पिंपरी : बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, अॅसिड हल्ला यांसारख्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांतील पीडित महिलांना तात्काळ मानसिक, वैद्यकीय व आर्थिक आधार देण्यासाठी शासनाने सुरू केलेली मनोधैर्य योजना अंमलबजावणीअभावी ठप्प झाली आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी जानेवारी ते जून 2025 या कालावधीत दाखल 122 प्रकरणांपैकी केवळ 34 प्रकरणांचे प्रस्ताव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे पाठवले असून, उर्वरित 88 प्रस्ताव पोलिस ठाण्यांतच प्रलंबित आहेत. परिणामी अनेक पीडित महिला आणि बालके लाभापासून वंचित राहिले आहेत.
गुन्ह्याचा मानसिक धक्का सोसणार्या महिलांना न्यायासाठी दीर्घ लढा द्यावा लागतो. अशावेळी मनोधैर्य योजना त्यांच्यासाठी मानसिक व आर्थिक आधार ठरते: मात्र प्रस्तावच वेळेत पाठवले जात नसल्याने त्या पीडित महिला मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहतात. काहीजणी न्यायापर्यंत न पोहोचता परिस्थितीशी तडजोड करतात.
महिला व बालविकास विभागामार्फत सुरू झालेली ‘मनोधैर्य योजना’ बलात्कार, अपहरण, विनयभंग, अॅसिड हल्ला अशा गुन्ह्यांतील पीडितांना तात्काळ 1 लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत, मानसिक समुपदेशन, वैद्यकीय उपचार व पुनर्वसनासाठी मदत पुरवते. पीडित महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करून त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास जागृत करणे आणि त्यांना न्यायालयीन लढ्यास सक्षम करणे, हा यामागील उद्देश आहे. गुन्हा नोंदविल्यानंतर पोलिस ठाण्यांमार्फत प्रस्ताव तयार करून जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरणाकडे पाठवला जातो.
1) एफआयआर नोंदणी :
संबंधित गुन्ह्याबाबत पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवणे अनिवार्य
3) प्रस्ताव पाठवणे :
हा अहवाल ‘मनोधैर्य योजना नमुना फॉर्म’मध्ये भरून सादर केला जातो
5) निधी मंजुरी
(पात्र ठरल्यास) अहवाल योग्य असल्यास 1 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम पीडितेच्या खात्यावर जमा
2) प्रस्ताव तयार करणे :
तपास अधिकारी पीडितेचा सामाजिक, वैद्यकीय, मानसिक तपशीलासह अहवाल तयार करतो
4) छाननी व मंजुरी :
प्राधिकरणाकडून प्रस्ताव, एफआयआर, अहवाल यांची तपासणी केली जाते
6) समुपदेशन व संरक्षण :
जिल्हा समुपदेशन केंद्र, महिला व बालविकास अधिकारी आणि एनजीओ यांचे सहकार्य मिळवून देणे
प्रस्ताव पाठवण्यासाठी अजूनही काही ठिकाणी अद्ययावत संगणकीय यंत्रणा, स्थिर इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि महिला पोलिस अधिकार्यांची वानवा असल्याचे दिसते. त्याचप्रमाणे, आवश्यक दस्तऐवज, वैद्यकीय अहवाल, बँक तपशील मिळवण्यात होणारा विलंबही कारणीभूत ठरतो. काही पोलिस ठाण्यांत कर्मचार्यांना प्रणालीचे प्रशिक्षण नसल्याने आणि तपासाशिवाय बंदोबस्त, पेट्रोलिंगसारख्या कामांचा ताण असल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होते. यामुळे अनेक प्रस्ताव पोलिस फाईलमध्येच अडकून राहतात. ही माहिती एका वरिष्ठ पोलिस अधिकार्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
पोलिस ठाण्यांनी गुन्हा दाखल होताच मनोधैर्य योजनेचा प्रस्ताव तयार करून संबंधित प्राधिकरणाकडे सादर करणे बंधनकारक असावे. आजही बर्याच ठिकाणी ही योजना केवळ कागदावर आहे. याला गती देण्यासाठी एक खिडकी योजना आवश्यक आहे.
दीपक कांबळे, सामाजिक कार्यकर्ते, पिंपरी-चिंचवड.
