पुणे : उसाचा गाळप हंगाम सुरू होऊन एक महिना आणि आठ दिवस झाले तरी सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी अद्याप ऊसदर जाहीर केलेला नाही.
तरी उसाला पहिली उचल 3500 रुपये जाहीर करावी, विलंबाने दिलेल्या एफआरपी रकमेवर 15 टक्के व्याजाची आकारणी रक्कम मिळावी यासह अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य जनहित शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर (भैय्या) देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारपासून (दि. 8) साखर आयुक्त कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांना मागण्यांचे निवेदन देऊन चार महिने झाले तरी साधे उत्तर ते देऊ शकत नसल्यामुळे त्यांनी सहकार मंत्री पदाचा राजीनामा देण्याची मागणीही त्यांनी केली. उसाच्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांत साखर आयुक्तांनी लक्ष घालावे, शेतकरी एकजुटीचा विजय असो, अशा घोषणा देत सोलापूरमधील शेतकऱ्यांनी साखर संकुलचा प्रवेशद्वार परिसर दणाणून सोडला.
या वेळी बोलताना देशमुख म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी गतवर्षीच्या 2024-25 मधील उसाच्या एफआरपीची रक्कम उशिराने दिली आहे. त्यामध्ये सिद्धेश्वर, सहकार शिरोमणी, गोकूळ, इंद्रेश्वर, जयहिंद, सिद्धनाथ, भैरवनाथ साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे विलंबाने दिलेल्या एफआरपीच्या रकमेवर साखर आयुक्तांनी 15 टक्के व्याजाची आकारणी करून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर रक्कम जमा केल्याशिवाय आम्ही साखर संकुलमधून उठणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला. तसेच दोषी असणाऱ्या साखर आणि महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. विरोधी पक्षनेत्यांसह राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनीही या विषयात लक्ष घालून सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी आमची मागणी असल्याचे देशमुख यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
दरम्यान, साखर संचालक (अर्थ) आणि साखर सह संचालक (प्रशासन) व सोलापूर प्रादेशिक साखर सह संचालक प्रकाश अष्टेकर यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांशी संयुक्त चर्चा केली आणि मागण्यांवरील कायदेशीर तरतुदी व साखर आयुक्तालय करीत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.
-----------------------
// साखर संकुल - नांवाने फोटो सेव्ह आहे.
फोटोओळी ः सोलापूरमधील शेतकरी शिष्टमंडळाच्या मागण्यांवर साखर संचालक यशवंत गिरी यांनी संयुक्त चर्चा केली.
------------
// पुणे आणि सोलापूरसाठी फक्त
// कॉपी - किशोर
