरासह राज्यभरात गाजला. त्यानंतर सत्ताधारी भाजप पुन्हा उपसूचनेवरून अडचणीत सापडले आहे.
महापालिकेच्या सोमवारी (दि.27) झालेल्या तहकूब सर्वसाधारण सभेत शहर अभियंतापदावर पदोन्नतीने सहशहर अभियंता मनोज सेठिया यांच्या नियुक्तीचा क्रमांक चारचा विषय होता. सत्ताधारी भाजपने उपसूचना देऊन तो विषय मंजूर केला. त्यामध्ये महापालिकेत मुख्य अभियंता पद रद्द करून त्याऐवजी शहर अभियंता एक, शहर अभियंता दोन आणि शहर अभियंता तीन असे तीन पदे स्थापित कराण्याची उपसूचना मांडण्यात आली होती. त्या विषयाला उपसूचना द्या म्हणून महापौर रवी लांडगे यांनी सभागृहात दोन ते तीन वेळा सूचना केली होती. ती उपसूचना भाजपचे नगरसेवक विनोद नढे यांनी वाचली. तर, त्याला भाजपचे नगरसेवक सुरेश भोईर यांनी अनुमोदन दिले. त्यांच्या उपसूचनेवर स्वाक्षरी आहेत. नगरसचिव विभागाच्या विषयपत्रिकेसोबत त्यासह सर्व उपसूचना आजही उपलब्ध आहेत. त्याबाबत दैनिक पुढारीने मंगळवारी (दि.28) वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.
मात्र, शहर अभियंता पदाच्या विषयाला कोणत्याही प्रकारची उपसूचना मंजूर न केल्याची भूमिका आता सत्ताधारी भाजपने घेतली आहे. शहर अभियंतापदांची संख्या एकवरून तीन करण्याच्या उपसूचनेवरून सत्ताधार्यांमध्ये गोंधळ सुरू असल्याचे दिसत आहे. सभागृहात मांडलेली उपसूचना मंजूर केली नसल्याची भूमिका महापौर रवी लांडगे यांनी पत्रकारांशी बोलताना मांडली. तर, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी तशी उपसूचना दिलीच नसल्याचा दावा केला आहे. भाजप पदाधिकार्यांच्या या घुमजावमुळे महापालिका वर्तुळात उलटसुलट चर्चा रंगली आहे.
ती उपसूचना माझ्यापर्यंत आलेली नाही
सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेवरील चौथ्या क्रमांकाचा विषय मंजूर केला आहे. त्यासंदर्भात देण्यात आलेली कोणतीही उपसूचना मी मंजूर केलेली नाही. कोणताही विषय किंवा उपसूचना मंजूर करत असताना कायदेशीर बाबी पाहून निर्णय घ्यावा लागतो. त्यामुळे तीन शहर अभियंता पदे निर्माण केलेली उपसूचना किंवा असा कोणताच विषय आम्ही मंजूर केलेला नाही, असे महापौर रवी लांडगे यांनी सांगितले.
उपसूचना मंजूर केलेली नाही
सहशहर अभियंता मनोज सेठिया यांच्या पदोन्नतीचा विषय विधी समितीकडून सभागृहासमोर आला होता. त्यामुळे त्याच विषयाला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. इतर कोणतीही उपसूचना मंजूर केलेली नाही, असे सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी सांगितले.
ती उपसूचना महापौरांकडे पाठवली जाईल
सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेवर शहर अभियंता या पदावर नियुक्तीचा विषय क्रमांक चार होता. त्याला उपसूचना देण्यात आली आली आहे. ती आमच्याकडे उपलब्ध आहे. ती मंजुरीसाठी महापौरांकडे पाठवण्यात येईल. त्यातील पात्र व अपात्र उपसूचना ठरवून मान्य झालेले ठराव पुढील कार्यवाहीसाठी आयुक्तांकडे पाठवले जातील, असे महापालिकेचे नगर सचिव मुकेश कोळप यांनी सांगितले.
