नवलाख उंबरे: ॲग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानित रासायनिक खतांच्या वितरणप्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच खत कंपन्या व विक्रेत्यांकडून होणारे गैरप्रकार, लिंकिंग आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. फार्मर आयडी नसेल तर यापुढे खत मिळणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे; परंतु मावळ तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांकडे नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे, ऑनलाईन प्रक्रियेतील अडचणी, इंटरनेट सुविधा नसल्यामुळे त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
शेतकऱ्याची होणार डिजिटल ओळख
ॲग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत फार्मर आयडी अनिवार्य केल्याने खत वितरणात पारदर्शकता वाढून गैरप्रकार व काळाबाजारावर आळा बसणार आहे. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानित खतांचा पुरवठा अधिक शिस्तबद्ध आणि थेट मिळणार आहे. या नव्या प्रणालीमुळे प्रत्येक शेतकऱ्याची डिजिटल ओळख निश्चित होणार असून, खत वितरणाचा संपूर्ण मागोवा घेणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे अनुदानित खतांचा चुकीचा वापर, दुबार नोंदी किंवा मध्यस्थांमार्फत होणाऱ्या फसवणुकीला आळा बसणार आहे. परंतु, ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांना हा आयडी नेमका कुठे काढायचा, कोणत्या कार्यालयात प्रक्रिया होते याची माहिती अद्याप स्पष्ट नाही. नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे, ऑनलाईन प्रक्रियेतील अडचणी, इंटरनेट सुविधा नसणे, तसेच सेवा केंद्रांवरील गर्दी यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
खर्च वाढला
दूरवरच्या भागातील शेतकऱ्यांना यासाठी गाव सोडून तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागत असल्याने वेळ आणि खर्च वाढत आहे. अनेकांना खत खरेदीच्या वेळीच फार्मर आयडीची आवश्यकता असल्याचे लक्षात येत असल्याने गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असून, काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना खत मिळण्यात विलंब होत असल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत.
पिकांच्या गरजेनुसारच खत वितरण केले जाणार
फार्मर आयडीच्या आधारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत क्षेत्रानुसार व पिकांच्या गरजेनुसारच खत वितरण केले जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंतच अनुदान पोहोचेल, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे. या निर्णयामुळे खत कंपन्या व विक्रेत्यांकडून होणारे गैरप्रकार आणि लिंकिंगलाही आळा बसणार आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याची अचूक माहिती प्रणालीमध्ये नोंदवली जाणार असल्याने खतांचा पुरवठा थेट पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे सुलभ होईल.
काळाबाजारावर येणार नियंत्रण
काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि साठेबाजी थांबवण्यासाठी ही प्रणाली प्रभावी ठरणार असून, शासनाच्या या उपक्रमामुळे वितरण प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यासोबतच खरेदीवेळी फार्मर आयडी स्कॅन करून पडताळणी केली जाणार आहे. हा नियम टप्प्याटप्प्याने लागू केला जाणार असून, लवकरच सर्व खत वितरण केंद्रांवर फार्मर आयडी सक्तीचा करण्यात येईल, अशी शक्यता आहे. फार्मर आयडीमुळे बनावट नोंदी, लिंकिंग व काळाबाजार यावर नियंत्रण येणार असून, प्रत्येक व्यवहार डिजिटल नोंदीत नोंदवला जाईल.
फक्त नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ
अनुदानित खत खरेदीसाठी ॲग्रीस्टॅक योजनेतील फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात येणार असून, यामुळे फक्त नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळेल. अनुदानित खतांच्या वितरणातील गोंधळ कमी होऊन शेतकऱ्यांना वेळेवर व योग्य प्रमाणात खत उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. डिजिटल नोंदणीमुळे वितरण प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन त्रुटीही कमी होतील. तसेच शासनाला खतांचा वापर व मागणी याचे अचूक नियोजन करता येणार आहे. या उपक्रमामुळे शेती क्षेत्रात पारदर्शकता वाढून शेतकऱ्यांचा विश्वास अधिक दृढ होईल.
फसवणुकीला बसणार आळा
ॲग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत फार्मर आयडी अनिवार्य केल्याने खत वितरणात पारदर्शकता वाढून गैरप्रकार व काळाबाजारावर आळा बसणार आहे. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानित खतांचा पुरवठा अधिक शिस्तबद्ध आणि थेट मिळणार आहे. या नव्या प्रणालीमुळे प्रत्येक शेतकऱ्याची डिजिटल ओळख निश्चित होणार असून, खत वितरणाचा संपूर्ण मागोवा घेणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे अनुदानित खतांचा चुकीचा वापर, दुबार नोंदी किंवा मध्यस्थांमार्फत होणाऱ्या फसवणुकीला आळा बसणार आहे.
ॲग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत फार्मर आयडी अनिवार्य केल्यामुळे खत वितरणप्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध होईल. यामुळे अनुदानित खतांचा लाभ खऱ्या व पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत थेट पोहोचेल. तसेच, काळाबाजार, साठेबाजी आणि लिंकिंगसारख्या गैरप्रकारांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसणार आहे. डिजिटल प्रणालीमुळे शासनालाही अचूक नियोजन करता येईल.
मारुती साळे, कृषी अधिकारी, मावळ तालुका
योग्य प्रमाणात आणि वेळेवर खत मिळाल्यास शेतीसाठी निश्चितच मदत होईल. मात्र, सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी वेळेत पूर्ण होणे आणि प्रक्रिया सोपी असणे गरजेचे आहे.
नाना ढोरे, शेतकरी
