पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा मोशी कचरा डेपोत सुक्या कचर्‍यापासून 14 मेगा वॅट क्षमतेचा वीजनिर्मितीचा (वेस्ट टू एनर्जी) प्रकल्प आहे. मात्र, जून महिन्यापासून तो बंद आहे. महापालिकेच्या वतीने दुसरा वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प रावेत येथे उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. एमआयडीसीची 25 एकर जागा लवकरच त्या प्रकल्पासाठी महापालिकेच्या ताब्यात येणार आहे.
मोशी डेपोत वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प डीबीओटी तत्त्वावर जुलै 2023 पासून सुरू करण्यात आला आहे. धुराड्याची चिमणी 5 जून 2026 ला पडल्याने त्या दिवसापासून प्रकल्प बंद आहे. त्यानंतर 8 जुलैला ठेकेदार कंपनीची अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून 9 कर्मचार्‍यांचा मृत्यू झाला. तर,12 कर्मचारी जखमी झाले. त्या दिवसापासून डेपोत कचरा वाहतूक वाहनांना प्रवेश दिला जात नसल्याने संपूर्ण शहरात कचराकोंडी निर्माण झाली आहे. प्रकल्प तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देऊनही प्रकल्प मुदतीमध्ये सुरू झालेला नाही. त्यामुळे ठेकेदारला 1 ऑक्टोबरपासून प्रत्येक दिवसाला 50 हजार रुपये दंड आकाराला जात आहे.
मोशी दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने 1 हजार टन कचर्‍यापासून 27 मेगा वॅट क्षमतेचा दुसर्‍या वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प सुरू करण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले होते. मात्र, मोशी डेपोत जागा उपलब्ध नसल्याने तेथे प्रकल्प राबवणे गैरसोयीचे ठरत असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. त्यामुळे रावेत येथील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एमआयडीसीच्या रावेत येथील सेक्टर क्रमांक 23 मधील सर्व्हे क्रमांक 155, 156, 158 व 177 जलशुद्धीकरण केंद्रातील उर्वरित 25 एकर जागेची मागणी आयुक्तांनी नगर विकास विभागाकडे आठ सप्टेंबर 2026 ला केली आहे. त्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू असून, एमआयडीसीकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.
सर्व प्रशासकीय बाबी पूर्ण झाल्यानंतर लवकरच ती जागा महापालिकेच्या ताब्यात येईल. त्यानंतर निविदाप्रक्रिया राबवून तेथे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प राबण्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू केली जाईल. परिणामी, मोशी डेपोवरील कचर्‍याचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे, असा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.
दररोज एक हजार टन सुक्या कचर्‍याची विल्हेवाट लागणार
रावेत येथे वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प झाल्यास दररोज तब्बल एक हजार सुक्या कचर्‍याची विल्हेवाट लागणार आहे. तो कचरा जाळून महापालिकेस स्वस्त दरात वीज उपलब्ध होणार आहे. तसेच, रावेत परिसरातील जमा झालेला कचरा मोशीपर्यंत नेण्याचा वाहतुकीचा मोठा खर्चातही बचत होणार आहे. परिणामी, मोशी डेपोवरील ताण हलका होणार आहे, असे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले.
