नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : विरोधी आघाडीने अलीकडेच आपले नाव बदलून इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इन्क्लूसिव्ह अलायन्स (इंडिया) असे केले आहे. या नावाचा वापर करण्यापासून या आघाडीला रोखले जावे, अशा विनंतीच्या जनहित याचिकेची दखल घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकार तसेच निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली.
दुसर्या पक्षकाराची बाजू ऐकल्याशिवाय या प्रकरणावर कोणताही निकाल देता येणार नाही, अशी टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केली. विरोधी आघाडीला 'इंडिया' हे नाव वापरण्यापासून रोखले जावे, अशा विनंतीची याचिका गिरीश भारद्वाज यांनी दाखल केलेली आहे. यासंदर्भात आपण आधी निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितली होती; पण तेथे दखल घेण्यास नकार देण्यात आल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागल्याचा मुद्दा भारद्वाज यांनी याचिकेत मांडला आहे.
'इंडिया' नाव हे राष्ट्रीय प्रतीक आहे. याचा वापर कोणत्याही व्यावसायिक, राजकीय लाभासाठी केला जाऊ शकत नाही. राजकीय पक्षांचा स्वार्थ आगामी लोकसभा निवडणुकीत शांततापूर्ण, पारदर्शक आणि निष्पक्ष मतदानावर प्रभाव टाकू शकतो. यामुळे हिंसाचार भडकू शकतो तसेच कायदा – सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे भारद्वाज यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
