

पिंपरी: उद्योगनगरीत अत्यावश्यक असलेली विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी श्रीमंत असा नावलौकीक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून कर्ज काढण्यात येत आहे. पवना बंदिस्त जलवाहिनी आणि ड्रेनेजलाईन प्रकल्पांसाठी एकूण १ हजार २४६ कोटी ५० लाख रुपयांचे कर्ज घेण्यास अखेर स्थायी समितीने बुधवारच्या (दि. १८) सभेत ग्रीन सिग्नल दिला आहे. येत्या शुक्रवारी (दि. २०) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे. मोशी रुग्णालयास ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज न घेता ते पीपीपी तत्त्वावर उभारून चालवले जाणार आहे.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे होते. शहरासाठी आवश्यक असलेली मात्र, खर्चिक प्रकल्प निधीअभावी अडकून पडले आहेत. वाढत्या लोकसंख्येसाठी अत्यावश्यक असलेला पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण होणे आवश्यक आहे. शहरातील जुनी ड्रेनेजलाईन काढून नव्याने व अधिक क्षमतेची टाकण्याचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. मोशी रुग्णालयाचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आले आहे. हे सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या मुख्य लेखा व वित्त विभागाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता.
पवना जलवाहिनी प्रकल्प, शहरात ड्रेनेजलाईन नव्याने टाकणे, नव्याने मैलासांडपाणी प्रकल्प उभारणे, पाण्याची गळती कमी करणे, सांडपाण्याचा पुनर्वापर प्रकल्प, वेस्ट टू एनर्जी टप्पा दोन, मोशी रुग्णालय या प्रकल्पांसाठी तब्बल ५ हजार ७९७ कोटी रुपयांची गरज आहे. एक हजार ४00 कोटी रुपये खर्चाच्या पवना बंद जलवाहिनीसाठी ७०० कोटी रुपये, एक हजार ९३ कोटी खर्चाच्या ड्रेनेजलाईन कामासाठी ५४६ कोटी ५० लाख रुपये तसेच, मोशी रुग्णालयासाठी ५०० कोटींचे असे एकूण १ हजार ७४६ कोटी ५० लाख रुपयांचे कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव होता.
पवना जलवाहिनी व ड्रेनेजलाईन कामाच्या एकूण १ हजार २६४ कोटी ५० लाख रुपये कर्ज घेण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे, तर मोशी रुग्णालयासाठी ५०० कोटी रुपये कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव रद्द केला आहे. रुग्णालयांचे उर्वरित बांधकाम तसेच, रुग्णालय चालवण्यासाठी पीपीपी तत्त्वावर देण्याची उपसूचना मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या रुग्णालयाचा खर्चाचा भार पडणार नाही. त्या रुग्णालयात शासकीय दराने उपचार सेवा दिल्या जातील. आत्तापर्यंत बांधकामावर झालेला सुमारे १७० कोटी रुपयांचा खर्च संबंधित एजन्सीकडून ठेव म्हणून घेतली जाईल, असे अध्यक्ष बारणे यांनी सांगितले.
कर्ज घेण्याच्या समितीमध्ये महापालिकेच्या चार पदाधिकाऱ्यांचा समावेश
विविध वित्तीय स्त्रोतांद्वारे निधी उभारणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. म्हणजे कोणत्या बँकेतून किती कर्ज घ्यायचे यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आठ जणांची समिती स्थापन करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. त्यात तीनही अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य लेखा परीक्षक, कायदा सल्लागार, प्रकल्प संबंधित विभागाचे प्रमुख यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे, तर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत. त्या समितीमध्ये महापौर, सत्तारूढ पक्षनेते, स्थायी समितीचे अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते हेही सदस्य असणार आहेत. तशी उपसूचना मंजूर करण्यात आली आहे, असे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सांगितले.
काम सुरू झाल्यानंतरच कर्ज घेणार
पवना बंदिस्त जलवाहिनी तसेच, ड्रेनेजलाईन टाकण्याचे काम सुरू झाल्यानंतर प्रथम महापालिका स्वत:चा निधी वापरणार आहे. त्यानंतर बँकांकडून कर्ज घेतले जाईल. अगोदरच कर्ज घेतल्याने महापालिकेवर व्याजाचा आर्थिक ताण पडणार नाही. स्थायी समिती तसेच, सर्वसाधारण सभेकडून मंजुरीनंतरच त्या दोन कामांची निविदा प्रक्रिया राबवता येणार आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने कर्ज घेण्यास मान्यता दिली आहे. आमदार, खासदार व महापालिकेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांसोबत त्या संदर्भात बैठक झाली नाही. मात्र, त्यांच्याशी चर्चा करून सर्व सहमतीने कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दरवर्षी दहा टक्के उत्पन्न वाढीचे वेगवेगळे प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्याचा भार शहरवासीयांवर पडणार नाही, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सांगितले.