पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील 80 उड्डाणपूल व भुयारी मार्गांवरील जाहिरात हक्क 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी अधिक दर देणार्या निविदाधारकांना देण्यास मान्यता देण्यात आली. पुणे-मुंबई जुना महामार्ग, औंध-रावेत बीआरटीएस मार्ग तसेच, मुंबई-बंगळुरू महामार्गावरील जाहिरात हक्क निश्चित करण्यात आले आहे. त्याद्वारे महापालिकेला दीर्घकालीन महसूल प्राप्त होणार आहे. या निविदेस तब्बल दोन महिन्यांनंतर हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. त्यासह विविध विकासकामांच्या खर्चास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे होते. सभेला अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर, नगर सचिव मुकेश कोळप, समिती सदस्य व विभागप्रमुख उपस्थित होते. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाच्या वरील निविदेसह शहरातील 15 हजारांहून अधिक विद्युत दिव्यांच्या खाबांवर किऑस्क जाहिराती उभारण्यासाठी सहा क्षेत्रीय कार्यालयांतील निविदांना मंजुरी देण्यात आली. तसेच 18 मीटर व त्यापेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांवरील दिशादर्शक फलकांवर जाहिरात हक्क देण्यासही मान्यता देण्यात आली. या सर्व जाहिरात माध्यमांमधून महापालिकेच्या कायमस्वरूपी उत्पन्नात मोठी वाढ होणार आहे.
महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती (वायसीएम) रुग्णालयामध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी 30 एमबीपीएस इंटरनेट लीज्ड लाईन तसेच, मंत्रालयाशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संपर्क राखण्यासाठी 4 एमबीपीएस पॉइंट-टू-पॉइंट लाईन भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) मार्फत उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली. रुग्णालयातील शवागारामधील अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरेजच्या वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती खर्चालाही मान्यता देण्यात आली.
विविध रुग्णालयांमध्ये 37 वाहनचालक कंत्राटी पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये वायएसीएम, नवीन भोसरी, सांगवी, यमुनानगर, थेरगाव, तालेरा, आकुर्डी व जिजामाता रुग्णालयांचा समावेश आहे. महापालिकेच्या संत तुकारामनगर येथील नवीन ज (लोहगड) आणि ताथवडे येथील ल (रायगड) क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी आवश्यक कार्यालयीन फर्निचर खरेदीस कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. अग्निशमन विभागासाठी अत्यावश्यक सेवांमध्ये वापरले जाणारे अत्याधुनिक स्मार्ट गार्ड कटर उपकरण खरेदीस मंजुरी देण्यात आली.
पेट्रोल इंधनावरील रिक्षांचे ई-रिक्षामध्ये रूपांतर (रेट्रोफिटिंग) करणार्या वाहनधारकांनाही 30 हजारांचे अनुदान देण्यास समितीने मान्यता देऊन महापालिका सभेकडे शिफारस केली आहे. दापोडी येथील नागरिकांच्या सोयीसाठी स्वतंत्र तलाठी कार्यालय सुरू करण्यासाठी महापालिकेच्या गाळ्याची जागा भाडे तत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. समाज विकास विभागामार्फत एचआयव्ही एडसबाधित पात्र लाभार्थ्यांना पीएमपीएल बसचे मोफत बस पास उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी मंजूर करण्यात आला.
