पिंपरी: मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून 9 कर्मचार्यांचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्घटनेनंतर शहरात कचर्याची समस्या निर्माण झाली आहे. सर्वत्र कचर्याचे ढीग दृष्टीस पडत असून, नागरिकांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे. घंटागाडी वेळेवर येत नाही. वाहने नादुरुस्त आहेत.
दुर्घटनेस 55 दिवस उलटूनही अद्याप शहरात दहा ठिकाणी कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात आलेले नाहीत. मोशी डेपोतच कचरा आणून डम्प केला जात आहे. त्यावरून नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर रवी लांडगे होते. मृत कर्मचार्यांच्या वारसांना महापालिकेने 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली. ती एकूण 90 लाख रुपयांची मदत आपत्तीग्रस्त नागरिकांना आर्थिक सहाय्य या लेखाशीर्षातून देण्याचा विषय होता.
त्या विषयाला धरून सभागृहात सुमारे दोन तास दुर्घटना आणि कचरा समस्येवर चर्चा झाली. मृताच्या एका वारसास महापालिकेत नोकरी द्यावी, त्यांना महापालिकेच्या गृहप्रकल्पात घर द्यावे, मृतांच्या बालकांचे महापालिकेने संगोपन करावे, अशी मागणी नगरसेविका सारिका गायकवाड यांनी केली.
चर्चेत पल्लवी जगताप, रेश्मा भुजबळ, अर्चना सस्ते, शंकुतला धराडे, ऐश्वर्या तरस, कविता भोंगाळे, अपर्णा डोके, शालिनी गुजर, शिवानी नरळे, नीता पाडाळे, तुषार हिंगे, राहुल जाधव, नितीन बोर्हाडे, राहुल कलाटे, ज्ञानेश्वर जगताप, बाबासाहेब त्रिभुवन, राहुल कलाटे, नाना काटे, अभिषेक बारणे, शत्रुघ्न काटे आदींनी सहभाग घेतला.
दुर्घटना झाल्यापासून शहरात कचरा समस्या निर्माण झाली आहे. घंटागाडी वेळेवर येत नाही. अनेक वाहने नादुरुस्त असल्याने गाड्या येत नाहीत. रस्ते सफाई योग्य प्रकारे होत नाही. नाल्यात कचरा टाकला जातो. बंदी असलेल्या प्लास्टिक कचर्याचे प्रमाण वाढले आहे. मोकाट कुत्र्यांची संख्या वाढली आहे.
नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई करा. नवीन निविदा काढा. शहरात दहा ठिकाणी कचरा प्रक्रिया केंद्र का सुरू केले जात नाहीत. प्रशासन चालढकल का करत आहे. चौकशी अहवाल सभागृहासमोर सादर करा. दोषी अधिकार्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखला करा, आदी मुद्दे नगरसेवकांनी उपस्थित केले.
चर्चेनंतर महापौर रवी लांडगे यांनी मोशी दुर्घटनेतील मयतांच्या वारसांना घर द्यावे. मोशी कचरा डेपोतीलकचर्याचे डोंगर कमी करण्यासाठी बायोमॉनिंग तातडीने सुरू करा. शहरात प्लास्टिक बंदीची अंमलबाजवणी करावी. कचरा प्रक्रिया केंद्रांची माहिती सभागृहाला द्यावी, असे निर्देश आयुक्तांना दिले.
निलंबित अधिकार्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करा
निलंबित मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांना घरी बसून वेतन मिळत आहे. त्या दोघांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यास प्रशासन का टाळाटाळ करत आहे. पुणे महापालिकेचे शहर अभियंत्यांप्रमाणे त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करा. कुलकर्णी यांनी त्यांच्या पत्नीच्या नावाने ठेका घेतला होता.
त्यांच्यावर कारवाई न केल्यास उपोषण आंदोलन केले जाईल. कचरा डम्पिंग करण्याची क्षमता संपलेली असताना मोशी डेपोशेजारी 15 एकर जागा का आरक्षित केली आहे. हरित लवाद, पर्यावरण, प्रदूषण मंडळांच्या नोटीसा मिळवून वेस्ट टू एनर्जी व डेपोत काम का सुरू ठेवण्यात आले. तेथेच नवीन प्रकल्पांचा आग्रह का धरला जात आहे. मृत कर्मचारी लारा अॅन्थोनी एन्व्हायरो प्रा. लि. कंपनीचे नसून, दुसर्याच ठेकेदाराचे असल्याची बाब प्रशासनाने का लपवली, असे आरोप सुलभा उबाळे यांनी केले.
त्या कर्मचार्यालाही आर्थिक मदत द्या
ह क्षेत्रीय कार्यालयाच्या इमारतीवरून पडून मृत्यू झालेल्या कंत्राटी कर्मचार्याच्या वारसांना महापालिकेने दहा लाखांची मदत करा.आमदार शंकर जगताप यांनी त्यांच्या कुटुंबीयाना 5 लाखांची मदत केली आहे, अशी मागणी नगरसेवक बाबासाहेब त्रिभुवन व नीता पाडाळे यांनी केली.
