Company Modernisation Puts Mathadi Workers at Risk
पंकज खोले
पिंपरी: शहरातील एमआयडीसी व लगतच्या परिसराचा मोठ्या प्रमाणात कायापालट झाला असून, कंपन्यांचा विस्तार होत आहे. एकीकडे कंपन्यांची संख्या वाढत असताना, दुसरीकडे माथाडी कामगारांची संख्या तेवढीच राहिली आहे. किंबहुना त्यात घट होत आहे. कंपन्यांतील स्वयंचलित उपकरणे, आधुनिकीकरण, कंपन्यांतील बदलते स्वरूप आणि वादांचे प्रसंग याचा परिणाम माथाडी कामगारांच्या संख्येवर होत आहे.
माथाडी कामगार मंडळाचा ग्रामीण भागात विस्तार
पिंपरी- चिंचवड आणि लगतच्या भागात असलेला माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ आता ग्रामीण भागातील एमआयडीसीतही विस्तारले आहे. त्यात मुळशी, मावळ, आंबेगाव, खेड याचाही समोवश होतो. आस्थापना, कंपन्या यांच्याकडून माथाडी नोंदणीसाठी कामगार महामंडळाला कळवले जाते. (Latest Pimpri News)
तेथून संंबंधित कंपनीचे सर्वेक्षण होते. त्या कंपनीतील कामगारांची संख्या नमूद केल्यानंतर त्याबाबत मंजुरीसाठी वरिष्ठ पातळीवर पाठवले जाते. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या आस्थापना अथवा कंपनीला तो नियम लागू होतो. त्यानंतर कामाचे तास, वेळा यांचे गणित संंबंधित कंपनीकडून महामंडळाला दिल्यानंतर त्यासंंबंधित त्याची प्रक्रिया सुरू होते. तसेच, त्यांचे वेतनदेखील महामंडळास त्या कंपनीकडून जमा होते.
दरम्यान, शहरालगतच्या भागात कंपन्या, आस्थापनांची मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. मात्र, त्या पटीत माथाडी कामगार नोंदणी संख्येत वाढ होताना दिसत नाही. परिणामी, कंपन्यांतील बदलत्या परिस्थितीचा मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. कंपन्यांतील व्यवस्थापन आणि माथाडी कामगार यांच्यातील समन्वय राखल्यास त्यातील तंटे कमी होतात, असे बोलले जात आहे.
वेतनवाढ, कामाच्या तक्रारीवरून तंटे
माथाडी कामगारांच्या संदर्भात वेतनवाढ अथवा कामाच्या संदर्भात काहीवेळा तंटे निर्माण होतात. त्यानुसार महामंडळाचे अध्यक्ष, सचिव याचबरोबर कामगार अधिकारी यांच्या मध्यस्थीने ते सोडवले जातात. त्याबाबतची बैठक होत असते. मात्र, ती विकोपाला गेल्यानंतर अखेर ते प्रकरण न्यायलयात जाते.
माथाडी मंडळांची स्थिती
एकूण नोंदणीकृत कामगार: 17 हजार 790
कार्यरत कामगार संख्या: 9 हजार 392
प्रत्यक्ष वेतन होणारे कामगार: 5 हजार 500 अंदाजित
एकूण नोंदणी आस्थापना, कंपन्या: 2 हजार 267
कामगारांना हेल्पलाईन क्रमांक देण्यात आला आहे. त्यावर काहीही तक्रार ते करू शकतात. तसेच, कंपन्यांना वेळोवेळी भेट देण्यात येते. त्यांच्याशी संवाद साधला जातो. तरी पोलिसांकडून यावर देखरेख सुरू असून, सध्या एकही तक्रार उपलब्ध नाही.
- विशाल हिरे, सहायक पोलिस आयुक्त, इंडस्ट्रियल गिव्हियन्स सेल विभाग
कंपनीच्या व्यवस्थापनाच्या तक्रारी येत असतात. त्या काळजीपूर्वक हाताळल्या जातात. नियम व शासनाच्या आदेशानुसार कार्यवाही सुरू असते. त्याबाबत आढावा घेत असून, देखरेख ठेवण्यात येत आहे.
- निखिल वाळके, कामगार उपायुक्त, माथाडी बोर्ड
