पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प तब्बल 15 वर्षांपासून ठप्प आहे. आंदोलनकर्त्या शेतकर्यांवर झालेल्या गोळीबारात तीन जणांचा मृत्यू झाला. तर, 13 जण जखमी झाले. त्यापैकी जखमींना महापालिकेत नोकरी देण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. तो फेरप्रस्ताव मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. त्यांना नोकरी मिळाल्यास पवना जलवाहिनी प्रकल्प मार्गी लागू शकतो, असा विश्वास महापालिका प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाच्या विरोधात मावळ तालुक्यातील शेतकर्यांनी पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वेवर बऊर टोलनाका येथे 9 ऑगस्ट 2011 ला रास्ता रोको आंदोलन केले होते. आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांनी गोळीबार केल्याने तीन शेतकर्यांचा मृत्यू झाला. तर, 13 जण जखमी झाले. त्या दिवसापासून तो प्रकल्प अपूर्ण स्थितीत बंद आहे. भारतीय किसान संघाने या प्रकल्पाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळण्यात आली होती. त्या निर्णयाविरोधात भारतीय किसान संघाने 27 जानेवारी 2010 ला महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे (एमडब्ल्यूआरआरए) अपिल केले होते. प्राधिकरणाने 16 मे 2022 ला दिलेल्या आदेशानुसार महापालिकेने पवना नदीवर गहुंजे व शिवणे येथे कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधून दिला आहे. तसेच, आंदोलनात मृत्यू झालेल्या तीन शेतकर्यांच्या वारसांना महापालिकेत कायमस्वरूपी नोकरी दिली आहे.
दरम्यान, त्या प्रकल्पावरील स्थगिती राज्य सरकारने 8 सप्टेंबर 2023 ला उठवल्याने प्रकल्पातील मुख्य अडसर दूर झाला आहे. महापालिकेने प्रकल्पाचा सुधारित डीपीआर तयार केला आहे. त्यानुसार, हा 400 कोटी रुपयांचा प्रकल्प 1 हजार 200 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊन पोहचला आहे. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत नुकतीच बैठक झाली. त्यात शेतकर्यांना विश्वासात घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते.
त्यानुसार, मावळ तालुक्यातील शेतकरी प्रतिनिधी, आंदोलक, धरणग्रस्त व लोकप्रतिनिधींसोबत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात 13 जुलैला बैठक झाली. त्यात शेतकर्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. विविध मागण्यांसोबत आंदोलनात जखमी झालेल्यांना महापालिकेत नोकरी देण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. आंदोलनात मोरेश्वर साठे, कांताबाई ठाकर व शामराम तुपे यांचा मृत्यू झाला. तर, योगेश तुपे, शिवाजी बर्वे, अमित दळवी, विशाल राऊत, अजित चौधरी, नवनाथ गराडे, गणेश तरस, तुकाराम दळवी, मारुती खिरीड, काळूराम राऊत, दत्तात्रय पवार, सुरेखा कुडे व नीलेश कुडे हे जखमी झाले होते. मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना नोकरी देण्यात आली. मात्र, जखमींना नोकरी देण्याबाबत महापालिकेचा प्रस्ताव राज्य शासनाने फेटाळला होता. शासन नियमात तो प्रस्ताव बसत नसल्याने जखमींना नोकरी देण्यास नकार दिला गेला.
जखमींना किंवा त्यांच्या वारसांना महापालिकेत नोकरी देण्याचा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. त्याबाबत प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना दिले होते. त्यानुसार, त्यासंदर्भातील फेरप्रस्ताव राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर त्या 13 जणांना महापालिकेत नोकरी दिली जाणार आहे.
प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत मुंबई येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली. बैठकीत देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार रास्ता रोको आंदोलनातील 13 जखमींना नोकरी देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तो मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठवला आहे, असे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे यांनी सांगितले.
