पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) योगदान २.५० लाखांच्या वर असेल तर आता टॅक्स भरावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने याबाबत योजना तयार केली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही रक्कम ५ लाख रूपये निर्धारित केली आहे. नव्या आयकर नियमांनुसार पीएफ खात्यांची अप्रिल २०२२ पासून दोन हिस्स्यांमध्ये विभागणी केली जाऊ शकते. चालू वित्तीय वर्षात (२०२१-२२) मध्ये व्याजाचे दर गेल्या ४० वर्षांमध्ये सर्वात कमी केले असतानाही योजना आली आहे.
वित्तीय वर्ष २०२१-२२ साठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर व्याज दर जो याअगोदर ८.५ टक्के होता त्यामध्ये आता घट होऊन ८.१ टक्के करण्यात आला आहे. हा व्याज दर गेल्या चार दशकातील सर्वांत कमी व्याज दर आहे. याअगोदर भविष्य निर्वाह निधीवर साल १९७७-७८ मध्ये सर्वांत कमी ८ टक्के व्याज दर होता.
आईटीच्या निय़मांनुसार, जर एखादा सरकारी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यावर पाच लाख रूपये जमा करत असेल तर त्यासाठी २.५० लाख रूपये टॅक्ससाठी योग्य आहे. याप्रमाणेच जर सरकारी कर्मचारी पीएफ खात्यावर सहा लाख रूपये टाकत असेल तर त्यावर १ लाख रूपये टॅक्स लागेल.
नव्या नियमांनुसार, केंद्र सरकारचा उद्देश जास्त उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यापासून थांबवण्याचा आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सकडून (CBDT) दिलल्या सूचनेनुसार, कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाने पीएफ उत्पन्न अडीच लाख रूपये वार्षिक पेक्षा अधिकच्या नव्या नियमांसाठी, आयकर नियम १९६२ अनुसार सेक्शन ९ डी चा समावेश करण्यात आला आहे. CBDT कडून आयटी विभागासाठी धोरण तयार केले जाते.
सामान्यपणे खासगी कर्मचारी, मूळ वेतनाच्या १२ टक्के दर महा ईपीएफ मागे टाकतात. यामध्ये समान रक्कम जोडून ईपीफओ मध्ये जमा केली जाते. २० पेक्षा अधिक कर्मचारी काम करत असलेल्या संस्थेत दरमहा १५,००० पेक्षा अधिक कमवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ खाते अनिवार्य आहे.
