पिंपरी: पीएमआरडीएअंतर्गत पुण्यातील नऊ तालुक्यांत बेकायदा, अवैध वृक्षतोडीसंदर्भात दोन महिन्यांत केवळ 10 तक्रारींवर कारवाई सुरु आहे. आत्तापर्यंत वेगवेगळ्या ठिकाणी सुमारे पावणे दोनशे वृक्ष विनापरवाना तोडल्याची नोंद आहे. विविध तालुक्यात प्रकल्प, बांधकाम यासाठी शेकडो झाडे तोडली जात असताना, केवळ दहा जणांवर कारवाई करण्यात आली असून, त्यामुळे विना परवाना वृक्षतोडीवर ठोस कारवाई होण्याची गरज आहे. विना परवाना वृक्षतोडीवर पोलिस ठाण्यात गुन्हे देखील दाखल केले असल्याचे पीएमआरडीएकडून सांगण्यात येत आहे.
पीएमआरडीए हद्दीत मोठया प्रमाणात नागरीकरण होत आहे. मोठया सोसायटया, बंगलो प्लॉटस्चे काम जोरात सुरु आहे. औद्योगिक वसाहतींमुळे स्थानिक, राष्ट्रीय तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्याही उभारल्या जात आहेत. दरम्यान, यासाठी वेगवेगळया भागातून वृक्ष तोडीसाठी अर्ज केले जात असून, पीएमआरडीएकडून सर्वेक्षण करून याबाबत परवानगी दिले जाते. त्यासाठी वृक्ष समिती स्थापन करण्यात आली. या विभागाकडून परवानगी दिली जाते. तर, अनेकांकडून कोणत्याही प्रकाराचा अर्ज अथवा परवानगी न घेताच वृक्षतोड केली जात असल्याचे अनेक घटना घडत आहेत.
दरम्यान, पीएमआरडीएच्या हद्दीत वेगवेगळया विभागातून वृक्षतोडीबाबतच्या शेतकरी, व्यावसायिकांडून 186 अर्ज दाखल झाले आहेत. दरम्यान, वृक्ष तोड करण्यापूर्वी प्रकल्पाचा तपशील, सर्व्हे क्रमांक, झाडांची संख्या, कोणती झाडे आहेत, त्यांचे अंदाजे वय, छायाचित्रे सादर करुन अर्ज करणे अनिर्वाय आहे. त्यासाठी वृक्ष तोडीचे कारण देखील नमूद करणे आवश्यक आहे. वृक्षतोडीच्या बदल्यात वृक्षारोपण करणे बंधनकारक आहे.
विकसकांनी बांधकामदरम्यान, झाडांचे संरक्षण आणि वृक्षारोपण करावे. त्यानंतरच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला जातो. परवानगीशिवाय झाड तोडता येत नाही. छाटणी देखील करता येत नाही. परवागनी न घेता झाड तोडल्यास कायेदशीर कारवाई देखील होते; मात्र पीएमआरडीए हद्दीत विना परवाना सुमारे पावणे दोनशे वृक्षांवर कुऱ्हाड चालविल्याच्या घटना घडल्या असूनही याबाबत केवळ दहा ठिकाणीच कारवाई केल्याचे दिसून येते.
अशी होते कारवाई...
झाड तोडीबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास त्याची स्थळ पाहणी करण्यात येते; तसेच परिसरात चौकशी करण्यात येते. तेथील बुंदा आणि तोडलेल्या झाडाबाबत माहिती घेतली जाते. ते उपलब्ध नसल्यास सॅटेलाईट इॅमेजच्या माध्यामातून तेथे नेमकी किती झाडे होती याची माहिती काढली जाते. त्या आधार तांत्रिक माहिती काढून पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येते.
