संतोष शिंदे
पिंपरी: चोरीचे सोने शोधण्याच्या नावाखाली सराफ व्यावसायिकांची पोलिसांकडून पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारींची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. सराफांच्या दुकानांवर धाड टाकून सोने-चांदीचे दागिने किंवा अन्य मुद्देमाल जप्त करताना संपूर्ण कारवाईचे व्हिडीओ चित्रीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. विधिमंडळातील लक्षवेधी चर्चेनंतर पोलिस महासंचालक कार्यालयाने राज्यभरातील पोलिस घटक प्रमुखांना याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे चोरीच्या दागिन्यांचा शोध घेणाऱ्या पोलिसांच्या कारवाईवर आता 'कॅमेऱ्याची नजर' राहणार आहे.
सराफ व्यावसायिकांकडून मुद्देमाल जप्त करताना तपासी अधिकाऱ्यांनी घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत यापूर्वी २००९, २०१८ आणि २०२० मध्ये परिपत्रके काढण्यात आली होती; मात्र सराफांवरील कारवाईबाबतच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर सन २०२६ च्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेद्वारे चर्चेत आला. त्या वेळी गृह (शहरे) राज्यमंत्र्यांनी सराफांकडून माल जप्त करताना व्हिडीओग्राफी सक्तीची करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, विशेष पोलिस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) लक्ष्मी गौतम यांच्या स्वाक्षरीने निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम १०५ नुसार झडती आणि जप्तीच्या प्रक्रियेचे दृकश्राव्य चित्रीकरण करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये झडतीदरम्यान जप्त केलेल्या वस्तूंची यादी तयार करण्याच्या प्रक्रियेचाही समावेश आहे. विशेषतः मोबाईल फोनद्वारे चित्रीकरण करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष हस्तगत केलेल्या दागिन्यांचे प्रमाण, जप्तीची पद्धत आणि पंचनाम्यातील नोंदी याबाबत वाद उद्भवल्यास इलेक्ट्रॉनिक पुरावा महत्त्वाचा ठरणार आहे.
तपासात पोलिसांची कसरत वाढणार
घरफोडी, चोरी आणि लुटीच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींनी चोरलेले दागिने सराफांना विकल्याचे तपासात निष्पन्न होते. अशा वेळी पोलिसांना अनेकदा आरोपीला सोबत घेऊन संबंधित दुकानात जाऊन मुद्देमाल हस्तगत करावा लागतो. एकाच गुन्ह्यातील दागिने वेगवेगळ्या सराफांकडे विकलेले असल्यास प्रत्येक ठिकाणच्या जप्तीचे चित्रीकरण, त्याची सुरक्षित साठवण आणि इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याची विश्वासार्हता राखण्याची जबाबदारी तपासी अधिकाऱ्यांवर येणार आहे. विशेषतः परराज्यातील कारवाईत तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी अतिरिक्त खबरदारी घ्यावी लागेल; मात्र या निर्देशांमुळे पोलिसांच्या कायदेशीर जप्तीच्या अधिकारांवर बंदी आलेली नाही.
सराफांना वाचविण्याची भूमिका अंगलट
चोरीच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींनी सराफांना विकलेले दागिने हस्तगत करताना पोलिसांकडून अनेकदा सामंजस्याची भूमिका घेतली जात होती. चोरीचा मुद्देमाल परत मिळवून तो मूळ मालकापर्यंत पोहोचविण्यास प्राधान्य दिले जात होते. त्यासाठी काही प्रकरणांमध्ये सराफांना थेट आरोपी न करता त्यांच्याकडून दागिने हस्तगत करण्यावर भर दिला जात होता; मात्र या प्रक्रियेत पोलिसांकडून गरजेपेक्षा अधिक दागिने मागितले जात असल्याच्या तसेच आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी सराफ व्यावसायिकांकडून वारंवार केल्या जात होत्या. त्यामुळे पीडितांना न्याय मिळवून देण्याच्या पोलिसांच्या प्रयत्नांवरही संशयाचे सावट निर्माण झाले होते.
सोन्याच्या जप्तीत पुराव्यांची कसोटी!
चोरीच्या गुन्ह्यात अटक केलेला आरोपी कोणत्या सराफाला किती दागिने विकले, याची माहिती पोलिसांना देतो; मात्र आरोपीने दिलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष सराफाकडे उपलब्ध असलेला मुद्देमाल यामध्ये तफावत असू शकते. अशा परिस्थितीत केवळ आरोपीच्या जबाबावर अवलंबून न राहता खरेदी-विक्रीच्या नोंदी, व्यवहाराचे पुरावे आणि दागिन्यांची ओळख तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. व्हिडिओ चित्रीकरणामुळे प्रत्यक्ष किती माल हस्तगत झाला, याची नोंद राहणार आहे; मात्र आरोपीने सांगितलेल्या वजनापुरतेच सोने जप्त करण्याचे बंधन पोलिसांवर नाही. उपलब्ध पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसार मुद्देमाल जप्त करण्याचे अधिकार कायम राहणार आहेत.
जप्ती चुकली तर न्यायालयात अडचण?
चोरीचे दागिने हस्तगत करणे हा तपासाचा महत्त्वाचा भाग असला, तरी न्यायालयात त्यांची गुन्ह्याशी सांगड घालणे तितकेच आवश्यक असते. व्हिडीओ चित्रीकरण अपूर्ण राहणे, इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याची सुरक्षितता न राखणे किंवा जप्तीच्या नोंदींमध्ये विसंगती आढळणे यामुळे बचाव पक्षाला कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे तपासी अधिकाऱ्यांना मुद्देमाल हस्तगत करण्याबरोबरच जप्तीची कायदेशीर प्रक्रिया काटेकोरपणे पूर्ण करावी लागणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
चोरीच्या गुन्ह्यांतील सोने-चांदीचे दागिने हस्तगत करून ते कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे मूळ मालकांना परत मिळवून देणे, हा पोलिसांचा मुख्य उद्देश असतो. सराफ व्यावसायिकांकडून मुद्देमाल जप्त करताना व्हिडीओ चित्रीकरण करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कारवाईत पारदर्शकता राहून गैरसमज आणि तक्रारींना आळा बसेल. तसेच तपासी अधिकाऱ्यांनाही खोट्या आरोपांपासून संरक्षण मिळेल. सर्व संबंधितांना या निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
प्रदीप जाधव, पोलिस उपायुक्त, परिमंडळ दोन, पिंपरी-चिंचवड.
