नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक 2023 च्या मसुद्याला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आले. 20 जुलैपासून अधिवेशन सुरू होणार आहे.
भारतात अशा प्रकारचा कायदाच अस्तित्वात नव्हता; पण मोबाईल आणि इंटरनेटचा वापर उदंड झाल्याने खासगीपणा जपणे गरजेचे ठरलेले आहे. बँक, क्रेडिट कार्ड आणि विम्याशी संबंधित डेटा मोठ्या प्रमाणावर लीक होत असल्याचे प्रकार सध्या घडत आहेत. भारतात हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर वैयक्तिक डेटा परवानगीशिवाय कंपन्यांना कुणाला पुरविता येणार नाही. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित कंपनीविरोधात 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाईची तरतूद या विधेयकात आहे. विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर लोकांना आपल्या डेटा कलेक्शन (संग्रह), स्टोअरेज (साठा) आणि प्रोसेसिंग (प्रक्रिया) या बाबतीत संपूर्ण तपशील मागविण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
वाद उद्भवल्यास डेटा संरक्षण मंडळ त्याबाबत निर्णय देईल. दिवाणी न्यायालयात भरपाईचा दावा दाखल करण्याचा अधिकारही मिळेल.
मसुद्यात ऑनलाईन आणि ऑफलाईन (जो नंतर डिजिटलाईज्ड करण्यात आला आहे) अशा दोन्ही स्वरूपांच्या डेटाचा समावेश आहे.
