पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून ९ कर्मचार्यांच्या मृत्यू झाल्याच दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने घटनेचा प्राथमिक अहवाल राज्य शासनाला सादर केला आहे. दुर्घटनेची कारणमीमांसा, सुरक्षा नियमांचे पालन, प्रकल्पातील कार्यपद्धती व विविध यंत्रणांच्या प्राथमिक जबाबदारीबाबत समितीने निरीक्षणे नोंदविल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आठ जुलैला झालेल्या या दुर्घटनेत १२ कर्मचारीही जखमी झाले. त्या दुर्घटनेनंतर अॅन्टोनी लारा रिन्युव्हेबल एनर्जी प्रा. लि. या ठेकेदार कंपनीच्या दोन अधिकार्यांवर गुन्हे दाखल झाला आहे. महापालिकेचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट व अग्निशामक विभागाचे अधिकारी ऋषिकांत चिपाडे या तिघांचे निलंबन करण्यात आले. या दुर्घटनेची सखोल, तांत्रिक चौकशी करून दुर्घटनेस कारणीभूत असलेल्या बाबींची तपासणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने 13 जुलैला पुण्याच्या विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती नेमली होती.
समितीला एक महिन्यात प्राथमिक व दोन महिन्यात अंतिम अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार समितीने मागील महिन्याभरात घटनास्थळाची पाहणी, महापालिका अधिकारी, ठेकेदार कंपनीचे प्रतिनिधी, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि प्रत्यक्षदर्शी कर्मचार्यांचे जबाब नोंदविले. प्रकल्पाची मंजुरी, सुरक्षा परवानग्या, संरचनात्मक आराखडे आणि देखभाल नोंदींचीही तपासणी केली. या सर्वांचा आधार घेत प्राथमिक अहवाल तयार करून १४ ऑगस्टला राज्य शासनाला सादर केला आहे.
विविध बाबींची पडताळणी
अनधिकृत प्रशासकीय इमारतीच्या संरचनात्मक स्थैर्याचे प्रमाणपत्र होते का, धोकादायक क्षेत्रात प्रशासकीय इमारतीला परवानगी कशी देण्यात आली, तसेच महापालिका व ठेकेदार यांच्यातील देखरेखीची जबाबदारी नेमकी कोणाची होती, या मुद्यांची चौकशी समितीने छाननी केली असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.
१४ सप्टेंबरपर्यंत अंतिम अहवाल
समितीने प्राथमिक अहवाल शासनाला सादर केला असतानाच अंतिम अहवालात दुर्घटनेची निश्चित कारणे, तांत्रिक त्रुटी, प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि जबाबदार अधिकारी-ठेकेदारांविरोधात कारवाईबाबत ठोस शिफारशींची शक्यता वर्तविली जात आहे. पुढील महिन्यात 14 तारखेपर्यंत अंतिम अहवाल येण्याची शक्यता आहे.
मुदतीमध्ये अंतिम अहवाल देणार
मोशी दुर्घटनेचा प्राथमिक अहवाल राज्य शासनाला सादर केला आहे. अंतिम अहवाल तयार करण्याचे कामकाज सुरू आहे. शासनाने दिलेल्या दोन महिन्याच्या मुदतीत अंतिम अहवाल सादर केला जाईल, असे चौकशी समितीच्या अध्यक्षा शीतल तेली-उगले यांनी सांगितले.
