पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारत सरकारने ईशान्य राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. भारत सरकार, युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (उल्फा) आणि आसाम यांच्यातील त्रिपक्षीय शांतता करारावर आज (दि.२९) स्वाक्षरी करण्यात आली. ४० वर्षांत पहिल्यांदाच दहशतवादी संघटना उल्फा आणि आसाम सरकार यांच्यात शांतता समझोता कराराच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून ईशान्येकडील सशस्त्र सुरक्षा दल आणि उल्फा यांच्यामध्ये हिंसक संघर्ष सुरू आहे. ULFA
यासंदर्भात दिल्लीत एक महत्त्वाची बैठक झाली, ज्यामध्ये ईशान्येकडील शांतता करारासाठी उल्फासोबत हा करार करण्यात आला. या बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, गृह सचिव अजय भल्ला, आसामचे डीजीपी जीपी सिंग आणि उल्फा गटाचे सदस्य उपस्थित होते. ULFA
– आसाममधील लोकांचा सांस्कृतिक वारसा अबाधित राहील.
– आसाममधील लोकांसाठी राज्यात आणखी चांगल्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे.
– सरकार उल्फाच्या कार्यकर्त्यांना रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून देईल.
– सशस्त्र चळवळीचा मार्ग सोडून गेलेल्या उल्फा सदस्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भारत सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.
उल्फासोबत झालेल्या करारावर गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, आसामच्या भविष्यासाठी हा उज्ज्वल दिवस आहे. राज्य आणि उत्तर-पूर्व भागात गेल्या अनेक दशकांपासून हिंसाचार होत आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून आम्ही ईशान्येला हिंसामुक्त करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. गेल्या पाच वर्षांत, ईशान्येमध्ये ९ शांतता करारांवर (सीमा शांतता आणि शांतता करारांसह) स्वाक्षऱ्या झाल्या आहे.
हेही वाचा
