मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्रारूप सुधारित विकास आराखडा (डीपी प्लॅन) मध्ये नागरिकांची वैधरीत्या संपादित आणि विकसित केलेली मालमत्तेचा परिसर देहू ऑर्डनन्स फॅक्टरी डेपोच्या 2 हजार यार्डच्या प्रतिबंधक क्षेत्रात (रेडझोन) दर्शविण्यात आली आहे.
त्यामुळे निगडी, प्राधिकरण, रुपीनगर, साईनाथनगर, यमुनानगर, चिखली, तळवडे, रावेत, किवळे, मामुर्डी आदी भाग बाधित होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे त्या भागातील हजारो कुटुंबांना धक्का बसला आहे. तसेच, अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या मालमत्तेवर कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. (Latest Pimpri News)
पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने 99 वर्षांच्या भाडे कराराने वाटप केलेल्या निवासी जागांचे कायदेशीरपणे वाटपधारक किंवा भोगवाटदार यांना केले. त्या जागेवर बांधकाम करून तेथे नागरिक राहात आहेत. त्या जागेसाठी आवश्यक असलेले सर्व भाडेपट्टा प्रीमियम आणि शुल्क भरण्यात आले. तसेच, त्या जागेचा ताबा त्यांना वैधरीत्या हस्तांतरित करण्यात आला होता. त्यानंतर रहिवाशांनी प्राधिकरणाकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या व दाखले तसेच, बांधकाम परवानग्या घेतल्या. नियमांनुसार त्यांनी त्या जागांवर निवासी बांधकाम पूर्ण केले. ती सर्व कागदपत्रे त्या रहिवाशांकडे उपलब्ध आहेत.
नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण
प्राधिकरणाचे विसर्जन होऊन ते पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीन झाल्यानंतर ते क्षेत्र पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या नियोजन अधिकार क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आले. महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या डीपीत त्या जागा रेडझोन हद्दीत दर्शविण्यात आल्या आहेत. ही बाब नियमास धरून नसल्याने रहिवाशांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कायदेशीर विकासाचा विसर
ती मालमत्ता ही वैधरीत्या एका वैधानिक प्राधिकरणाने वितरीत केली आहे. त्यानंतर वैध मंजुरींसह ती विकसित करण्यात आली आहे. त्या जागेचा 99 वर्षांच्या नोंदणीकृत भाडेपट्टाकरार त्यांच्याकडे आहे. तसेच, त्या मालमत्ता भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 300 अ अंतर्गत संरक्षित मालमता आहे.
मात्र, या मालमत्तेचा रेडझोनमध्ये समावेश केल्याने त्यांना पुनर्बांधणी, सुधारणा, हस्तांतरण आणि उचित बाजार मूल्यांकन यांसारख्या आवश्यक अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात आहे. त्या मिळकतींवर लादलेला हा संपूर्ण निर्बंध कायदेशीर तत्त्वाचे उल्लंघन करतो. त्या जागेचे वाटप करताना किंवा बांधकाम करताना प्राधिकरणाने त्यांना अशा कोणत्याही प्रतिबंधक निर्बंधाची पूर्वसूचना दिली नव्हती. दोन हजार यार्डच्या रेडझोनची हद्द निश्चित करताना अस्तित्वातील कायदेशीर विकासाचा कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही, असा आरोप रहिवाशांनी केला आहे.
रेडझोनचा अचूक नकाशा का प्रसिद्ध केला जात नाही ?
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने भूमिअभिलेख विभागाकडून पिंपरी-चिंचवड शहरातील रेडझोनच्या हद्दीची ड्रोनद्वारे मोजणी केली आहे. तो रेडझोनचा अधिकृत अचूक नकाशा महापालिका प्रसिद्ध का करीत नाही? असा प्रश्न शहरवासीयांकडून विचारला जात आहे. तो नकाशा प्रसिद्ध केल्यास रेडझोनमधील हजारो कुटुंबांमध्ये असलेला संभ्रम दूर होईल. त्या संदर्भातील अफवांना लगाम बसेल, असे नागरिकांचे मत आहे.
हजारो हरकती दाखल
लक्ष वेधण्यासाठी रेडझोन हद्दीतील रहिवाशांनी महापालिकडे हजारोंच्या संख्येने हरकती नोंदविल्या आहेत. देहू येथील ऑर्डनन्स फॅक्टरी डेपोच्या रेड झोनच्या 2 हजार यार्ड परिघातील नियमानुसार वाटप केलेल्या आणि विकसित मालमत्तेचा समावेश डीपीतून तातडीने वगळण्यात याव्यात.
पर्यायी स्वरूपात, त्या जागेची दुरुस्ती, पुनर्बांधणी किंवा अस्तित्वातील कायदेशीर संरचनांमध्ये बदल करण्यास प्रतिबंध करणार्या कोणत्याही निर्बंधांपासून वगळण्यात यावा, अशी रहिवाशांची मागणी आहे. प्रारूप सुधारित विकास आराखड्यामध्ये रेडझोनचे हे प्रतिबंध प्रतिबिंबित होण्यापूर्वीच त्या जागा पूर्णपणे विकसित आणि वस्ती असलेला होता. भरपाई किंवा पर्यायी व्यवस्थेशिवाय एखाद्या मालमत्तेचा रेडझोनमध्ये समावेश करणे म्हणजे ती संपादित न करताच तिची अप्रत्यक्षपणे विल्हेवाट लावण्यासारखे आहे.
रेडझोनमुळे मालमत्तेचे मूल्य घसरले?
रेडझोनच्या निर्बंधांमुळे त्यांच्या मालमत्तेची बाजारपेठेतील किंमत मोठ्या प्रमाणात घसरली आहे. तिची पुनर्बांधणी किंवा पुनर्विकास करणे योग्य राहिलेले नाही. वैधरीत्या प्राप्त आणि विकसित असूनही त्यांची मालमत्ता आता गोठवलेल्या मालमत्तेत रुपांतरीत झालेली आहे. हे नियामक पाउल एकप्रकारे अप्रत्यक्ष अधिग्रहण असल्यासारखेच आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी असे निर्णय दिले आहेत की, वैध मंजुरीसह केलेले कायदेशीर बांधकाम भरपाई किंवा योग्य प्रक्रियेशिवाय पूर्वलक्षी प्रभावाने अवैध ठरवता येणार नाही.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून सर्व कायदेशीर परवानग्यांसह रहिवाशांनी आपल्या मालमत्ता विकसित केल्या आहेत. आता, त्या मालमत्ता रेड झोनच्या निर्बंधांमुळे बाधित झाल्या आहेत. या अनपेक्षित परिस्थितीमुळे त्यांच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि शहरी नियोजन प्रक्रियेची विश्वासार्हता कायम राखण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने तात्काळ योग्य कार्यवाही करावी. डीपीतून रेडझोनची सीमा हटविण्यात यावी.
- सचिन चिखले, शहराध्यक्ष, मनसे
