नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करीत स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) वरील बंदीला योग्य ठरवले आहे. भारतात इस्लामी शासन स्थापन करण्याच्या उद्देशाने कुठल्याही संघटनेच्या अस्तित्वाला परवानगी दिली जाणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्रातून सरकारने स्पष्ट केले आहे. सिमी भारतीय राष्ट्रवादाविरोधात असून एक आंतरराष्ट्रीय इस्लामी व्यवस्था आणण्यासाठी काम करत आहे, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे.
२०१९ च्या बंदी आदेशाला आव्हान देणाऱ्या सिमीच्या एका माजी सदस्याच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेत आहे. इस्लामच्या प्रचार- प्रसारासाठी विद्यार्थी तसेच तरुणांना एकत्रित करणे आणि जिहाद करीता समर्थन मिळवण्याचे लक्ष सिमीचे असल्याचे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे. सिमी 'इस्लामी इंकलाब' च्या माध्यमातून 'शरीयत' आधारित इस्लामी शासन व्यवस्था आणू इच्छिते. ही संघटना भारतीय घटनेच्या धर्मनिरपेक्षतेवर विश्वास ठेवत नाही. तसेच मूर्तीपूजेला पाप मानते. या प्रथांना संपवण्यासाठी आपल्या कर्तव्याचा प्रचार सिमी करते. सिमीची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचे बोलले जाते. देणगी, सदस्यता शुल्क तसेच आखाती देशातील समर्थकांकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या इतर आर्थिक सहाय्याच्या माध्यमातून संघटना संसाधनांची जुळवाजुळव करते, असे प्रतिज्ञापत्रातून सांगण्यात आले आहे.
सिमी आपल्या सदस्यांच्या माध्यमातून पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सौदी अरब, बांगलादेश तसेच नेपाळमध्ये संपर्कात आहे. हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन तसेच लष्कर-ए-तोयबा सारख्या दहशतवादी संघटना राष्ट्र विरोधी लक्ष प्राप्तीसाठी सिमी कॅडरमध्ये घुसण्यात यशस्वी होतात. महाराष्ट्र, आंधप्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तसेच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीत सिमी सक्रिय होती.
हेही वाचा :
