वडगाव मावळ: मावळ तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या 13 संचालकांनी राजीनामे दिल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी संचालक मंडळ बरखास्त झाल्याबाबत दिलेल्या आदेशाला राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती दिल्याने बाजार समितीचा उठलेला बाजार पुन्हा पूर्वपदावर आला आहे.
सद्य:स्थितीत राष्ट्रवादीचे 12, काँग््रेास 1 व भाजपचे 5 असे संख्याबळ असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती पदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे 6 संचालक फुटले आणि भाजपचे सुभाषराव जाधव हे सभापतीपदी विजयी झाले. भाजपने एकप्रकारे राष्ट्रवादीच्याच मदतीने राष्ट्रवादीवर डाव टाकून राष्ट्रवादीला धोबीपछाड केले होते. हा पराभव व राष्ट्रवादीतील बंडाळीची गांभीर्याने दखल घेत आमदार सुनील शेळके, जिल्हाध्यक्ष विठ्ठलराव शिंदे, तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे यांनी राष्ट्रवादी संचालक मंडळाची तातडीची बैठक घेऊन सर्वांनी राजीनामे द्या, असा आदेश दिला. त्यानुसार 13 संचालकांनी सहाय्यक निबंधक नवनाथ अनपट यांच्याकडे राजीनामे सादर केले.
त्यांनी ते अंतिम निर्णयासाठी जिल्हा उपनिबंधकांकडे पाठवले. दरम्यान, जिल्हा उपनिबंधकांनी संचालकांनी दिलेल्या राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर संचालक मंडळ बरखास्त केल्याचा आदेश देऊन बाजार समितीवर सहाय्यक निबंधक अनपट यांची नियुक्तीही केली होती. यामुळे राजीनामे दिलेल्या राष्ट्रवादीच्या संचालकांसह भाजपच्याही संचालकांना घरी बसण्याची वेळ आली होती. दरम्यान या आदेशाविरोधात सभापती सुभाषराव जाधव, भाजपचे संचालक शिवाजी असवले, बंडू घोजगे, साईनाथ मांडेकर, नामदेव कोंडे यांनी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे अपील दाखल केले. या अपिलावर सुनावणी होऊन 4 मे रोजी पणनमंत्री रावल यांनी पुढील आदेशापर्यंत जिल्हा उपनिबंधकांनी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. पणनमंत्र्यांच्या या आदेशामुळे राष्ट्रवादीच्या संचालकांवरील संकट तात्पुरते थांबले असून, बाजार समितीचे संचालक मंडळ पुन्हा सावरले असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
आदेशात काय म्हटले ?
संचालकांनी राजीनामे हे सभापती यांच्याकडे देणे अपेक्षित असताना त्यांनी राजीनामे सहाय्यक निबंधक व जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे दिले. त्यांनी त्याची खात्री न करता प्रत्येक संचालकाला वैयक्तिक सुनावणीची संधी न देता तसेच महाराष्ट राज्य कृषी पणन मंडळाशी परिणामकारक सल्लामसलत करणे बंधनकारक असताना त्याची पूर्तता न करता संचालक मंडळ बरखास्तीचा आदेश दिला. दरम्यान दाखल झालेल्या अपिलावर अर्जदार व प्रतिवादी यांची सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय देण्यास वेळ लागणार असल्याने जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशाला तूर्त स्थगिती देण्यात आली आहे.
मन मे लड्डू फुटा... पण !
पक्षाच्या आदेशामुळे राष्ट्रवादीच्या संचालकांना मनात नसताना राजीनामे द्यावे लागले होते. त्यामुळे माजी सभापतींच्या राजीनाम्यासाठी एकवटलेल्या संचालकांवर ’ आगीतून उठले आणि फुफाट्यात पडले ’ अशी वेळ आली होती. दरम्यान पणन मंत्र्यांच्या आदेशामुळे सर्वांचे संचालक पद तात्पुरते तरी वाचले असल्याने सर्वांचीच ’ मन मे लड्डू फुटा ’अशी स्थिती झाली आहे. परंतु यावर आमदार शेळके, जिल्हाध्यक्ष शिंदे व तालुकाध्यक्ष खांडगे काय भूमिका घेतात हे महत्वाचे ठरणार
