मिलिंद कांबळे
पिंपरी: प्रशासकीय राजवटीत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सन 2025-26 चा अर्थसंकल्प तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी जाहीर केला होता. त्यातील अनेक प्रकल्प, योजना आणि कामे अद्याप कागदावरच आहेत. ती कामे प्रत्यक्षाच सुरूच झालेली नाहीत. त्यावरून महापालिका प्रशासकाने शहरवासीयांचा स्वप्नभंग केल्याचे स्पष्ट होत आहे. अर्थसंकल्पात भामा-आसखेड पाणी योजना पूर्ण करून शहराला 167 एमएलडी पाणी देण्याचा वादा करण्यात आला होता. तसेच, आंद्रा पाणी योजनेचे काम सुरू करणे आणि ठप्प असलेली पवना बंदीस्त जलवाहिनीचे काम पूर्ण करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते.
मात्र, भामा आसखेड प्रकल्प मुदत संपूनही पूर्ण झालेला नाही. तर, आंद्रा आणि पवना प्रकल्प अद्याप कागदावर आहे. पवना व इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाची घोषणा करूनही, त्याचे काम सुरू झालेले नाही. सिटी सेंटर, अण्णासाहेब मगर स्टेडियम, मध्यवर्ती आयटीआय केंद्र या प्रकल्पाचे काम सुरू झालेले नाही. बहिणाबाई चौधरी प्राणिसंग्रहालय टाळे कायम आहे. थेरगाव रुग्णालयाशेजारी 100 बेडचे कॅन्सर रुग्णालयाचे काम प्रत्यक्ष सुरू झालेले नाही. संबंधित एजन्सीला नुकतीच वर्क ऑर्डर देण्यात आली आहे. बर्न वॉर्डचे रुग्णालय कार्यान्वित करण्यात पालिकेला यश आलेले नाही. शहरात एकूण 90 ठिकाणी शहरी आरोग्य केंद्र (आपला दवाखाना-पीसीएमसी जिजाऊ क्लिनिक) उभारण्यात येणार होते. त्यापैकी 31 केंद्र पूर्णपणे कार्यान्वित आहेत. उर्वरित ठिकाणी कामे अपूर्ण आहेत. शहरात 22 ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्यात आलेले नाहीत. आयुक्त सिंह यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र, त्यातील अनेक कामे, प्रकल्प सुरूच नाहीत. त्यामुळे प्रशासकांकडून शहरवासीयांची फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
हवामान अंदाजपत्रक हवेतच
महापालिका अर्थसंकल्पात नव्याने हवामान अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. मात्र, शहरातील हवा अतिप्रदूषित होत असल्याचे दिसत आहे. महापालिकेकडून अनेक उपाययोजना करूनही शहराची हवा स्वच्छ होत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. हरित शहरासाठी हवामान कृती धोरणांची अंमलबाजवणी करण्यात येणार होती. त्यातही यश आलेले नाही.
अण्णासाहेब मगर स्टेडियमवर मातीच
नेहरूगर येथील अण्णासाहेब मगर स्टेडियम सन 2019 मध्ये पाडण्यात आले. त्या 5 एकर जागेत पीपीपी तत्त्वावर अद्ययावत असे स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स उभारण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यात विविध सात खेळांचे मैदाने विकसित करण्यात येणार होते. मात्र, वर्ष संपले तरी, काहीच हालचाली करण्यात आल्या नाहीत.
बहिणाबाई चौधरी प्राणिसंग्रहालयास टाळे
संभाजीनगर, चिंचवड येथील निसर्गकवी बहिणाबाई प्राणिसंग्रहालयाचे अंतिम टप्प्यातील काम पूर्ण करून ते नागरिकांसाठी खुले करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. प्राणिसंग्रहालयात वारेमाप खर्च करूनही कामे पूर्ण झालेली नाहीत. त्यावरून विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महापालिकेवर प्रचंड टीका झाली. त्या कामाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. हे प्रकरण राज्यभर गाजूनही प्राणिसंग्रहालयाचे काम अद्याप अपूर्णच आहे.
चार्जिंग स्टेशन सापडेना
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी शहरात 22 ठिकाणी बिल्ड, ऑपरेट आणि ओन (बीओओ) तत्वावर चार्जिग स्टेशन उभारण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप एकही चार्जिग स्टेशन महापालिकेस उभारता आलेले नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासन वाहनांद्वारे निर्माण होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी किती उत्सुक आहे, ते स्पष्ट होत आहे.
निधी कमतरतेचे कारण
महापालिकेकडे निधीची कमतरता, महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता, राज्य शासनाकडून अनुदान न मिळणे तसेच, शासनाची मान्यता न मिळण, कर्ज प्रकरण अडकून पडणे आणि इतर कारणांमुळे अर्थसंकल्पातील कामे सुरू करता आली नाहीत, असे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
खर्चात बेसुमार वाढ
महसूल निर्मितीत वाढ करून, खर्चावर नियंत्रण करण्याचा इरादा आयुक्त शेखर सिंह यांनी अर्थसंकल्पात व्यक्त केला होता. मात्र, वर्षभरात उत्पन्न वाढीचा एकही उपक्रम हाती घेण्यात आला नाही. उलट, खर्चिक आणि मोठ्या प्रकल्पावर भरमसाट खर्चाच्या सपाटा लावण्यात आला. त्यावरून दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महापालिकेसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर जहरी टीका केली होती. प्रशासकीय राजवटीतील वारेमाप खर्चावरून विरोधकांनीही अनेक आरोप केले. तसेच, करसंकलन, बांधकाम परवानगी आणि पाणीपुरवठा या विभागांना आपले टार्गेट पूर्ण करता आलेले नाही. परिणामी, अपेक्षित उत्पन्नातही घट झाली आहे.
पवना, इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाला खो
पवना आणि इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, निधी नसल्याने हे दोन्ही प्रकल्प रखडले आहेत. इंद्रायणी नदीचा प्रकल्प अमृत 0.2 मध्ये केला जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासन आर्थिक मदत करणार आहे. त्याच्या निविदेसंदर्भातील काम सुरू आहे. तर, पवना प्रकल्पासाठी राज्य आपत्ती निवारण निधीतून 580 कोटी रुपयांची करण्यात आलेली मागणी मान्य करण्यात आलेली नाही. निधीअभावी हा प्रकल्प रखडला आहे.
भामा आसखेड प्रकल्प डिसेंबर 2025 ला पूर्णची घोषणा पाण्यात
खेड तालुक्यातील भामा आसखेड धरणात महापालिकेसाठी 167 एमएलडी पाणी आरक्षित आहे. धरणातून स्वच्छ पाणी शहरासाठी आणण्यासाठी 360 कोटी 55 लाख रुपये खर्चाची कामे सुरू आहेत. तो प्रकल्प डिसेंबर 2025 ला पूर्ण करण्यात येईल, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी दावा केला होता. मात्र, फेबु्रवारी 2026 संपले तरी, केवळ 70 टक्के काम झाले आहे. त्यामुळे शहराला स्वच्छ पाण्यासाठी आणखी काही महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
आंद्रा पाणी योजनेकडे दुर्लक्षामुळे शहराला दूषित पाणीपुरवठा
थेट आंद्रा धरणातून 100 एमएलडी स्वच्छ पाणी आणण्याचा प्रकल्प महापालिकेकडून राबविण्यात येणार होता. त्या प्रकल्पासाठी 208 कोटी रुपये खर्च असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे. धरणावर 100 एमएलडी क्षमतेचा जॅकवेल बांधणे. जॅकवेलपासून बीपीटीपर्यंत मुख्य जलवाहिनी टाकणे, अशी कामे केली जाणार होती. वर्ष संपले तरी, अद्याप निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शहराला निघोजे येथील बंधाऱ्यातून दूषित पाणी उचलावे लागत आहे. तसेच, ठप्प असलेला पवना बंदीस्त जलवाहिनी प्रकल्पाचा खर्च वाढून तो 950 कोटींच्या पुढे गेला आहे. तो प्रकल्प झाल्यास शहराला तब्बल 760 एमएलडी स्वच्छ पाणी मिळणार आहे.
मध्यवर्ती आयटीआयची निविदाच नाही
मागील अर्थसंकल्पात चिंचवड येथील मदर टेरेसा उड्डाणपुलाच्या खालील बाजूस मध्यवर्ती औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) उभारण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यासाठी 80 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, त्या संदर्भात निविदाप्रक्रियाही राबविण्यात आलेली नाही. पुरेसा निधी नसल्याचे कारण देत तो प्रकल्प बाजूला सारण्यात आला आहे.
सिटी सेंटर प्रकल्प अद्याप खाणीतच
पुणे-मुंबई जुन्या महामार्गारील चिंचवड येथील सायन्स पार्कशेजारील खाणीच्या 33.86 एकर जागेपैकी 26 एकर जागेत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सिटी सेंटर हे व्यापारी संकुल उभारण्याचे घोषित केले होते. ते सुमारे 33 मजली 2 ते 3 हजार कोटी खर्चाचे संकुल पीपीपी तत्त्वावर उभारले जाणार होते. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी दुबई आणि सिंगापूर देशाचा पाहणी दौराही केला. संबंधित संकुल उभारणाऱ्या विकसकाला 30 ऐवजी तब्बल 60 वर्षे चालविण्यास देण्याच्या महापालिकेच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाने मंजुरी दिलेली नाही. तसेच, प्रशासनाकडून त्याबाबत कोणतीच हालचाल दिसत नसल्याने तो प्रकल्प गुंडाळण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे.
पालिकेचा अर्थसंकल्प आज सादर होणार
श्रीमंत असा नावलौकिक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सन 2026-27 वर्षाचा अर्थसंकल्प शनिवार (दि. 28) दुपारी बारा वाजता आयुक्त श्रावण हर्डीकर स्थायी समितीपुढे सादर करणार आहेत. त्यात महापालिका शहरवासीयांना कोणत्या शुल्कात आर्थिक दिलासा देणार, याची उत्सुकता आहे. महापालिकेतील मागील चार वर्षाची प्रशासकीय राजवट महापौर निवडीनंतर 6 फेबुवारी 2026 पासून संपुष्टात आली. महापौर आणि उपमहापौर निवडीनंतर स्थायी समितीच्या 16 सदस्यांची निवड 20 फेबुवारीच्या तहकूब सभेत करण्यात आली आहे. स्थायी समितीच्या अध्यक्षाची निवड महापालिकेतील मधुकरराव पवळे सभागृहात शनिवारी सकाळी 11 ला होणाऱ्या विशेष सभेत केली जाणार आहे. भाजपाचे अभिषेक बारणे यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांच्या अध्यक्षपदावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. त्यानंतर दुपारी बाराला अर्थसंकल्पाची विशेष सभा होईल. या सभेत आयुक्त श्रावण हर्डीकर स्थायी समितीपुढे सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. नव्याने झालेल्या अध्यक्षाना पहिल्याच बैठकीत अर्थसंकल्पावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. लोकप्रतिनिधीच्या काळातील हा पहिला अर्थसंकल्प असेल.
