पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाची अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून ९ कर्मचार्यांचा मृत्यू झाला. तर, काही कर्मचारी जखमी झाले. त्या इमारतीस प्रत्यक्ष भेट न देता फायर एनओसी (ना हरकत दाखला) देऊन कामात हलगर्जीपणा केल्याने महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाचे केंद्र अधिकारी ऋषिकांत चिपाडे यांचे निलंबन करून विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी मंगळवार (दि. २८) दिले आहेत.
आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी चिपाडे यांना बजावलेल्या नोटिशीनुसार, मोशी डेपोतील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीला सन २०१९ मध्ये तात्पुरती फायर एनओसी देण्यात आली. त्यानंतर २६ जुलै २०२३ ला बांधकाम परवानगी विभागाने सुधारित नकाशा मंजूर केला. या मंजुरीनुसार केवळ तळमजल्याच्या (जी प्लस शून्य) ५००. ५९ चौरस मीटर बांधकामास परवानगी होती.
मात्र, त्याच दिवशी अग्निशमन विभागाकडून जी प्लस टू मजली व १ हजार ५६.६० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या इमारतीस अंतिम फायर एनओसी देण्यात आली. मंजूर आराखडा, प्रत्यक्ष बांधकाम आणि अग्निशमन विभागाची मंजुरी यातील विसंगतीची कोणतीही पडताळणी न करता अंतिम एनओसी देण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे आयुक्तांनी नोटिशीत नमूद केले आहे. सुधारित मंजूर नकाशा आणि प्रत्यक्ष उभारलेल्या इमारतीत मोठी तफावत असतानाही ती वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली नाही.
परिणामी, पहिला व दुसरा मजला अनधिकृतपणे उभारला गेला. सुरक्षाविषयक नियमांचे पालन न झाल्यामुळेच ८ जुलैला ती अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून भीषण दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत नऊ कर्मचार्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात ऋषिकांत चिपाडे यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम तसेच, राष्ट्रीय बांधकाम संहितेतील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. नोटीशीवर चिपाडे यांनी आयुक्तांकडे सोमवार (दि. २०)खुलासा सादर केला, मात्र, खुलासा प्रशासनाने अमान्य केला असून, त्यांना निलंबित केले आहे. विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.
बांधकाम विभागाच्या अधिकार्यांवर कारवाई होत नसल्याने उलटसुलट चर्चा
या दुर्घटनेप्रकरणी पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी व कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. अग्निमशन विभागाचे अधिकारी ऋषिकांत चिपाडे यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई झाली. मात्र, वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारतीस बांधकाम परवानगी देणार्या बांधकाम परवानगी विभागाचे अधिकार्यांवर अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्या इमारतीचा बांधकाम व्यावसायिक, ठेकेदार, सल्लागार, आर्किटेक्ट, अभियंते तसेच, अतिक्रमण विरोधी विभाागाचे अधिकारी, बीट निरीक्षक आदींवर अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महापालिका वर्तुळात उलट सुलट चर्चा रंगली आहे.
