मिलिंद कांबळे
पिंपरी: श्रीमंत असा नावलौकिक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. त्यामुळे महापालिकेवर मोठ्या व खर्चिक विकासकामाांसाठी कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. केंद्र सरकारच्या अर्बन चॅलेंज फंडातून (शहरी आव्हान निधी) कर्ज मिळण्यासाठी महापलिका प्रशासनाने प्रस्ताव दिले होते. अखेर, त्याला हिरवा कंदील मिळाला आहे. ते मोठे प्रकल्प आता मार्गी लागतील, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
महापालिकेतील प्रशासकीय राजवटीत मोठ्या प्रमाणात उधळपट्टी करण्यात आली. त्यात तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह हे अग्रसेर होते, असा आरोप विरोधकांनी वारंवार केला आहे. त्या उधळपट्टीच्या धोरणामुळे महापालिकेवर तब्बल ४ हजार ५०० कोटी रुपयांचे देणे निर्माण झाले आहे. विकासकामांसाठी महापालिकेच्या ठेवी मोडण्यात येत आहेत. तसेच, बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्ज करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाची धडपड सुरू आहे. दोनशे कोटी रुपयांचे म्युन्सिपल बॉण्डनंतर २०० कोटी रुपयांचे ग्रीन बॉण्डच्या कर्जातून एकूण ४०० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात आला होता.
निधीअभावी अनेक मोठे प्रकल्प रखडले आहेत. पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प, पवना नदी सुधार प्रकल्प, मुळा नदी सुधार प्रकल्प तसेच, संपूर्ण शहरात नवीन ड्रेनेजलाईन टाकणे, सध्याचे मैलासांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रांची (एसटीपी) क्षमता वाढविणे, मोशी कचरा डेपोत दुसरा वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प उभारणे. कासारवाडी येथे मैलासांडपाण्याचा पुनर्वापर केंद्र विकसित करणे हे प्रकल्प कागदावरच आहेत. त्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांच्या कार्यकाळात केंद्राच्या अर्बन चॅलेंज फंड अभियानात प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. त्यासाठी प्रशासनाकडून पाठपुरावा सुरू आहे.
त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मुंबईत बैठक झाली. त्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस अर्बन चॅलेंज फंड अभियानामधून निधी देण्यात मंजुरी देण्यात आली आहे. मोठ्या महापालिकांच्या निधी उभारण्यासाठी राष्ट्रीय सर्वोच्च समितीची मंजुरी मिळाली आहे. पिंपरी-चिंचवड, पुणे, नाशिक आणि नागपूर महापालिकेच्या काही प्रकल्पांना निधी उपलब्ध दिला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. अर्बन चॅलेंज फंड अभियानात तब्बल ९० हजार कोटी रुपयांचा निधी आहे.
त्यात केंद्र सरकारचा ११ हजार २०० कोटी रुपयांचा आणि राज्य सरकारचा ११ हजार २०० कोटी रुपयांचा निधी आहे. तर, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून २२ हजार ४०० कोटी रुपयांचा निधी उभारला जाणार आहे. त्या कर्जासाठी राज्य सरकार बँक गॅरंटी देणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दिल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या रखडलेल्या पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन आणि नदी सुधार या प्रकल्पांना निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत.
दैनिक पुढारीचे वृत्त ठरले खरे
पिंपरी-चिंचवड महापालिका केंद्राच्या अर्बन चॅलेंज फंडातून सात हजार कोटींचे कर्ज घेणार, असे सर्वात प्रथम ठळक वृत्त ३ ऑगस्ट २०२५ रोजी दैनिक पुढारीने प्रसिद्ध केले होते. तो मुद्दा पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीत खूपच गाजला. दिवगंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी भाजपला अनेकदा घेरले होते. अखेर, अर्बन चॅलेंज फंडातून कर्ज देण्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे दैनिक पुढारीचे वृत्त खरे ठरले आहे.
अत्यावश्यक प्रकल्प मार्गी लागणार
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मोठ्या व खर्चिक प्रकल्पांसाठी केंद्राच्या अर्बन चॅलेंज फंडात प्रस्ताव सादर केले होते. त्यातील काही प्रकल्पांना निधी देण्यास नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे शहरासाठी अत्यावश्यक असलेले प्रकल्प आता मार्गी लागतील, असे महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सत्यवान उबाळे यांनी सांगितले.
