भोपाळ, पुढारी ऑनलाईन : ओबीसी आरक्षण तिढा न सुटल्याने मध्य प्रदेश सरकारने ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती निवडणुका रद्द केल्या आहेत. राज्य मंत्रीमंडळबैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर राज्यपालांना हा प्रस्ताव सादर केला. हा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात येईल. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने निवडणुका रद्द केल्यानंतरच याबाबत अधिकृत निर्णय होईल, असे आयोगाने सांगितले.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी रविवार दुपारी मंगूभाई पटेल यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी कॅबिनेट बैठकीचा निर्णय त्यांना सांगितले. राज्यपालांची मंजुरी मिळताच निवडणूक आयोग निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा करणार आहे.
ओबीसी आरक्षणावरून मध्य प्रदेशात ग्रामपंचायत निवडणुकांबाबत संभ्रम अ्राहे. सुप्रीम कोर्टाने १७ डिसेंबर रोजी निर्णय देताना ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देताना मागासवर्गीय जागांबाबात पुन्हा आरक्षणाचे नोटिफिकेशन काढण्याचे निर्देश दिले हाेते . त्यानंतर भाजप आणि काँग्रेसमध्ये ओबीसी आरक्षणावरून आरोप प्रत्यारोप होत होते. भाजप सरकारने रोटेशन व्यवस्था संपवून २०१४ च्या परिस्थितीनुसार निवडणुका घेण्याचा अद्यादेश काढला. त्याला काँग्रेस नेत्यांनी हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. वास्तविक पाच दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचा कायदा होऊ शकला नाही, त्यामुळे हा अद्यादेश आपोआप रद्द झाला. त्यानंतर २०१९ च्या कलनाथ सरकारच्या निर्णयानुसार रोटेशननुसार ग्रामपंचायत निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. हा काँग्रेसचा मोठा विजय मानला जात आहे.
कॅबिनेट बैठकीची माहिती देताना गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा म्हणाले, विधानसभेत अपरिहार्य कारणास्तव अद्यादेश पारित झालेला नाही. ओमायक्रॉन आणि कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुका रद्द करणेच बरोबर आहे.' यावेळी मिश्रा यांनी या निर्णयासाठी काँग्रेसला जबाबदार ठरविले. शुक्रवारी बोलताना मिश्रा म्हणाले होते की, काेराेनाचे संकट कायम आहे. काेणतीही निवडणूक मानवी जीवनापेक्षा मोठी नाही.
ओबीसी आरक्षण निवडणुका रद्द : काँग्रेसने निर्णयाचे स्वागत
दरम्यान काँग्रेसने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारच्या अद्यादेशाविरुद्ध युक्तिवाद करणारे काँग्रेस नेते आणि वकील विवेक कृष्ण तनखा म्हणाले, ' ही बातमी खरी असेल तर ही पावले योग्य आहेत. सरकारने काढलेला अद्यादेश रद्द ठरू दिला. हे सगळे स्पष्ट असताना तुम्ही इतकी बडबड का करता? संवाद सभ्य असायला हवा. मतभेदांना मनभेदाचे स्वरुप देऊ नका.' काही दिवसांपूर्व तनखा यांनी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री भूपेंद्र सिंह आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व्ही. डी. शर्मा यांच्यावर १० कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला आहे.
हेही वाचा :
