पंकज खोले
पिंपरी : औद्योगिकनगरी म्हणून परिचित असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरात एकीकडे उद्योजकांना व्यवसायासाठी जागा मिळणे अवघड झाले आहे. तर, दुसरीकडे एमआयडीसीच्या जागेत इतर ‘उद्योग’ सुरू करण्यात आले असून, यातून नफेखोरीचा व्यवसाय केला जात असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे संबंधितांवर एमआयडीसीने कारवाई करावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे. सद्यस्थितीत जवळपास अडीच हजारांपेक्षा अधिक उद्योजक एमआयडीसीमध्ये जागा मिळाव्यात यासाठी ‘वेटिंग’वर आहेत. तर, दुसरीकडे बंद कंपन्यांच्या जागांवर इतर ‘उद्योग’ केले जात असल्याचे दिसून येत आहे.(Latest Pimpri chinchwad News)
पिंपरी-चिंचवड परिसरात भोसरी, चिंचवड, पिंपरीतील एमआयडीसी भागात शेकडो कंपन्या आहेत. या ठिकाणी सूक्ष्म, लघू व मध्यम स्वरुपाचे उद्योग सुरू आहेत. पिंपरी-चिंचवडमध्ये औद्योगिक कंपन्यांसाठी एमआयडीसीने जवळपास 1 हजार 224 हेक्टर जमिन संपादित केली होती. विविध उद्योगांसाठी आतापर्यंत 4 हजार प्लॉटचे वाटप झाले आहे.
यानंतर या ठिकाणी टप्प्याटप्याने मोठया व छोट्या कंपन्या आल्या. तसेच, अनेक लघु उद्योगांनीदेखील या ठिकाणी जागा घेतल्या. दरम्यान, कालानंतराने येथील काही कंपन्यांनी आपला व्यवसाय अन्यत्र हलवला. विस्तारीकरण, जागेचा अभाव, वीज अशा विविध कारणांमुळे हे व्यवसाय चाकण, तळेगाव या ठिकाणी गेले; मात्र त्या जागा इतर उद्योगांना देण्याऐवजी या ठिकाणी अन्य व्यवसाय सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. कालांतराने या कंपन्या बंद पडल्या; मात्र एमआयडीसीकडून याबाबतचा सर्व्हे झाला नसल्याचे समोर आले आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ परिसरात 22 ब्लॉक आहेत. वापराअभावी पडून असलेल्या जागा, कंपन्या याची सहा वर्षांपूर्वी पाहणी केली होती. त्यानंतर आजपर्यंत पाहणी करण्यात आलेली नाही. दरम्यानच्या काळात बंद पडलेल्या कंपन्यांनी त्या जागा परस्पर भाडयाने देवून त्यातून मोठी भाडेवसुली सुरू असल्याचे बोलले जाते. याबाबत अनेक उद्योजक संघटना, उद्योजकांनी त्याची दखल घेण्याची मागणी केली होती. त्यावर अद्यापपर्यंत कोणतीच कारवाई झाली नाही.
एमआयडीसी परिसरातील जागांवर प्रत्यक्षात कंपनी, आस्थापना असणे अनिवार्य आहे; मात्र प्रत्यक्ष पाहणीत काही ठिकाणी हॉटेल, बीअर बार, वॉशिंग सेंटर, वाहन दुरुस्ती दुकाने, गोदामे, भंगार असे दिसून आले. तर, काही ठिकाणी वाहने पार्किंग केली जात आहेत. त्यामुळे या जागेचा प्रत्यक्ष वापर होत नसल्याचे दिसून आले.
एमआयडीसी परिसरात नव्याने अर्ज प्राप्त होतात. मोठया उद्योगांना प्राधान्य देताना लघु, मध्यम उद्योजकांना जागा मिळत नाही. त्यामुळे उद्योजकांमध्ये नाराजी आहे. अनेक तरुण, महिला यांना उद्योग सुरु करायचा आहे; मात्र अर्ज करूनही त्यांना प्रतिसाद मिळत नाही. याविषयी एमआयडीसी प्रशासनाने लक्ष घालून उद्योजकांना जागा उपलब्ध करून द्याव्यात.
अभय भोर, इंडस्ट्रीज असोसिएशन
एमआयडीसीकडून सर्व्हेक्षण सुरू असते. त्यानुसार, अहवाल प्राप्त होतो. संबंधित कंपन्यांना परवाना देताना नेमून दिलेल्या वापराऐवजी इतर वापर आढळल्यास त्यांना नोटीस पाठवून दंड ठोठाविण्यात येतो अथवा तो वापर तातडीने बंद करण्याच्या सूचना आम्ही देतो. ऑनलाईन माध्यमातून नव्याने अर्जाची माहिती प्राप्त होत असते. त्यानुसार, त्याचे वाटप केले जाते. तसेच, सर्व्हेमध्ये बंद कंपनी आढळून आल्यास नव्या धोरणानुसार ते विनावापर ठेवू नये. उद्योगाच्या ठिकाणी उद्योग राहिला पाहिजे असा आमचा आग्रह असतो.
अर्चना पठारे, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी
