नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा: सुरक्षा भंगामुळे गाजलेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन मुदतीआधीच आज (दि.२१) गुंडाळण्यात आले. वेळापत्रकानुसार अधिवेशनाची सांगता २२ डिसेंबरला होणार होती. मात्र एक दिवस आधीच हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. मागील आठवड्यापासून दोन्ही सभागृहांमध्ये गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांचे निलंबन सत्र अंतिम दिवशीही सुरूच राहिले. आज लोकसभेत कॉंग्रेसचे तीन खासदार निलंबित झाल्याने अधिवेशन काळातील एकूण निलंबित खासदारांची संख्या १४६ झाली आहे. दरम्यान, विरोधकांच्या इंडिया आघाडीतील सर्व खासदारांनी आज सकाळी संसद ते विजय चौक असा मोर्चा काढून या निलंबनाच्या कारवाईचा निषेध केला. (Parliament Winter Session)
लोकसभेमध्ये मोजक्या विरोधकांच्या उपस्थितीमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य आयुक्त्यांची नियुक्ती, सेवाशर्तींशी संबंधित विधेयक २०२३, तसेच प्रसारमाध्यमांशी संबंधित प्रेस आणि नियतकालिके नोंदणी विधेयक २०२३ ही दोन विधेयके छोटेखानी चर्चेनंतर आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आली. त्यानंतर लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी स्थगित केले. यंदाचे हिवाळी अधिवेशन हे १७ व्या लोकसभेचे १४ म्हणजेच अंतिम अधिवेशन होते. (Parliament Winter Session)
सोमवारी ४ डिसेंबर २०२३ रोजी अधिवेशनाला प्रारंभ झाला होता. यात १४ बैठका होऊन ६१ तास कामकाज चालले. तसेच १२ सरकारी विधेयके मांडण्यात आली. तर, १८ विधेयके मंजूर करण्यात आली. त्यामध्ये भारतीय न्यायसंहिता २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, भारतीय साक्ष्य बिल २०२३, सीजीएसटी दुरुस्ती विधेयक, दूरसंचार विधेयक ही महत्त्वाची विधेयके होती. अधिवेशनात ५५ तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आणि लोकसभेची कार्यउत्पादकता ७४ टक्के राहिली, असे लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अधिवेशन समाप्तीची घोषणा करताना सांगितले. (Parliament Winter Session)
तत्पूर्वी, आज सकाळी लोकसभेमध्ये संसद सुरक्षा प्रकरणात गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवेदनाच्या मागणीवरून विरोधी बाकांवरील खासदारांनी लोकसभाध्यक्षांच्या समोरील हौद्यात उतरून फलक झळकावताना घोषणाबाजी केली. प्रश्नोत्तराचा तास पूर्ण झाल्यानंतर त्यानंतर लोकसभाध्यक्षांनी नकुलनाथ, के. सुरेश आणि दीपक बैज या कॉंग्रेसच्या तीन खासदारांना निलंबित केले. तर, याच मुद्द्यावरून राज्यसभेमध्येही गोंधळ होऊन विरोधकांनी सभात्याग केला. त्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज सुरळीत चालले. गृहमंत्री अमित शाह भारतीय दंड संहितेवरील चर्चेच्या उत्तरासाठी सभागृहात येतात मात्र संसदेच्या सुरक्षेवर निवेदन देत नाहीत म्हणून सभात्याग केल्याचे कॉंग्रेस नेते व खासदार दिग्विजयसिंह यांचे म्हणणे होते.
१३ डिसेंबरला लोकसभेचे कामकाज सुरू असताना दोन तरुणांनी प्रेक्षक गॅलरीतून सभागृहात उडी मारली होती आणि रंगीत धुराचे नळकांडे फोडले होते. सुरक्षा भंगाच्या गंभीर घटनेनंतर गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवेदनाच्या मागणीसाठी संसदेत गोंधळ घालणारे १४६ खासदार निलंबित झाले आहेत. या कारवाईला विरोध दर्शविण्यासाठी इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी आज सकाळी लोकतंत्र बचाओ असा संदेश असलेला मोठा फलक घेऊन संसद भवन ते राष्ट्रपती भवनाजवळील विजय चौकापर्यंत मोर्चा काढला. या मोर्चामध्ये कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, शरद पवार यांच्यासह विरोधी खासदार सहभागी झाले होते. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमत्री अमित शाह सदनाऐवजी बाहेर बोलून खासदारांच्या विशेषाधिकारांचे उल्लंघन करत आहेत असा दावा खर्गे यांनी यावेळी केला. संसदेचे कामकाज सुरळीच चालावे ही सरकार आणि पंतप्रधान मोदींची इच्छा नाही, असा आरोपही खर्गे यांनी केला.
खासदारांचे निलंबन म्हणजे लोकशाहीही हत्या असून राज्यघटनेचा अपमान आहे, असे टिकास्त्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोडले. ज्याप्रकारे १४० खासदारांना निलंबित करण्यात आले, असे वाटते आहे की देशात आणीबाणीच आहे, असाही टोला खासदार सुळे यांनी लगावला.
