गणेश विनोदे
वडगाव मावळ: मावळ तालुक्यातील अवैध गौण खनिज उत्खननप्रकरणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी अधिवेशनामध्ये 4 तहसीलदार, 4 मंडल अधिकारी व 2 तलाठी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याने राज्यभरातील महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली असून, मावळ तालुक्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एकाच वेळी 10 अधिकाऱ्यांवर मोठी कारवाई झाल्याने मावळ प्रशासन सुन्न झाले आहे.
आमदार सुनील शेळके यांनी मावळ येथील उत्खनन गैरव्यवहाराबाबत हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली होती. उत्खनन प्रकरणात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली असून, अधिकारी आठ महिने टाळाटाळ करत अनधिकृत उत्खनन करणाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप आमदार शेळके यांनी केला होता. या लक्षवेधीची दखल घेत महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी मावळ तालुक्यातील मंगरूळ गावचे हद्दीतील गट क्रमांक 36, 37 आणि 38 मध्ये खाणपट्टे मंजूर होते. मात्र, 35, 41, 42/ आणि 46 या गट क्रमांकांवरही गौण खनिजाचे तात्पुरत्या स्वरूपाचे उत्खनन झाले असून, ईटीएस मोजणीमध्ये 3 लाख 63 हजार बासची परवानगी असताना तब्बल 4 लाख 54 हजार बास उत्खनन झाल्याचे आढळले आहे. म्हणजेच, 90 हजार बास जास्तीचे उत्खनन झाले असल्याचे सांगितले.
या प्रकरणात दोषी असणारे मावळचे विद्यमान तहसीलदार विक्रम देशमुख यांच्यासह यापूर्वी तहसीलदार म्हणून कार्यरत असलेले मधुसूदन बर्गे, रणजीत देसाई, जोगेंद्र कट्यारे तसेच मंडल अधिकारी संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे, रमेश कदम, तलाठी दीपाली सनगर व गजानन सोलपट्टीवार यांच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे, दंड आकारणी करणे, सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेणे आणि दंड न भरल्यास व्याजासह वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आणखी काही अधिकारी रडारवर?
महसूलमंत्र्यांनी शुक्रवारी केलेल्या निर्देशानुसार 10 जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याने मावळ प्रशासनामध्ये खळबळ उडाली असताना आणखी दोन-तीन अधिकारी रडारवर असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने महसूल विभागासह, भूमिअभिलेख, वन, पंचायत, शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, पोलिस अशा सर्वच शासकीय विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
तब्बल 50 कोटींच्यावर जाणार दंड
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी परवानगीपेक्षा जास्त झालेल्या 90 हजार बास गौण खनिज उत्खननचा दंड व्याजासह वसूल करणार असल्याचे स्पष्ट केले. हा दंड साधारणतः 5 हजार रुपये प्रतिबास असा असण्याची शक्यता असल्याने जवळपास 45 कोटी रुपये दंड व त्यावरील व्याज आकारल्यास जवळपास 60 ते 70 कोटी रुपये दंडात्मक रक्कम वसूल होण्याचा अंदाज महसूल विभागातील एका अधिकाऱ्याने दैनिक पुढारीशी बोलताना व्यक्त केला.
