संतोष शिंदे
पिंपरी: राज्यात सध्या कार्यरत असलेली ‘एम्बिस’ (Automated Multi-Modal Biometric Identification System) ही बायोमेट्रिक ओळख प्रणाली बंद करून केंद्र शासनाची ‘नॅफिस’ (National-Automated Fingerprint Identification System) प्रणाली लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर एकसंध आणि केंद्रीकृत गुन्हेगार डेटाबेस उभारण्याच्या उद्देशाने हा बदल करण्यात आला आहे. या प्रणालीमुळे पोलिसांना देशभरातील गुन्हेगारांची माहिती एका क्लिकवर मिळू शकेल.
एम्बिस प्रणालीद्वारे आरोपींचे बोटांचे ठसे, तळहाताचे ठसे आणि इतर बायोमेट्रिक माहिती राज्यस्तरावर संकलित केली जात होती. गुन्हे तपासात ती उपयुक्त ठरत असली, तरी तिचा डेटाबेस महाराष्ट्रापुरता मर्यादित होता. आंतरराज्यीय गुन्ह्यांच्या तपासात माहितीची देवाणघेवाण वेळखाऊ ठरत असल्याने राष्ट्रीय स्तरावरील एकात्मिक प्रणालीची गरज होती.
केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख ब्युरो (छउठइ) यांच्या समन्वयाने देशभर ‘नॅफिस’ प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीत सर्व राज्यांतील बोटांचे ठसे आणि संबंधित माहिती केंद्रीकृत सर्व्हरवर उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे एखादा आरोपी राज्य बदलून लपला, तरी त्याची ओळख त्वरित पटविणे शक्य होणार आहे.
शासन निर्णयानुसार, एम्बिस प्रणाली तातडीने बंद केली जाणार नाही. संबंधित पोलिस ठाणे ‘नॅफिस’साठी आवश्यक तांत्रिक सुविधा पूर्ण केल्यानंतरच संक्रमण केले जाईल. प्रत्येक ठाण्यात 100 एमबीपीएस इंटरनेट सुविधा, हार्डवेअर व्हाईटलिस्टिंग आणि अधिकृत वापरकर्त्यांची नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतरच नॅफिस प्रणाली सुरू होईल. संक्रमण काळात तपास प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येणार नाही, याची विशेष दक्षता घेतली जाणार आहे.
एम्बिसमधील विद्यमान डेटा सुरक्षितरीत्या नॅफिसमध्ये स्थलांतरित करण्याची जबाबदारी गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (उखऊ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे देण्यात आली आहे. तसेच संपूर्ण प्रक्रियेवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण राहणार आहे. एम्बिस प्रणालीअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेले काही तांत्रिक निर्णय आणि कार्यादेशही रद्द करण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय पातळीवरील या एकात्मिक प्रणालीमुळे आंतरराज्यीय वाहनचोरी, दरोडे, साखळी चोरी, सायबर गुन्हे आणि संघटित टोळ्यांविरुद्धच्या तपासात अधिक गती आणि अचूकता येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
अंमलबजावणीची प्रक्रिया
प्रत्येक पोलिस ठाण्यात आवश्यक इंटरनेट सुविधा आणि नॅफिस वर्कस्टेशन कार्यान्वित केल्यानंतरच एम्बिस बंद केली जाईल. जुना डेटा सुरक्षितपणे स्थलांतरित करण्याची जबाबदारी उखऊ कडे राहील. संपूर्ण प्रक्रियेवर अपर पोलिस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग यांचे पर्यवेक्षण राहणार असून, काम निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नेमका फरक काय?
एम्बिस ही राज्यस्तरीय प्रणाली होती आणि तिचा डेटा स्वतंत्र स्वरूपात साठवला जात होता. नॅफिस मात्र देशभरातील सर्व राज्यांना जोडणारी केंद्रीकृत प्रणाली आहे. त्यामुळे राज्यांमधील माहितीची देवाणघेवाण तत्काळ होते आणि आरोपींची ओळख राष्ट्रीय स्तरावर पडताळता येते.
नॅफिसचे फायदे
नॅफिसमुळे एका क्लिकवर देशभरातील गुन्हेगारांची माहिती उपलब्ध होईल. बहुराज्यीय टोळ्यांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल. तपासाचा कालावधी कमी होऊन वेळ व मनुष्यबळाची बचत होईल. डेटा विलेषणाच्या माध्यमातून गुन्हेगारी प्रवृत्ती ओळखण्यास मदत होईल.
गुन्हेगारीचे स्वरूप आता राज्यांच्या सीमांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर एकात्मिक डेटाबेसची गरज होती. ‘नॅफिस’ प्रणालीमुळे तपास अधिक वेगवान, अचूक आणि वैज्ञानिक होईल. आंतरराज्यीय गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही प्रणाली महत्त्वाची ठरेल.
सारंग आवाड, अपर पोलिस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड
