[tie_slideshow]
[tie_slide] Personal Data Protection 1 | माध्यम : डेटा सुरक्षेचे आव्हान[/tie_slide]
[tie_slide] Personal Data Protection 2 | वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक : खासगीत डोकावताना ! [/tie_slide]
[tie_slide] Personal Data Protection | Personal Data Protection Bill : वैयक्तिक डेटा वापरल्यास आता कंपन्यांना ५०० कोटींचा दंड [/tie_slide]
[/tie_slideshow] पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Personal Data Protection Bill 2023 : वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक 2023 च्या मसुद्याला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल. 20 जुलैपासून अधिवेशन सुरू होणार आहे.
भारतात अशा प्रकारचा कायदाच अस्तित्वात नव्हता; पण मोबाईल आणि इंटरनेटचा वापर उदंड झाल्याने खासगीपणा जपणे गरजेचे ठरलेले आहे. अनेक देशांमध्ये डेटा संरक्षणविषयी कडक कायदे लागू आहेत. बँक, क्रेडिट कार्ड आणि विम्याशी संबंधित डेटा मोठ्या प्रमाणावर लीक होत असल्याचे प्रकार सध्या घडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने समाज माध्यमे (Social Media) वापरकर्त्यांच्या (Users) गोपनियतेविषयी चिंता व्यक्त केली होती.
'गोपनीयतेचा अधिकार' हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला होता. सध्या कठोर कायदे नसल्यामुळे डेटा संकलित करणाऱ्या कंपन्या अनेक वेळा याचा फायदा घेतात. बँक, क्रेडिट कार्ड आणि विमा संबंधित माहिती दररोज लीक होत आहे. अशा परिस्थितीत, लोक त्यांच्या डेटाच्या गोपनीयतेबद्दल चिंतेत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केल्यानंतर आणि दिलेल्या निकालानंतर केंद्र सरकारने या विधेयकाच्या मसुद्यावर काम सुरू केले. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्र सरकार पावसाळी अधिवेशनात संसदेत डेटा संरक्षण आणि दूरसंचार विधेयक पारित करू शकते असे म्हटले होते. तसेच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात देखील नवीन डेटा संरक्षण विधेयक तयार असून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात याला सादर करेल असे म्हटले होते.
भारतात हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर वैयक्तिक डेटा परवानगीशिवाय कंपन्यांना कुणाला पुरविता येणार नाही. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित कंपनीविरोधात 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाईची तरतूद या विधेयकात आहे.
विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर लोकांना आपल्या डेटा कलेक्शन (संग्रह), स्टोअरेज (साठा) आणि प्रोसेसिंग (प्रक्रिया) या बाबतीत संपूर्ण तपशील मागविण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
या विधेयकात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने नोव्हेंबर 2022 मध्ये सूचनांसाठी जारी केलेल्या मागील मसुद्यातील जवळपास सर्व तरतुदींचा समावेश आहे.
वाद उद्भवल्यास डेटा संरक्षण मंडळ त्याबाबत निर्णय देईल. दिवाणी न्यायालयात भरपाईचा दावा दाखल करण्याचा अधिकारही मिळेल.
मसुद्यात ऑनलाईन आणि ऑफलाईन (जो नंतर डिजिटलाईज्ड करण्यात आला आहे) अशा दोन्ही स्वरूपांच्या डेटाचा समावेश आहे.
जर परदेशातून भारतीयांचे प्रोफाइलिंग केले जात असेल किंवा वस्तू आणि सेवा दिल्या जात असतील, तर त्यावरही हे लागू होईल. संमती दिली असेल तरच या विधेयकांतर्गत वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया केली जाऊ शकते.
कायदेशीर किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी आवश्यक असल्याशिवाय वापरकर्त्यांचा डेटा राखून ठेवू नये, असेही मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. कंपनी स्वतःच्या व्यावसायिक उद्देशासाठी डेटाचा उपयोग करू शकत नाही.
नवीन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बायोमेट्रिक डेटाच्या मालकाला पूर्ण अधिकार देते. एखाद्या नियोक्त्याला हजेरीसाठी कर्मचाऱ्याचा बायोमेट्रिक डेटा आवश्यक असला तरीही, त्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्याची स्पष्ट संमती आवश्यक असेल.
सोशल मीडिया वर अकाउंट डिलीट केल्यानंतर कंपनीला डेटा डिलीट करने अनिवार्य राहील
मुलांना हानी पोहोचवण्यासाठी किंवा जाहिरातींना लक्ष्य करण्यासाठी डेटा गोळा करणे बेकायदेशीर असेल.
नवीन कायद्यानुसार, मुलांचा डेटा ऍक्सेस करण्यासाठी पालकांची संमती अनिवार्य असेल.
हे ही वाचा :
