पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारताने सन २०७० पर्यंत देशातील कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हवामान बदल आणि जागतिक तापमान वाढ या विरोधातील हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम बजेटमध्ये महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हरित ऊर्जाक्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी ऑफशोअर पवन ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांसाठी मदत केली जाणार आहे. Viable Gap Funding मधून ही मदत केली जाईल. यातून १ गिगावॅट इतक्या ऊर्जेची निर्मिती केली जाईल. जीवाश्म इंधनावरील देशाचे अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
याशिवाय २०३०पर्यंत १०० मेट्रिक टन इतक्या क्षमतेचे Coal Gasification आणि Liquefaction प्रकल्प सुरू केले जाणार आहेत. यामुळे नैसर्गिक वायू, मिथेनॉल आणि अमोनियावरील देशाचे अवलंबित्व कमी होण्यात मदत होणार आहेत.
जैवऊर्जा निर्मितीला चालना देण्यासाठी बायोमास अॅग्रिगेशनसाठी अर्थसाहाय्य मिळणार आहे. यातून शेतीतून निर्माण होणाऱ्या जैविक कचऱ्यावर प्रक्रिया होईल, शिवाय शेतकऱ्यांना ऊर्जानिर्मितीच्या पुरवठा साखळीत सहभागी होता येणार आहेत.
देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती आणि चार्जिंगसाठीच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठीही सरकार कटिबद्ध असल्याचे जाहीर करण्यात आहे. तसेच देशात इलेक्ट्रिक बसेसचा जास्तीजास्त स्वीकार व्हावा, यासाठीही प्रयत्न होणार आहेत.
हेही वाचा
