पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ओला, सुका आणि घातक कचरा विलगीकरण करण्याच्या जनजागृतीसाठी इंदूर पॅटर्न राबविला आहे. त्यासाठी निविदा न काढता खासगी संस्थांना पाच वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
आता पुन्हा तीन महिन्यांच्या मुदतवाढ देण्यात आली असून, त्यासाठी 5 कोटी 19 लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. निविदा न काढता काम बहाल केले जात असल्याने महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या कामकाजावर शंका उपस्थित केली जात आहे.
महापालिकेकडून ओला व सुका कचरा विलग करण्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती संस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे. करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी इंदूर व पुणे येथील खासगी संस्थांची शहरात नेमणूक करण्यात आली आहे. बेसिक्स म्युनिसिपल वेस्ट व्हेंचर्स लिमिटेड, जनवानी संस्था, डीव्हाईन मॅनेजमेंट ॲण्ड सर्व्हिसेस, ऑल इंडिया स्थानिक स्वराज संस्था या एजन्सींना ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करण्यासाठीचे जनजागृतीचे काम देण्यात आले आहे.
त्यासाठी त्यांच्यावर एका वर्षासाठी तब्बल 19 कोटी 20 लाख 75 हजार रुपये खर्च करण्यात आला. महापालिका एका घरासाठी महिना 24 रूपये 45 पैसे त्या संस्थांना देते. या कामाची एका वर्षाची मुदत असताना गेल्या चार वर्षांत या संस्थांना सातत्याने मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
आताही यामधील बेसिक्स म्युनिसिपल वेस्ट व्हेंचर्स, जनवानी संस्था, डीव्हाईन या संस्थांना ऑक्टोबर 2015 ते डिसेंबर 2025 अशी तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यावर एकूण 5 कोटी 18 लाख 69 हजार 919 रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्या खर्चास महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीची मान्यता दिली आहे.
